देशातील तरुणाईचे वैफल्य आणि त्यातून व्यक्त झालेला उपरोध यातून १६ मे २०२६ रोजी इंटरनेटवर जन्माला येऊन प्रचंड वेगाने वाढलेली, अद्याप नोंदणी न होताही तरुणांच्या राजकीय आंदोलनात रूपांतर झालेली ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ आजपासून (शनिवार) राजधानी दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ येथे प्रत्यक्ष आंदोलनासाठी उतरत आहे. यानिमित्ताने या राजकीय संघर्षनाट्याचे नेपथ्य व संभाव्यता यांचा आढावा.

पंधरा वर्षांपूर्वी, तीन एप्रिल २०११ रोजी ‘जंतरमंतर’वर ‘इंडिया अग्नेस्ट करप्शन’ या नोंदणी नसलेल्या संस्थेने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा चेहरा पुढे करून आंदोलन छेडले होते. तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील या आंदोलनाची मुख्य मागणी ‘लोकपाल’ नेमण्याची होती. त्या आंदोलनाची परिणती पुढे सत्ताबदलात झाली. याचे कारण त्या आंदोलनाने निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे पुढची तीन वर्षे मनमोहन सिंग सरकार खिळखिळे होत जाऊन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची पूर्ण बहुमताची सत्ता आली. आता मोदी यांच्या सरकारविरोधातही त्याच ‘जंतरमंतर’वर आंदोलन सुरू होत आहे.

राजकीय पक्षांत संशयाचे वातावरण

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे प्रस्तावित आंदोलन केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारची कसोटी पाहणारे असले तरी त्याकडे विविध राजकीय पक्ष साशंकतेने बघत आहेत. मोदी सरकारचे मुख्य विरोधक असलेल्या काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीमध्येही ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’विषयी मतभिन्नता दिसते.

काँग्रेस साशंक, अन्य विरोधक सकारात्मक

या आंदोलनाविषयी काँग्रेसने सावध पवित्रा घेतला असून हे सत्ताधारी भाजप, रा.स्व.संघ आणि आम आदमी पार्टीचे अपत्य असावे, अशी शंका काँग्रेसच्या गोटात व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल या ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना मोदी सरकारविरोधातील आंदोलन असल्याने त्याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

केंद्राची काय तयारी आहे?

या आंदोलनाविषयी घेतलेला कोणताही पवित्रा आंदोलकांच्याच पथ्यावर पडणारा असेल, याची जाणीव केंद्र सरकारला ठेवावी लागेल. प्रचंड आभासी ताकद असलेले हे अनपेक्षितपणे उभे झालेले आंदोलन हाताळताना केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिस कोणतीही जोखीम पत्करण्याची शक्यता नाही. ‘जंतर-मंतर’वर या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळालेली नाही. ‘जंतर-मंतर’वर आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

अभिजीत दीपके यांना विमानतळावरच ताब्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत इंटरनेटवर बंदी घालण्याचे किंवा समाजमाध्यमांवरील खाती ब्लॉक करण्याच्या नियमांचा अवलंब सरकार करू शकते. सरकारी यंत्रणा आणि सरकारसमर्थक या आंदोलनाला ‘देशविरोधी’ किंवा ‘परदेशी कट’ म्हणून दाखवून तसेच आंदोलकांचे संबंध वादग्रस्त घटकांशी किंवा राजकीय पक्षांशी जोडून सामान्य विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना कारवाईच्या भीतीपोटी आंदोलनापासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

सावधपणे हाताळा

मतदारांना व्यक्त होण्याची संधी फक्त निवडणुकीत असते, असे नाही. जागरूक लोकशक्ती हीच खरे तर एखाद्या लोकशाही देशाची खरी ताकद असते. त्यामुळे जर कोणत्या कारणाने तरुणांमध्ये असंतोष असेल आणि तो प्रकट होऊ पाहात असेल तर तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न न करता हे आंदोलन सरकारने जबाबदारीने, सावधपणे आणि कौशल्याने हाताळले पाहिजे. विरोधी पक्ष दुर्बल झाल्याने निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्याचे प्रयत्न होणार, ही बाब स्वाभाविकच.

त्यामुळे पहिल्याच आंदोलनाला लगेच ‘देशद्रोही’ वगैरे शिक्के मारण्यापेक्षा आंदोलकांचे म्हणणे समजून घेण्यावर, संवादावर भर द्यायला हवा. समाजमाध्यमांवर बाजूने आणि विरोधात आभासी ‘लढाई’ सुरू झाली आहे. पण ती रस्त्यावर आणताना काही पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे. आंदोलकांनीदेखील ही काळजी घ्यायला हवी. दोन्ही बाजूंनी ही दक्षता घेतल्यास भारतात राजकीय संवादाचा अवकाश नाहीसा झालेला नाही, हे स्पष्ट होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यवस्थात्मक सुधारणांना देशात अद्याप खूप मोठा वाव आहे, हे मान्य करून सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली पाहिजे.

उघड आणि छुपे उद्देश

उघड उद्देश : ‘नीट’, सीबीएसई, सीयूईटी आणि एसएससीजीडी पेपरफुटी तसेच परीक्षांमध्ये एक कोटी विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी.

छुपा उद्देश : काँग्रेससह प्रस्थापित विरोधी पक्षांची जागा घेऊन तरुणांचा मुख्य आवाज बनणे. समाजमाध्यमांवर धगधगणाऱ्या रोषाचे प्रत्यक्ष रस्त्यावरील राजकीय संघर्षात रूपांतर करणे.

समाजमाध्यमांची परीक्षा :

इंटरनेट आणि फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर दोन कोटींहून अधिक फॉलोअर्सपैकी खरोखर रस्त्यावर उतरून शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन करणारे किती असतील याची कसोटी या आंदोलनातून लागणार आहे.

‘आप’चे कनेक्शन

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके हे पूर्वी ‘आम आदमी पार्टी’चे सोशल मीडिया सांभाळायचे. त्यामुळे ‘आप’ किंवा ‘इंडिया’आघाडीतील काही पक्ष स्वतः पुढे न येता तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी पडद्यामागून ही नवी खेळी खेळत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

परदेशी ‘टूलकिट’

हे बोस्टनमधून तसेच परदेशातील पैशाच्या जोरावर सुरू झालेले एक ‘टूलकिट’ आहे. नव्याने स्थापन होऊ पाहणाऱ्या पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांच्या भूतकाळातील आंदोलनांचा दाखला देत भारताला अस्थिर करू पाहणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या बाह्य शक्तींशी आणि उमर खालिदशी या चळवळीचा संबंध असल्याचा आरोप भाजपचे काही नेते करीत आहेत.