डॉ. सुशीला मेंडीस

१९९४ ची निवडणूक ही एक सुवर्णकाळ होता, जेव्हा चार महिला निवडून आल्या. शशिकलाताई, संगीता परब, फातिमा डी’सा आणि व्हिक्टोरिया मामी, ज्या १० टक्के होत्या. २०२२ ची निवडणूक महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची ही समस्या ठळकपणे मांडते. ३०१ उमेदवारांपैकी केवळ २६ महिला होत्या.

सुरुवातीलाच मला हे स्पष्ट करावे लागेल की, माझ्या सहा दशकांच्या आयुष्यातील अनुभवांनुसार, जग आजही एक पुरुषसत्ताक समाज आहे; जरी त्याची तीव्रता कमी होत असली, तरी तो आजही ‘पुरुषांचे जग’ असल्यासारखाच वाटतो. गोवा विधानसभेत महिलांचे अल्प प्रतिनिधित्व राजकीय सक्षमीकरणाचा कोणताही निर्देशक असेल, तर तो या मुद्द्याला निःसंशयपणे सिद्ध करतो. गोव्याच्या सध्याच्या मतदारसंख्येत महिलांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे.

तरीही, जेव्हा आपण विधानसभेकडे पाहतो, तेव्हा महिला अल्पसंख्याकच असल्याचे दिसून येते. ज्या महिलांनी प्रवाहाविरुद्ध जाऊन, आपले वडील वा पती यांच्या राजकीय प्रभावामुळे ‘बॅकडोअर एंट्री’ (मागील दाराने प्रवेश) केल्याचे आरोप झाले असूनही धैर्याने आपले स्थान टिकवले, अशा सर्व महिलांना मी सलाम करते. इंदिरा गांधी यांच्यावरही त्यांच्या वडिलांच्या शिडीवरून वर चढत असल्याचा आरोप करत त्यांना ‘गुंगी गुडीया’ (अबोल बाहुली) म्हटले गेले होते, परंतु इतिहास साक्षी आहे की त्या कधीकधी स्वतःच्या कर्तृत्वावर अपेक्षेपेक्षाही अधिक खंबीरपणे उभ्या राहिल्या.

हेही खरे आहे की केवळ पैशाने निवडणुका जिंकता येत नाहीत, जसे गोव्याच्या मागील लोकसभा निवडणुकांत दिसून आले. १९६३ मधील पहिल्या विधानसभेत मडगावहून एकमेव महिला आमदार म्हणून उर्मिंदा मस्कारेन्हास ई लिमा लैतांव निवडून आल्या होत्या. त्या वास्को येथील व्यावसायिक कुटुंबातील असल्यामुळे त्यांना वैयक्तिक आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर मदत झाली. १५ थेट लोकसभा निवडणुकांमध्ये, संयोगिता राणे सरदेसाई या १९८० मध्ये ‘मगो’च्या तिकीटावर उत्तर गोव्यातून लोकसभेवर निवडून आलेल्या आजवरच्या एकमेव महिला आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर महिलांचे किती हे दयनीय प्रतिनिधित्व आहे!

शशिकला काकोडकर या १९६७, १९७२, १९७७, १९८९ आणि १९९४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मये मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आल्या. त्या गोव्याच्या एकमेव महिला मुख्यमंत्री होत्या, ज्यांनी १९७३ ते १९७९ पर्यंत सेवा केली. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री बांदोडकर यांच्या त्या कन्या असल्याने त्यांच्या राजकीय वारशाचे महत्त्वही अधोरेखित करते. व्हिक्टोरिया फर्नांडिस या दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या, ज्यांनी १९९४, १९९९, २००२ आणि २००७ मध्ये सांताक्रुझ मतदारसंघातून चार वेळा विजय मिळवला. त्या नंतर उपसभापती म्हणूनही राहिल्या. जेनिफर मोन्सेरात या २०१२, २०१७ आणि २०२२ मध्ये पुन्हा ताळगावमधून १९ जुलै २०२६ रोजी त्यांच्या अकाली निधनापर्यंत निवडून आल्या. हे आकडे एक समान पद्धत दर्शवतात, ती म्हणजे या महिलांचे त्यांच्या मतदारांशी असलेले एकनिष्ठ आणि मजबूत नाते.

१९८४ च्या निवडणुकीत एकही महिला निवडून आली नसल्याने, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी तीन महिलांना, संगिता परब, फिलिस फारिया आणि सुलोचना काटकर यांना विधानसभेवर नियुक्त केले. यातील परब या १९९४ मध्ये मांद्रेमधून पुन्हा निवडून आल्या. बहुतेक महिलांचा कार्यकाळ केवळ एका टर्मचा राहिला, जसे की एलु मिरांडा (१९६७), फिलिस फारिया आणि सुलोचना काटकर, १९८९ मध्ये वेळ्ळीमधून निवडून आलेल्या फॅरेल फुर्तादो ई ग्रासियस, १९९४ मध्ये हळदोण्यातून फातिमा डी’सा, १९९९ मध्ये कुंकळ्ळी/कुंभारजुवेमधून निर्वाचित झालेल्या निर्मला सावंत, २०१२ मध्ये कुठ्ठाळीतून एलिना साल्ढाणा, २०२२ च्या वर्तमान विधानसभेत शिवोलीतून दिलायला लोबो आणि पर्येतून दिव्या राणे यांचा समावेश आहे. यातील शेवटच्या तिघींचे, तसेच जेनिफर यांचे पतीही आमदार होते वा आहेत.

