सुनील चावके

देशाच्या दृष्टीने ज्वालाग्राही ठरु शकणाऱ्या मुद्यावर चर्चा आणि वाटाघाटीद्वारे सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी तो थंड बस्त्यात टाकून, कालापव्यय करण्याची शैली सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली.

कुठल्याही तडजोडीसाठी तयार नसलेले सरकार, दिल्ली पोलीस आणि त्यांची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज पाळत ठेवणारी यंत्रणा, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, जलद कृती दल, निमलष्करी दलाच्या तैनात शेकडो कंपन्या, आंदोलनाची टिकरवरही दखल न घेणाऱ्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या, दबावाखाली काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांचा असहकार, दिल्ली पोलिसांच्या अनामिक दहशतीचे ओंगळवाणे प्रतीक ठरलेले पिवळे बॅरिकेड्स आणि शेवटच्या टप्प्यात लाखोंच्या गैरसोयीची पर्वा न करता बंद करण्यात आलेली दिल्ली मेट्रोची अठरा स्थानके अशा असंख्य अडथळ्यांवर मात करुन ‘जंतरमंतर’वर ठाम उभे राहात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मिळविला.

देशाच्या दृष्टीने ज्वालाग्राही ठरु शकणाऱ्या मुद्यावर चर्चा आणि वाटाघाटीद्वारे सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी तो थंड बस्त्यात टाकून, मुद्दाम दुर्लक्षाद्वारे कालापव्यय करुन मोठा होऊ देण्याचे पातक यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी पंजाबच्या राजकीय स्वायत्ततेच्या प्रश्नाच्या आणि पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी रामजन्मभूमी-बाबरी वादाच्या बाबतीत केले होते. त्याची सामाजिक-राजकीय किंमत देशाला मोजावी लागली. पंतप्रधान मोदी यांच्या राजवटीतही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर देशवासीयांना असा अनुभव येऊ लागला.

संसदेत संमत केलेले वादग्रस्त तीन कृषी कायदे अंमलात आणताना शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या प्रतिकाराची दखल घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना ३८२ दिवस लागले. २६ नोव्हेंबर २०२० पासून दिल्लीच्या सिंघु, गाझीपूर आणि टिकरी सीमांवर सुरु झालेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडीत काढण्यावर साम-दाम-दंड-भेदाचे जेवढे प्रयत्न झाले तेवढे सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी झाले नाहीत.

शेवटी सर्व प्रयत्न थकल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा करुन बिनशर्त माघार जाहीर केली होती. त्यामानाने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने केलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी तुलनेने एकदशांश वेळ घेणे ही त्यांच्या कार्यपद्धतीत झालेली ‘प्रगती’च मानायला हवी. अर्थात ती पुरेशी नाही. हटविण्यासाठी ३६ दिवस लागावे, इतके मंत्री म्हणून धर्मेद्र प्रधान कर्तृत्ववान किंवा महत्त्वाचे होते काय, या प्रश्नाचे सत्ताधारी भाजपच्या वर्तुळात सकारात्मक उत्तर सापडणे कठीणच आहे.

प्रत्यक्षात मोदींच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक अधिकारप्राप्त आणि कार्यक्षम मंत्र्यांच्या यादीत गृहमंत्री अमित शहा यांचे स्थान निर्विवादपणे अव्वल आहे. पण ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनात धर्मेंद्र प्रधान यांना सुरक्षा यंत्रणांच्या ढालीमागे लपविण्याच्या प्रयत्नात अमित शहाही वादग्रस्त झाले. मनात तीव्र संताप असलेल्या, पण निःशस्त्र तरुण-तरुणींच्या संसदेवरील मोर्चाला सामोरे जाताना दिल्ली पोलिस, जलद कृती दल, केंद्रीय राखीव पोलिस व आणि निमलष्करी दलांना लाठीमार, अश्रुधूर, पेलेट गनचा अतिरेकी अवलंब करण्याची गरज नव्हती.

काही ठिकाणी तरुणींना देण्यात आलेली घृणास्पद वागणूकही चीड आणणारी होती.चोहोबाजूंनी चोख सुरक्षा व्यवस्थेने घेरलेल्या ल्युटन्स दिल्लीच्या वर्तुळात पाय ठेवण्यापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीची काटेकोरपणे तपासणी होत असते. त्यामुळे पूर्णपणे निःशस्त्र महाविद्यालयीन मुले-मुलींकडून हिंसक आंदोलनाची कुठल्याही प्रकारची शक्यता नसताना दिल्ली पोलीस त्यांच्यावर निदर्यतेने तुटून पडले. पोलिसांच्या अमानुष अत्याचारांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओज् त्यात गुंतलेल्या दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांनिशी हजारोंच्या संख्येने उपलब्ध असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेण्यास नकार दिला, तर दिल्लीतील एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेले अमित शहा यांनीही आतापर्यंत संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

