Goa Election Analysis: गोव्याकडे 'विशिष्ट' नजरेतून पाहण्याची गरज आहे? लोकसभा निवडणूकीचे विश्‍लेषण

डॉ. नाऊ वरक

भाषा आणि धर्म हे गोव्याच्या अस्मितेच्या राजकारणाची मुख्य प्रतीके आहेत, असे मानले जाते. दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांकडे धार्मिक आणि भाषिक नजरेतून पहिले जाते. उत्तर गोव्याकडे हिंदू धर्मीयांचे आणि मराठी, तर दक्षिण गोव्याकडे कोकणी आणि ख्रिस्ती धर्मीयांचे वर्चस्व अधोरेखित केले जाते.

सुहास पळशीकर, संदीप शास्त्री आणि संजय कुमार यांच्या मते ‘इंडिया आघाडीच्या’ निर्मितीमुळे कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय स्तरावर मताधिक्य वाढण्यास मदत झाली. या मताधिक्यास ते ‘विविधता लाभांश’ (डायव्हर्सिटी डिव्हिडंड) म्हणजेच ‘बहुसंख्याकवादी राजकारणविरोधी मतदान’ म्हणतात.

काहींच्या अभ्यासानुसार गुजरातमध्ये कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची (आप) युती कॉंग्रेससाठी फायद्याची ठरली. महाराष्ट्रातही इंडिया आघाडीला विविधता लाभांश प्राप्त झाला असे काहींचे मत आहे.

धार्मिक, भाषिक आणि जातीय ध्रुवीकरणामुळे मतांचे विभाजन झाले आणि अशा विविध अल्पसंख्याक गटांनी ठोस राजकीय भूमिका घेतल्याचे काहीजण निदर्शनास आणतात.

गोव्यात खरेच या ‘विविधता लाभांश’चा इंडिया आघाडीला किंवा कॉंग्रेसला फायदा झाला आहे का? गोव्यातील लोकसभा निवडणुका आणि इतर राज्यांतील निवडणुकांचे विश्‍लेषण समान मापदंडातून करता येईल, की गोव्याकडे विशिष्ट नजरेतून पाहण्याची गरज आहे? यावर आजच्या लेखात विश्‍लेषण केले आहे.

माझ्या मते गोव्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी ‘विविधता लाभांश’ या घटकाचा इंडिया आघाडीला फायदा झालेला नाही. त्यामुळे २०२४च्या निवडणुकीतील भाजप व कॉंग्रेसच्या यशासाठी कोणते स्थानिक घटक कारणीभूत ठरले यांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते.

दक्षिण गोव्यात कॉंग्रेस आणि भाजप या पक्षांची २०१९ आणि २०२४ मधील टक्केवारी काहीशी स्थिर असल्याचे दिसते. फ्रान्सिस्को सार्दीन्ह आणि विरियातो फर्नांडिस यांना अनुक्रमे ४७.५% आणि ४८.३५% मते मिळाली आहेत.

भाजपचे नरेंद्र सावईकर आणि पल्लवी धेंपो यांना २०१९ आणि २०२४मध्ये अनुक्रमे ४५.२०% आणि ४५.३५% मते मिळाली आहेत. त्यामुळे इंडिया आघाडीचा कॉंग्रेसला मोठा फायदा झाल्याचे दिसत नाही.

उत्तर गोव्यात २०१९मध्ये कॉंग्रेसच्या गिरीश चोडणकर यांना ३८.४०% तर २०२४मध्ये रमाकांत खलप यांना ३०.९९% मते मिळाली. ‘विविधता लाभांशा’चे काडीमात्र अस्तित्व उत्तर गोव्यात दिसले नाही. इंडिया आघाडीचा कोणताही फायदा कॉंग्रेसला उत्तर गोव्यात झाला नाही.

गोवा मुक्तीनंतर कॉंग्रेस उत्तर गोव्यात सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी नेतृत्व उभे करू शकली नाही. बहुजन समाजाचे नेतृत्व म्हणून खलप १९९६साली मगोच्या तिकिटावर उत्तर गोव्यातून निवडून आले. १९९८मध्ये बहुजन नेते रवि नाईक यांनी भाजपच्या दत्ताराम राऊत यांना हरविले.

