गोव्यातील तळागाळातील जनतेने आणि मुंडकार समाजाने लोकशाहीच्या मार्गाने एल्गार पुकारलेला आहे; बंडाची उलटी दिशा

कौस्तुभ नाईक

वीरेश बोरकरने सरकारला वठणीवर आणून आपले उपोषण संपवले हे एक बरे झाले. ह्या मंथनातून विरेशच्या रूपाने गोव्यात एका नव्या नेत्याचा उदय झाला आहे हे कोणीही मान्य करेल. तळागाळातील गोवेकरांना, इथल्या शोषित समाजाला जातिभेद विसरून एकत्र आणण्याची ताकद आपल्यात आहे हे विरेशच्या आंदोलनातून दिसले.

खरे तर सत्तरीचा इतिहास किती रंगतदार आहे आणि त्याचे, खास करून राणे घराण्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे अनेक पैलू आहेत जे अजून संशोधनातून पुढे येणे गरजेचे आहे.

राणे हे राजस्थानहून ह्या भागात आले व आधी यादवांच्या व नंतर बहामनी सुल्तानतेच्या चाकरीत राहिले असे मानले जाते. सत्तरीचा भाग हा बऱ्याच राणे घराण्यांना मोकासदारी किंवा इनाम म्हणून मिळाला होता. उदाहरणार्थ केरी आणि गुळेलीचे राणे हे कुडाळच्या सावंतांचे (सरदेसाई) मांडलिक म्हणून काम पाहत होते.

सावंत भोसले यांनी ३,००० रुपये खंडणीवर ह्या प्रदेशाची जबाबदारी राणेंना दिली होती, ज्यामध्ये ही जमीन वसविण्याची आणि तिथे शेती करण्याची सक्तीची अट घालण्यात आली होती. (ही आडनावे जरी ओळखीची वाटत असली तरी सांप्रत राजकारणाशी ह्याचा काहीच संबंध नाही हे सांगणे गरजेचे आहे.)

२९ जानेवारी १७८८च्या तहानुसार जेव्हा पोर्तुगिजांनी या प्रदेशावर आपली पक्की मोहोर उमटवली, तेव्हा त्यांनी हा भाग शांत ठेवण्यासाठी अत्यंत मवाळ धोरण स्वीकारले. सावंत भोसल्यांनी दिलेल्या सर्व सवलती आणि विशेषाधिकार पोर्तुगीज सरकारने कायम ठेवले आणि राणेंना त्यांच्या जमिनींचा अबाधित ताबा दिला.

मात्र, काळाच्या ओघात, शेतीची जबाबदारी असलेल्या या मांडलिकांचे रूपांतर ‘सरंजामशाही जमीनदारां’मध्ये झाले. केवळ ‘मोकासा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनींचे क्षेत्रफळ ७,५०८ हेक्टर इतके होते.

राणे पोर्तुगिजांचा कर बुडवत असले तरी त्यांचे सख्य बऱ्यापैकी होते. सत्तरीतील सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारी जमिनीवर शेती न केल्यास त्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या जात असत, पण राणेंना मात्र त्यांची मोकासदारीची जमीन पडीक ठेवण्याची मुभा होती. मध्यंतरी त्यांच्या किरकोळ कर लावून त्यांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न झाला.

मात्र राणेंनी याकडे दुर्लक्ष केले आणि ‘कायदेशीर कर न भरल्यामुळे’ महसुलाचे नुकसान झाले असे एका पोर्तुगीज अधिकाऱ्याने लिहिले.

त्यांच्यापदरी केवळ तोंडी करारांवर चालणारी मुंडकारी व्यवस्थाही होती. ही पद्धत वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी असली तरी ती कायम भाटकारांच्याच फायद्याची असायची. उदाहरणार्थ केरी गावी मुंडकरांना भात आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर २५% कर होता. प्रत्येक मुंडकाराला वर्षातून चार दिवस भाटकारांकडे ‘वेठबिगारी’ (विनावेतन काम) करावी लागे आणि प्रत्येक कुटुंबाला भाटकारांच्या चरितार्थासाठी दरवर्षी एक कोंबडी द्यावी लागायची.

तसेच रिवें येथे मुंडकाराने लावलेली झाडे आणि कसलेली जमीन यावर त्याचा फक्त अर्धाच हक्क असायचा. भातशेतीसाठी वापरलेल्या बियाणांच्या समप्रमाणात भाडे आकारले जायचे आणि वेठबिगारीचे ओझे केरीपेक्षा दुप्पट, म्हणजे वर्षातून सात दिवस होते, सोबत वार्षिक कोंबडीचा नियम इथेही लागू होताच.

राण्यांनी त्यांच्या इतिहासात जी अनेक बंडे केली आणि जे ‘अभय’ पदरात पाडून घेतले, त्यामागे हे शोषक कृषी मॉडेल वसाहतवादी करप्रणाली आणि आधुनिक कायद्यांच्या नजरेतून सुरक्षित ठेवण्याचाच सुप्त हेतू होता.

राण्यांचा एकूण कारभार पोर्तुगीज सत्ताधीशांसाठी जरी डोकेदुखीचा होता तरी राण्यांशिवाय ते सत्तरीवर अंकुश ठेवू शकत नव्हते आणि म्हणूनच वेळोवेळी उमटलेल्या बंडानंतर सत्तेने त्यांच्यापुढे नमते घेतले.

इतिहासाची ही पाने आजच्या राजकीय परिस्थितीवर अचूक प्रकाश टाकतात. सत्तेत सुखावल्या विद्यमान राणेंची आजची प्रवृत्ती ही शतकानुशतके चालत आलेल्या त्याच ‘मोकासदारी’ आणि सरंजामी मानसिकतेचा आधुनिक आविष्कार आहे.

पोर्तुगीज काळात स्वतःचे विशेषाधिकार आणि भाटकारशाही टिकवण्यासाठी राण्यांनी सत्तेविरुद्ध बंडे केली होती. पण आजचा संघर्ष पूर्णपणे वेगळा आहे. विरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले हे नवे बंड, त्याच ऐतिहासिक शोषक प्रवृत्तीविरुद्ध गोव्यातील तळागाळातील जनतेने आणि मुंडकार समाजाने लोकशाहीच्या मार्गाने पुकारलेला एल्गार आहे.

एकेकाळी बहुजनांच्या श्रमावर आणि सत्तेशी केलेल्या सोयीस्कर तडजोडींवर पोसलेली ही राजकीय सरंजामशाही गोवेकर आता निमूटपणे खपवून घेणार नाहीत, हाच या नव्या राजकीय पर्वाचा आणि लोकआंदोलनाचा स्पष्ट संदेश आहे.