गृहमंत्र्यांना पत्र

शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराचा प्रयोग, लाठीमार आणि घातक शस्त्रांचे प्रयोग करण्याचे आदेश तुम्ही दिले होते काय? नाही तर कोणी दिले? आणि पोलिसांच्या साथीने लाठीमार करणारे साध्या वेशातील गुंड कोण होते? असे प्रश्न राहुल गांधी यांनी अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात विचारुन या प्रकरणातील उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. ही मुले अनावश्यक पोलिसी हल्ल्यांमध्ये केवळ जायबंदीच झाली नाही, तर त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या करिअरला उभारी देणे तर दूरच, या अहिंसक आणि शांततापूर्ण आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल त्यांना ‘रासुका’खाली अटक करण्याचे आणि त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्याचेही इशारे देण्यात आले.

सहानुभूतीचा ओघ

‘जंतरमंतर’वर ‘सीजेपी’च्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा इत्थंभूत तपशील दिल्ली पोलिसांपाशी असावा म्हणून तिथे हजारो कॅमेरे आणि व्यक्तिगत गोपनीयतेचा भंग करणारा बायोमेट्रिक तपशील मिळविणाऱ्या ‘फेस रिक्गनिशन प्रणाली’चा सढळपणे अवलंब करण्यात आला. ‘क्वीक कॉमर्स’ कंपन्यांच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ पाठवून आंदोलकांप्रती सहानुभूती व्यक्त करणाऱ्या लोकांची नावे व त्यांचा संपूर्ण डिजिटल तपशील मिळवून त्यांच्या पत्त्यांवर पोहोचून छळ करण्याचे प्रकारही दिल्ली पोलिसांनी केले आहेत.

या सर्व धोक्यांची पर्वा न करता धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होईपर्यंत जंतरमंतरवर हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी आणि पालकांचा सहभाग आणि मदतकर्त्यांच्या सहानुभूतीचा ओघ शेवटपर्यंत कायम राहिला. दिल्लीमध्ये १५ मे पासून प्रतिकूल हवामानाला होते. शाळांना आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच सुमारास सुट्या लागतात. १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ‘कॉकरोच’ टिप्पणी केली आणि त्याच्या प्रतिसादात बोस्टनमध्ये अभिजीत दीपकेंनी उपरोधातून कॉकरोच जनता पार्टी जन्माला घातली.

त्याला कोट्यवधी तरुणांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. त्यातून हे समर्थन प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्रामसारख्या आभासी विश्वात वावरणाऱ्या जेन-झीचा दिल्लीच्या जून महिन्यातील उष्णता आणि पराकोटीच्या उकाड्यात टिकाव लागणार नाही, याची खात्री असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी ६ जून रोजी अभिजीत दीपकेंना जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिल्लीच्या विमानतळावरच दिली. जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पहिल्या चार तासातच दीपकेंवर अतिउष्णतेमुळे भोवळ येऊन पडण्याचा प्रसंग ओढवला आणि त्या दिवशीचे आंदोलन तिथेच संपले.

नंतर ‘जंतरमंतर’वर आंदोलनासाठी पुन्हा परतलेल्या ‘सीजेपी’ आणि त्यांच्या समर्थकांचा दिल्लीचे मग्रूर पोलीस आणि तितक्याच निष्ठुर हवामानापुढे निभाव लागणार नाही, असे गृहित धरणाऱ्या प्रशासनाची वारंवार फसगत झाली. देशभरातून मिळणारे उत्स्फूर्त समर्थन आणि ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडत पोलिसी अत्याचार, त्यांची डिजिटल दहशत आणि शक्तिहीन करणाऱ्या जून-जुलैच्या हवामानात ठामपणे उभे राहात ‘जेन-झी’ने त्यांच्याबद्दलची सर्व सरकारी गृहितके सपशेल खोटी ठरविली.

‘नीट’ पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारांमुळे संतापून ‘ जंतरमंतर’वर पोहोचणारे विद्यार्थी विशीतले, तर त्यांच्या भवितव्याविषयी निर्णय घेणारे देशाचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वय ७६ वर्षे आहे. ही गॅप मोठी आहे. सरकारने वेळ न दडवता सुवर्णमध्य साधून तातडीच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, ही तरुण पिढीची अपेक्षा अवाजवी नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ३६ दिवस लावणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना त्याची जाणीव होईल; तसेच सर्व अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणे वापरुन तरुणांना दडपणाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न फलदायी ठरणार नाही, याची अमित शहा यांनाही कल्पना येईल, अशी अपेक्षा सरकारला आलेल्या ‘जंतरमंतर’च्या अनुभवानंतर बाळगता येईल. दिल्लीचे हवामान आणि जेन-झीबद्दलचे अंदाज कधी फसवे ठरतील याची खात्री नसते, हे ‘जंतरमंतर’ने दाखवून दिले आहे.