आपण सतत चर्चेत राहायला हवे, प्रशासनात काम करताना आपला ‘चेहरा’ ठसठशीतपणे समोर यायला हवा, अशी अनेक अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. पण हे साध्य करण्याचे दोन मार्ग असतात. कल्पकता दाखवून, पुढाकार घेऊन काही चांगली कामे मार्गी लावणे हा एक मार्ग. तर वादांचे मोहोळ उठवून चर्चेचा रोख स्वतःकडे वळवणे हा दुसरा. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे दुसऱ्या गटात मोडतात.

सध्या तमिळनाडू, केरळम्, पुदुच्चेरी, आसाम व पश्‍चिम बंगाल या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली की राजकीय पक्षांमध्ये वाग्‌युद्ध ठरलेलेच. पण हल्ली त्याहीआधी निवडणूक आयोग आणि आयुक्त ज्ञानेश कुमार वादाच्या केंद्रस्थानी असतात. ‘हा नवीन निवडणूक आयोग आहे’, असे ज्ञानेश कुमार सांगतात. यातील ‘नवीन’ या शब्दाची व्याख्या नेमकी काय, हे तेच सांगू शकतील.

‘मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणूक कायदा’ याअंतर्गत नेमलेले ते पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त. त्‍यांच्‍याच नेतृत्‍वाखाली आयोगाने आखलेल्‍या निवडणूक कार्यक्रमात गोव्‍यातील फोंडा पोटनिवडणूकही होती. ती प्रक्रियाच उच्‍च न्‍यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्‍याने आयोगाची पुरती नाचक्‍की झाली आहे. अनेक प्रश्‍‍न अनुत्तरीत राहिले. तत्‍पूर्वी बिहारची विधानसभा निवडणूक अवघी पाच महिन्यांवर आली असताना त्यांनी मतदार सखोल पुनरीक्षण मोहीम (एसआयआर) राबविली.

त्यावेळी ६५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांची नावे मतदारयादीतून वगळली गेली. त्याचवेळी सुमारे २१.५३ लाख नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. पण ‘एसआयआर’चे वेळापत्रक संशयाला वाव देणारे आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ‘एसआयआर’ मोहीम राबविली जात आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची कार्यपद्धती नको तेवढी आक्रमक व राजकीय संकेताला धरून नसते, हे अनेक वेळा त्यांनी कृतीतून दाखवून दिलेले आहे. पण ‘एसआयआर’मुळे मतदारांचा मतदानाचा हक्क धोक्यात येऊ शकतो, या त्यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

राज्यातील ९१ लाख मतदारांची नावे पुनरीक्षणानंतर वगळण्यात आली आहेत. लोकसभेच्या २०२४ मधील निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये मतदानास पात्र ठरलेल्या सात कोटी ६० लाख मतदारांची संख्या सहा कोटी ७७ लाखांवर आली . ही घट सुमारे १२ टक्के आहे. तमिळनाडूमध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानास पात्र ठरलेल्या सहा कोटी ४० लाख मतदारांचा आकडा पाच कोटी ६७ लाख झाला आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये ७६ हजार मतदारांना वगळण्यात आले. केरळममध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांचा आकडा सुमारे आठ ते नऊ लाखांच्या घरात आहे. आसाममध्ये मात्र मतदारांची संख्या घटण्याऐवजी वाढली. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आसाममधील पात्र मतदारांची संख्या दोन कोटी ४६ लाख होती, ती २०२६नंतर दोन कोटी ५० लाख झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इतर १२ राज्यांत सध्या सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत उत्तर प्रदेशात सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या कच्च्या यादीनुसार, तब्बल दोन कोटी ८९ लाख नावांवर टांगती तलवार आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा मतदारयाद्यांची साफसफाई होते, तेव्हा ती कमालीच्या काळजीकाट्याने करायला हवी. आपण निष्पक्ष आणि पंचाच्या भूमिकेत आहोत, याची जाणीव हवी. ‘एसआयआर’वरून तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली. ही बैठक त्यांनी अवघ्या सात मिनिटांत संपविल्याचा आरोप आहे. त्यांनी शिष्टमंडळाला ‘गेट लॉस्ट’ म्हटल्याचा आरोप ‘तृणमूल’चे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केला.

त्यावेळची चित्रफीत उघड करण्याचे त्यांनी दिलेले आव्हान ज्ञानेश कुमार स्वीकारतील असे वाटत नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव दिला होता. अर्थात तो प्रस्ताव दाखल होण्याच्या पातळीवरच फेटाळला गेला. संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी ठराव आणला होता. याचे कारण काही राजकीय कृती प्रतीकात्मक असतात. महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाला नाही याचा ज्ञानेश कुमार यांना आनंद झाला असेल; पण विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे मात्र कोणी दिली नाहीत. अनेक प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिले.

प्रचारातील भाषेकडे पूर्वी आयोगाचे बारीक लक्ष असायचे. कोणी चुकीचे बोलला तर आयोग स्वतःहून दखल घेऊन नोटीस पाठवायचे. ज्ञानेश कुमार यांच्या ‘नवीन’ आयोगाच्या कार्यकाळात तसे होत नाही. ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’असे करण्यास जणू काही मुभा आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आसाममधील प्रचारसभेत रा. स्व. संघ आणि भाजपच्या विचारसरणीची तुलना ‘विषारी सापाशी’ केली व त्यानंतर चिथावणीखोर वक्तव्यही केले. त्यानंतर आसामाचे मुख्यमंत्री हेमंत सरमा यांनी खर्गे यांना उद्देशून आक्षेपार्ह विधान केले.

पण याकडे लक्ष द्यावे, असे आयोगाला वाटलेले नाही. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांचा आक्षेप असला तरी तो अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी भाजपला लागू होतो. ‘गेट लॉस्ट’ म्हणण्याची वेळ जनतेवर येणार नाही, याची काळजी सत्ताधारी व ज्ञानेश कुमार घेतील, एवढीच अपेक्षा. टी. एन. शेषन यांनी १९९० ते १९९६ या काळात खऱ्या अर्थाने निवडणूक आयोग व आयुक्त यांची ओळख देशाला करून दिली.

या आयोगाला खरी ताकद मिळवून देणारा तो काळ मानला जातो. शेषन त्यासाठी ओळखले गेले. ज्ञानेश कुमार यांनी आपली कारकीर्द कोणत्या कारणांसाठी ओळखली जाईल, याचा विचार करायला हवा. आयोग निष्पक्ष असला पाहिजे आणि तो तसा दिसला-जाणवलाही पाहिजे, ही अपेक्षा जास्त नाही.