भाजपच्या श्रीपाद नाईक यांनी १९९९ आणि २०२४मध्ये कॉंग्रेसचे उमेदवार खलप यांचा पराभव केला. खलपांनी २०२४च्या निवडणुकीत सामाजिक मुद्द्यांना हात न घालता सुशासनकेंद्रित प्रचारमोहीम राबविली.

उत्तर गोव्यात २०१९च्या तुलनेत २०२४मध्ये कॉंग्रेसची सुमारे ८% मते घटल्याचे दिसून येते. प्रथमच निवडणूक लढवणारे रेव्होल्यूशनरी गोअन्स पक्षाचे मनोज परब यांनी उत्तर गोव्यातून लक्षणीय १०.०२% मते मिळवली.

२०१९च्या निवडणुकीत जेवढी मते आप या पक्षाने मिळवली होती जेमतेम तेवढी मते २०२४मध्ये बहुजन समाज पक्षाने (बसप) मिळवली आहेत. बसप हा इंडिया आघाडीचा घटक नाही. आप हा पक्ष स्थानिक अस्मितेऐवजी सुशासन हा मुद्दा मतदारांसमोर ठेवतो.

त्यामुळे अलीकडेच स्थायिक झालेल्या दुसऱ्या राज्यांतील नोकरशहा लोकांचा ओढा आपकडे सहसा जास्त असतो. दिल्लीमध्ये हे धोरण आपसाठी फायद्याचे ठरले होते. राजकीय पक्षांना उत्तर गोव्यात जम बसवायचा असेल तर बहुजनांचे मुद्दे लावून धरावे लागतील.

‘गोंयचो आवाज’चे पूर्वीचे संयोजक विरियातो फर्नांडिस हे दक्षिण गोव्यात मुख्यत्वे सासष्टी तालुक्यात, पल्लवी धेंपो यांच्या विलंबित भाजप प्रवेशामुळे, तुलनेने अधिक परिचित झाले होते. ज्यावेळी राहुल गांधी ‘संविधान बचाओ’ ही मोहीम देशभर राबवीत होते, त्याचवेळी संविधानविषयक वादग्रस्त विधान विरियातो यांनी केले.

मात्र वादग्रस्त विधानामुळे कॉंग्रेसची मते विलक्षण वाढली किंवा घटली नाहीत. दक्षिण गोव्याची लोकसंख्यात्मक रचना प्रामुख्याने बहुतांश अनुसूचित जमाती, सरासरी इतर मागास वर्ग, तसेच लक्षणीय मुस्लीम, हिंदू आणि ख्रिस्ती समाजातील खुला प्रवर्ग यामध्ये विभागलेली आहे. कॉंग्रेस दक्षिण गोव्यात सातत्याने खुल्या वर्गातील उमेदवार देत असते.

म्हणून भाजपही त्याच ताकदीचा खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धात्मक उमेदवार उभा करते. २०२४लाही भाजपने खुल्या प्रवर्गातील पल्लवी धेंपो यांना ‘नारी वंदन अधिनियम’ या महिला आरक्षण कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारी दिली होती.

गोव्यात धार्मिक किंवा भाषिक ध्रुवीकरण न होता ‘आंतरधर्मीय आणि आंतरभाषीय’ एकोपा दर्शविणारे गट भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि इंडिया आघाडी या दोन आघाड्यांमध्ये विखुरल्याचे दिसून येते. रूढीबद्ध चौकटीतून बाहेर पडून सद्य राजकारणाचा विचार केल्यास येथे धर्म आणि भाषा या परंपरागत निकषांवर मतांचे केंद्रीकरण झालेले नाही. तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील तर्कही गोव्यात लागू होत नाहीत. अशा परिस्थितीत स्थानिक राजकारणाचे नवे पैलू विकसित करणे गरजेचे आहे.