सुनील चावके

देशात ज्या प्रकारचे वातावरण आहे ते बघता निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये ‘जेन-झी’ मतदानासाठी आतुर झाली असणार. अस्वस्थ जेन-झींना ‘शांत’ करण्यासाठी तातडीने ठोस आणि मोठी पावले टाकावी लागणे मोदी सरकारसाठी क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यादृष्टीने सरकार आणि पक्षाच्या पातळीवर हालचालीही सुरु झाल्या आहेत.

भारत यजमानपद भूषवित असलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेकडे साऱ्या जगाचे, विशेषतः अमेरिकेसह युरोपियन देशांचे लक्ष लागलेले होते. जगभरात सुरू असलेल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या शिखर परिषदेच्या नेटक्या आयोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देताना गेल्या काही आठवड्यांपासून मोदी सरकारची बहुतांश ऊर्जा खर्ची पडणार हे स्वाभाविकच होते. १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित केल्यानंतरचा महिन्याभराचा काळ ब्रिक्स शिखर परिषदेची तयारी करण्यातच गेला.

परिषदेचे सर्वार्थाने यशस्वी आयोजन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आता सरकार आणि भाजपपुढच्या राजकीय आव्हानांचा परामर्श घ्यावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशसह अन्य चार राज्यांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी आता जेमतेम पाच महिने उरले आहेत. भाजपमध्ये एरवीही निवडणुकांचाच मूड असतो. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीआधी उद्‍भवणाऱ्या आव्हानांना वेळ न दवडता सामोरे जाण्याची क्षमता भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये गेल्या १२-१३ वर्षांपासून तशीच निर्माण झाली आहे. पण ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने जेन-झीच्या प्रश्नांवरुन जंतरमंतरवर केलेल्या आंदोलनापासून काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांचे मनोबल उंचावले आहे आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिक्रिया आणि प्रचारातील आक्रमकताही वाढली आहे.

भाजपसाठी प्रश्नप्रदेश!

समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या युतीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ४३ जागा जिंकून लोकसभेत किमान बहुमत मिळविण्याचे भाजपचे स्वप्न उधळून लावले होते. त्या तुलनेत २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण भाजपसाठी आणखीच प्रतिकूल झाल्याचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांना धक्का लागणे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला परवडणार नाही. कारण त्याचे पडसाद २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता आणखी वाढेल.

त्यामुळे जेन-झी आंदोलन आणि अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरी प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशची विस्कटलेली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती वेळ न दवडता भाजपला युद्धपातळीवर सावरावी लागणार आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या नेत्रदीपक आयोजनानंतर उसंत न घेता त्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारपासून तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत कामाला लागणे भाग आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीपासूनच मोदी सरकार आणि भाजपच्या अजेंड्यावर दोन मुद्दे होते. पहिला लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा आणि दुसरा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटाचा. पण जंतरमंतरवरील जेन-झी आंदोलन मध्येच सुरू झाल्याने सरकारला हे दोन्ही मुद्दे थंडबस्त्यात टाकणे भाग पडले.

संसदेच्या अधिवेशनाचा १३ ऑगस्टला समारोप झाला असला तरी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अद्याप संसदेचे अधिवेशन संस्थगित केलेले नाही. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी अल्पावधीच्या सूचनेवरुन मोदी सरकारला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे शक्य होणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांमधील हवा निघून जाईल आणि उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात ‘जेन-झी’चे मुद्देही मागे ढकलले जातील. हा हुकमाचा एक्का केव्हा खेळण्यासाठी मोदी सरकारपाशी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वेळ आहे. पण त्याआधीच या विधेयकाचे टायमिंग साधण्याचा सरकारचा इरादा लपून राहिलेला नाही.

विस्ताराला महूर्त सापडेना

पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने तिसऱ्या टर्मची दोन वर्षे पूर्ण केली तेव्हापासूनच त्यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खांदेपालटाची चर्चा सुरु होती. विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पण त्याचाही मुहूर्त गेल्या चार महिन्यांपासून निघालेला नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान म्हणून २५ वर्षे अखंड सत्तेत राहण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा विक्रम १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान सेवा संकल्प पर्वाच्या माध्यमातून साजरा करण्याचे भाजपने ठरविले आहे. शिवाय या कालखंडात गणेशोत्सव, पितृपक्ष आणि नवरात्रीचे पर्व असल्यामुळे सणासुदीच्या काळात मंत्रिमंडळाचा खांदेपालट केल्याने येणारा कडवटपणा पुढे ढकलायचे झाल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा खांदेपालट दिवाळीनंतरच करावा लागेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि मंत्रिमंडळ विस्तार-फेरबदलाद्वारे प्रभावित करण्यासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची हे पंतप्रधान मोदी यांना ठरवायचे आहे.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्तर प्रदेशसह विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये सरासरी २१ ते २२ टक्के जेन-झी मतदार आहेत. त्यांची टक्केवारी पाचही राज्यांमध्ये गेमचेंजर ठरु शकते. त्यामुळे जेन-झींना भाजपकडे आकर्षित करणे हे मोदी सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल. उत्तर प्रदेशात १८ ते २९ वयोगटातील सुमारे २ कोटी ८० लाख जेन-झींची मतदारयाद्यांमध्ये नावे आहेत. शिवाय वयाची तिशी पार केलेल्या मतदारांची संख्याही त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. आज देशात ज्या प्रकारचे वातावरण आहे ते बघता या पाचही राज्यांमध्ये जेन-झी मतदानासाठी आतुर झाले असतील.

अशा अस्वस्थ जेन-झींना ‘शांत’ करण्यासाठी तातडीने ठोस आणि मोठी पावले टाकावी लागणे मोदी सरकारसाठी क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यादृष्टीने सरकार आणि पक्षाच्या पातळीवर हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त भाजप युवा मोर्चाने उत्तर प्रदेशातील जेन-झींसाठी वडनगर ते वाराणसीची मोहीमही आखली आहे. त्याशिवाय जेन-झीला वित्तीय बळ देण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने महात्मा गांधी-लालबहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर रोजी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना सुरू करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

देशात सध्या जेन झी मतदारांची संख्या २८ टक्के (सुमारे ४१ कोटी) असल्याचे मानले जाते. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेन-झी मतदारांचा आकडा ३५- ३८ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गुजरात आणि केंद्रातील सत्तेतील २५ वर्षे पूर्ण करणारे पंतप्रधान मोदी देशातील एकूण मतदारांच्या सुमारे ३५ ते ४० टक्के मतदार असलेल्या ‘जेन-झी’ला खूष करण्यासाठी कोणत्या घोषणा करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.