'CJP Protest' निर्णायक टप्प्यात! मोदी सरकारकडून तीनपैकी दोन मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शनिवारी निर्णय

विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि CJP च्या (कॉकरोच जनता पार्टी) प्रतिनिधींमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये जवळपास एक तास चाललेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी चर्चेचे स्वरूप सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले.

उच्चस्तरीय प्रतिनिधींची बैठक

बैठकीत केंद्र सरकारकडून केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहभागी झाले होते. तर CJPच्या वतीने सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी प्रतिनिधित्व केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यावरील तोडगा यावर दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा झाली.

CJPच्या प्रतिनिधींनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारकडून काही मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले.

दोन प्रमुख मागण्यांवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्यांवर केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा CJPच्या प्रतिनिधींनी केला. आंदोलनाशी संबंधित पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर मागे घेण्याच्या मागणीवरही सरकार विचार करण्यास तयार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला.

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा कायम

बैठकीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली. मात्र या विषयावर तातडीने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सरकारने या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला असून शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत भूमिका स्पष्ट केली जाईल, अशी माहिती CJPच्या प्रतिनिधींनी दिली. त्यामुळे आंदोलनातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या मागणीवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनाच्या पुढील दिशेकडे लक्ष

सरकारकडून दोन मागण्यांबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्याने आंदोलनाला काही प्रमाणात यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत काय निर्णय होतो, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंमधील संवाद कायम ठेवण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी पुढील चर्चेची शक्यता नाकारण्यात आलेली नाही. सरकारच्या अधिकृत भूमिकेकडे आणि शनिवारी होणाऱ्या घोषणेकडे आता विद्यार्थी तसेच देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.