१९९४ ची निवडणूक ही एक सुवर्णकाळ होता, जेव्हा चार महिला निवडून आल्या. शशिकला काकोडकर, संगीता परब, फातिमा डी’सा आणि व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, ज्या ४० सदस्यांच्या विधानसभेच्या १० टक्के होत्या. गोवा विधानसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो. २०२२ ची निवडणूक ही समस्या ठळकपणे मांडते. ३०१ उमेदवारांपैकी केवळ २६ महिला होत्या. ८.६४% आणि केवळ तीन महिला निवडून आल्या, म्हणजेच विधानसभेच्या ७.५% आणि या तिघीही विद्यमान आमदारांच्या पत्नी होत्या. राजकीय कुटुंबात लग्न करून येणाऱ्या महिलेला मतदारसंघात संपर्क, पक्षीय संबंध, कार्यकर्ते, प्रचार यंत्रणा, आर्थिक संसाधने, राजकीय दृश्यमानता आणि प्रस्थापित आडनाव वारसाहक्काने मिळू शकते.

राजकीय पक्ष महिलांना इतकी कमी तिकिटे का देतात? ही आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. २०२२ मध्ये गोव्याच्या ४० मतदारसंघांपैकी २५ मतदारसंघांत एकही महिला उमेदवार नव्हती. पक्षही महिलांकडे ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या दृष्टिकोनातून पाहतात. परिणामी, राजकीय दृश्यमानता मिळवणे हे जवळजवळ पूर्ण वेळ काम बनते. ज्या महिलेकडे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, नोकरी आणि देखभालीची जबाबदारी असते ती संरचनात्मक तोट्याचा सामना करते. त्यामुळे प्रश्न केवळ हा असावा का की, इतक्या कमी महिला निवडणुका का जिंकतात? तर प्रश्न आधी हा असला पाहिजे. इतक्या कमी महिलांना निवडणूक लढवण्याची संधी का दिली जाते?

गोव्यात प्रत्यक्षात पुरुषांपेक्षा महिला मतदार अधिक नोंदणीकृत आहेत. मग विधानसभा पुरुषांचे वर्चस्व असलेली का राहिली आहे? याचे सखोल स्पष्टीकरण इतिहास, पितृसत्ताक पद्धत, राजकीय पक्षांची रचना, कौटुंबिक जाळे, अर्थशास्त्र, सामाजिक अपेक्षा आणि गोव्याच्या राजकारणाचे विशिष्ट स्वरूप यांच्या परस्पर संवादात दडलेले आहे. जुलै २०२६ मध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ५.५४ लाख महिला मतदार आणि ५.१८ लाख पुरुष मतदार होते, ज्यामुळे दर १,००० पुरुषांमागे सुमारे १,०६८ महिला असे प्रमाण होते. गोव्याच्या महिला शक्तिशाली मतदार आहेत, पण त्या प्रमाणात शक्तिशाली उमेदवार नाहीत.

गोव्यातील राजकीय सहभागावरील राष्ट्रीय महिला आयोगाचा अभ्यास विशेषतः ‘कोमुनिदाद’ च्या ऐतिहासिक भूमिकेवर प्रकाश टाकतो. येथील सदस्यत्व आणि निर्णयप्रक्रिया पारंपारिकपणे प्रामुख्याने पुरुष वंशज आणि पुरुष भागधारकांशी जोडलेली होती; महिलांना या संस्थात्मक रचनेतून मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आले होते. पिढ्यानपिढ्या, गावाची सत्ता, जमीन, समुदाय संसाधने, धार्मिक संस्था आणि स्थानिक निर्णयप्रक्रियेने पुरुष राजकीय नेतृत्वाची जाळी तयार केली, जी आधुनिक राजकीय राजकारणासाठी उपयुक्त पाया बनली आहेत. त्यामुळे गोव्याच्या राजकारणातील महिलांवरील चर्चा ‘महिलांनी पुढे आले पाहिजे’ या परिचित वाक्याच्या पलीकडे गेली पाहिजे. महिला पुढे आल्या आहेत. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे; राजकीय संस्था त्यांच्यासाठी जागा निर्माण करतील का? ज्या महिलेला तिकीटच मिळालेले नाही, तिला मतदार कसा निवडू शकेल? व्यवस्थेतील अनेक संरचनात्मक बदल महत्त्वाचे आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे, पक्षांना महिला उमेदवारांची ओळख पटवण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणेची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, पंचायत व पालिकेचा अनुभव असलेल्या महिलांना विधानसभा राजकारणात येण्यासाठी मार्ग उपलब्ध केले पाहिजेत. तिसरे म्हणजे, राजकीय कुटुंबाला जेव्हा उमेदवाराची गरज असते तेव्हाच महिलांची भरती करण्याऐवजी राजकीय संस्थांनी महिलांचे नेतृत्व केडर तयार केले पाहिजे. ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षणाद्वारे महिलांसाठी मोठी संधी निर्माण केली. तरीही राजकारणातला प्रवेश मर्यादितच राहिला आहे. अखेर, गोवा विधानसभेतील महिलांच्या अल्प प्रतिनिधित्वाचे स्पष्टीकरण केवळ धर्मावरून, पितृसत्ताकतेवरून, अर्थशास्त्रावरून वा राजकीय पक्षांवरून दिले जाऊ समजत नाही. हा समकालीन राजकीय संस्थांशी संवाद साधणाऱ्या इतिहासाचा परिपाक आहे.