निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्थेभोवती आरोप-प्रत्यारोपांचे वादळ निर्माण होणे ही केवळ राजकीय घडामोड नाही, तर लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेली बाब आहे. आयोगाने विविध आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले असले, तरी त्या स्पष्टीकरणानंतरही जनमानसातील संशय पूर्णपणे दूर झालेला नाही. निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असल्याची भावना मतदारांच्या मनात असणे अत्यावश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष सुरूच राहणार; मात्र निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे आरोपांपेक्षा ‘तथ्य’, स्पष्टीकरणापेक्षा ‘पारदर्शकता’ आणि राजकीय दाव्यांपेक्षा ‘जनतेचा विश्वास’ यांना प्राधान्य मिळणे आज अधिक गरजेचे आहे.

प्रश्‍न व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा

निवडणूक आयोग ही भारतीय लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाची आणि घटनात्मक संस्था आहे. देशातील निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाबाबत कोणताही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला, तर त्याकडे केवळ राजकीय आरोप म्हणून पाहणे पुरेसे ठरत नाही. त्यामागील ‘तथ्य’ समोर येणे आणि जनतेचा विश्वास कायम राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

अलीकडील काळात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. विरोधकांनी काही निर्णय आणि प्रक्रियांबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तर आयोगाने त्यावर आपली बाजू आणि स्पष्टीकरण मांडले. आयोगाचे म्हणणे समोर आल्यानंतरही सार्वजनिक चर्चेत संशयाचे वातावरण पूर्णपणे दूर झालेले दिसत नाही. याच ठिकाणी खरी चिंता निर्माण होते. निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, यापेक्षा तो निकाल ज्या प्रक्रियेतून येतो त्या प्रक्रियेवर मतदारांचा विश्वास असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाहीमध्ये मतपत्रिका किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राइतकेच महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे ‘माझे मत योग्य पद्धतीने नोंदले गेले आणि त्याचा योग्य परिणाम झाला’, हा मतदाराचा विश्वास. आयोगावर टीका होऊ नये असे नाही.

उलट, लोकशाही व्यवस्थेत घटनात्मक संस्थांनाही प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन तथ्य, आकडेवारी, प्रक्रिया आणि निर्णयांची कारणमीमांसा अधिकाधिक सार्वजनिक झाली, तर संशयाला जागा कमी राहील. आज गरज आहे ती कोणाच्या बाजूने उभे राहण्याची नव्हे, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत करण्याची. कारण निवडणूक आयोगावरील विश्वास हा कोणत्याही पक्षाचा प्रश्न नसून संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. आणि त्यासाठी संसदेत सखोल चर्चा होणे आणि लोकशाही पद्धतीनेच त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

काय आहेत आरोप?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याकडून सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना विश्वासात न घेता ‘एसआयआर’चा निर्णय

‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबविताना अठरा वर्षांवरील किंवा प्रथमच नोंदणी करणाऱ्या मतदारांसाठी ‘फॉर्म-६’मध्येही ज्ञानेशकुमार यांच्याकडून संधू आणि जोशी यांना विश्वासात न घेता दुरुस्त्या

आयटी विभागाने कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या दुरुस्तीविनाच ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’मध्ये काही नवीन प्रश्न आणि अटी जोडून अनधिकृत बदल केले, ज्यावर निवडणूक आयुक्त संधू यांनी हा प्रकार ‘बेकायदेशीर व अनधिकृत’ असल्याचे नमूद केले होते.

मुळात ‘फॉर्म -६’मध्ये दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. आयोगाला नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाने घेतलेला हा निर्णय वैध ठरविला असल्याचे सांगून ज्ञानेशकुमार यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयामागे लपण्याचा प्रयत्न. सर्वोच्च न्यायालयाला संसदेने केलेला कायदा वैध किंवा अवैध ठरविण्याचा अधिकार आहे, पण निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्रात नसताना कायद्यात केलेल्या परस्पर दुरुस्तीला वैध ठरविल्याच्या दाव्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.

मतदारयाद्यांमध्ये मतदारांच्या नावांच्या समावेशाचे आणि वगळण्याचे अधिकार आजवर मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याचे (ईआरओ) होते. पण ज्ञानेशकुमार यांनी ते काढून घेऊन मतदारांचा समावेश/वगळण्याच्या जबाबदारीचे केंद्रीकरण केले.

निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाच्या प्रमुख डॉ. सीमा खन्ना यांनी आयोगाने नव्याने सुरू केलेल्या ‘ईसीआयनेट’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे देशभरातील मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण करून मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा प्रणालीतील पूर्ण डिजिटल ॲक्सेस मर्यादित केल्याचा आरोप आहे.

अधिक पारदर्शकता

निवडणूक प्रक्रियेतील निर्णय, नियम, आकडेवारी आणि त्यामागची कारणे शक्य तितकी सार्वजनिक करणे.

सर्व पक्षांशी समान वागणूक

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी नियमांची अंमलबजावणी समान निकषांनी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसणे.

तंत्रज्ञानाबाबत पारदर्शकता

ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, मतमोजणी आणि संबंधित प्रक्रियांबाबत आवश्यक तांत्रिक माहिती व पडताळणीची प्रक्रिया सार्वजनिक करणे.

जनतेशी थेट संवाद : निवडणूक प्रक्रियेबाबत निर्माण होणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी तथ्याधारित माहिती नियमितपणे मतदारांपर्यंत पोहोचवणे.

वेळेवर आणि स्पष्ट स्पष्टीकरण

आयोगाच्या निर्णयांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास अधिकृत माहिती तातडीने आणि संदिग्धता न ठेवता मांडणे.

तक्रार निवारणाची विश्वासार्ह यंत्रणा

राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांच्या तक्रारींची स्वतंत्र, वेळबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने दखल घेणे.

आयोगाची संस्थात्मक स्वायत्तता

आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणत्याही राजकीय दबावाचा संशय निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने संस्थात्मक स्वायत्तता मजबूत करणे.

कार्यपद्धती : ‘आम्ही निष्पक्ष आहोत’ असे सांगण्यातून नव्हे, तर प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीतून दिसावे.

याचिका प्रलंबित

ज्ञानेशकुमार यांची १५ मार्च २०२४ रोजी निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रपतींद्वारे केली जाणारी मुख्य व अन्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२चा वापर करून पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारसीनुसार होईल, असे निर्देश दिले होते आणि संसदेने नवा कायदा करेपर्यंत ही व्यवस्था लागू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, पण मोदी सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेत ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३’ मंजूर करताना या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करून निवडीची सर्व सूत्रे केंद्र सरकारच्या हाती घेतली. या कायद्याला आव्हान देणारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका पावणेतीन वर्षांनंतर अलीकडेच पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

जपा मतदारांचा विश्‍वास

भारतीय निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने राज्यघटनेने तिला दिलेली कर्तव्ये पार पाडणे ही तिची जबाबदारी आहे. आयोगाला असलेली प्रशासकीय जबाबदारी व अर्धन्यायिक क्षमता यामुळे आयोगाकडून अपेक्षा असतात, तसेच त्यांना काही कर्तव्येही असतात. आयोगाने घटनात्मक आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या चौकटीत काम करावे तसेच त्यांच्या कामामध्ये पारदर्शकता असायला हवी. सध्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यास संशय कमी होऊ शकतो. आयोगावरील विश्वास भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा आहे. आयोगाचा राजकीय हेतूंसाठी वापर झाल्याचा आरोप झाल्यास, त्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. पूर्वी एकसदस्यीय असलेला आयोग त्यानंतर तीन सदस्यांचा झाला, त्यामुळे लोकांच्या आयोगाकडून असलेल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

आयोगाबाबत जर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले किंवा राजकीय कारणासाठी जर निवडणूक आयोगाचा वापर झाला तर भारतीय लोकशाहीवर ते विपरीत परिणाम करणारे ठरेल. सध्या विविध माध्यमांमधील आयोगावर होणाऱ्या विविध आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर कुठलेही न्यायिक प्रकरण सुरू होण्यापूर्वी आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यास हा संशय कमी होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदी टी. एन. शेषन आल्यानंतर आयोगाकडे बघण्याची दृष्टी बदलली गेली. सामान्यजनांमध्ये आयोगाकडे वेगळ्याच आदराने बघितले जाऊ लागले. सध्याच्या आयोगाकडूनही लोकांच्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या अर्थातच मतदारांच्या विश्‍वासाला तडा जाऊ न देणे व भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या जबाबदारीचे आयोगाकडून उल्‍लंघन होता कामा नये. त्यासाठी आयोगाने कसोशीने काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

ॲड. उदय वारुंजीकर