ब्रिक्सचे यजमानपद यशस्वीरीत्या भारताने निभावले. नवी दिल्लीत झालेल्या १८व्या शिखर परिषदेत भारताने अकरा सदस्यदेशांना एकत्र आणले. रशियाचे व्लादिमिर पुतीन, चीनचे शी जिनपिंग, इराणचे मसूद पेझेश्कियन, दक्षिण आफ्रिकेचे सिरिल रामाफोसा यांच्यासह प्रमुख नेते या परिषदेला उपस्थित राहिले. भारताने सर्व सदस्यांची सहमती मिळवून ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसृत केला. सेतू बांधण्याचे प्रयत्न झाले; पण प्रत्येकाचे हेतू वेगळे होते, त्यामुळे त्यातील ‘किंतु’, परंतु...’ दुर्लक्षिता येत नाहीत. एकूणच या राजनैतिक पुढाकाराचे भारताच्या दृष्टिकोनातून विविधांगी मूल्यमापन.

उपस्थित होणारे प्रश्न

१) ब्रिक्समध्ये भारताचा आवाज वाढतो आहे; पण ब्रिक्ससोबतच्या व्यापारात भारताचा फायदा वाढतो आहे का?

२) चीन ही सर्वांत मोठी बाजारपेठ की सर्वांत मोठे आव्हान?

३) चीनला ब्रिक्स का हवा आहे?

४) भारताची व्यापारतूट वाढते तरी का?

ब्रि क्स देशांकडून २०२५-२६ मध्ये भारताची आयात सुमारे ३२२ अब्ज डॉलर झाली, तर निर्यात ९६ अब्ज डॉलरच्या आसपास राहिली. म्हणजे सुमारे २२६ अब्ज डॉलरचा व्यापारघाटा. भारत ज्या आर्थिक समूहाचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्याच समूहाशी भारताची व्यापारतूट एवढी मोठी असणे ही विसंगती आहे.

कठीण प्रश्न चीनचा

चीनबरोबर व्यापार मोठा आहे. पण तो समतोल नाही. २०२५-२६ मध्ये चीनकडून भारताची आयात सुमारे १३२ अब्ज डॉलर होती, तर भारताची चीनला निर्यात केवळ २० अब्ज डॉलरच्या आसपास. म्हणजे शंभर अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त व्यापारघाटा. मोबाईलपासून सौर उपकरणांपर्यंत, इलेक्ट्रॉनिक घटकांपासून यंत्रसामग्रीपर्यंत आणि रसायनांपासून औषधनिर्मितीतील कच्च्या मालापर्यंत अनेक क्षेत्रांत भारत चीनवर अवलंबून आहे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणताना जर उत्पादनासाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक चीनमधूनच आणावे लागत असतील, तर उत्पादनवाढीचे चित्र अपूर्ण आहे. आत्‍मनिर्भरतेचे आव्हान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

चीनचा राजकीय हेतू

चीनसाठी ‘ब्रिक्स’ प्रभाव वाढविण्याचे साधन आहे. अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व कमी करणे, स्थानिक चलनांत व्यापार वाढविणे, पर्यायी आर्थिक व्यवस्था उभी करणे आणि ‘ग्लोबल साउथ’मधील नेतृत्व मजबूत करणे, या सर्व गोष्टी चीनच्या व्यापक रणनीतीशी जुळतात. भारताला यातील काही उद्दिष्टे मान्य आहेत. डॉलरवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्याची भारतालाही इच्छा आहे. जागतिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक स्थान मिळावे, हेही भारताचे धोरण आहे. पण फरक महत्त्वाचा आहे. चीनला अमेरिकेच्या प्रभावाला पर्याय निर्माण करायचा आहे; तर भारताला कोणत्याही एका महासत्तेच्या छायेखाली जायचे नाही.

रशिया : मैत्री घट्ट, व्यापार सैल

रशियाबरोबर भारताचे राजनैतिक संबंध जुने आणि विश्वासाचे आहेत. युक्रेन युद्धानंतर त्यांचे आर्थिक महत्त्वही वाढले. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल मिळणे भारतासाठी फायदेशीर ठरले. ऊर्जा सुरक्षेला त्याचा आधार मिळाला. परंतु भारत रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात आयात करतो; त्याच्या तुलनेत रशियाला भारताची निर्यात अत्यल्प आहे. २०२५-२६ मध्ये भारत-रशिया व्यापार सुमारे ६० अब्ज डॉलरच्या आसपास होता. त्यातील भारताची रशियाला निर्यात अवघी सुमारे पाच अब्ज डॉलर, तर आयात ५५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक.

तेल घ्या; पण त्या बदल्यात भारताच्या वस्तू आणि सेवांसाठी रशियन बाजार उघडा, ही भारताची भूमिका असली पाहिजे. औषधे, रसायने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांत भारताला ब्राझीलमध्ये संधी आहेत. कृषी आणि कच्च्या मालाच्या बाबतीत ब्राझील भारतासाठी महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. चीनकडून स्पर्धा, रशियाकडून ऊर्जा, ब्राझीलकडून पूरक बाजारपेठ, अशी अपेक्षा ठेवत भारताने प्रत्येक देशाशी स्वतंत्र आर्थिक रणनीती आखली पाहिजे.

कसरत साधली तर संधी

बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ब्रिक्समधील भारताचा सहभाग हा व्यावहारिक राजकारण आणि धोरणात्मक समतोल साधण्यावर आधारित आहे, याची जाणीव ब्रिक्स परिषदेत अधोरेखित झाली. चीन हा पाकिस्तानचा पाठीराखा तर आहेच, शिवाय ३ हजार ४८८ किमीच्या भारत-चीन सीमेमुळे भारताच्या भूभागांवरही वक्रदृष्टी ठेवून आहे. मात्र, त्याचवेळी भारत हा चीनच्या प्रमुख आयातदार देशांपैकी एक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था, बाजारपेठ आणि लोकसंख्या ही वैशिष्ट्ये तसेच अमेरिका आणि युरोपियन देशांशी संतुलन साधण्यासाठी ब्रिक्समधील भारताचा सहभाग चीनच्या दृष्टीने तितकाच महत्त्वाचा आहे.

ब्रिक्समधील भारताचा सहभाग कुरापती मनसुबे बाळगणाऱ्या चीनला अप्रत्यक्षपणे शह देणारा ठरला आहे. एकीकडे अमेरिकेशी मैत्री आणि रशियासह ब्रिक्समधील सदस्यदेशांशी सौहार्दाचे संबंध यामुळे चीनला भविष्यात भारताशी हातमिळवणी करणे क्रमप्राप्त ठरु शकते. त्यादृष्टीने ब्रिक्स भारताच्या संरक्षणाची हमी देत नसली तरी धोरणात्मक संरक्षण, सागरी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ते महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे. या स्थितीचा फायदा उठवून चीनसोबतचा व्यापारघाटा कमी करण्यासाठी भारताला मुत्सद्देगिरीची जोड द्यावी लागेल.

भारताच्या व्यापारतुटीची कारणे

१) ऊर्जा अवलंबित्वः भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि इतर ऊर्जा संसाधने आयात करावी लागतात.

२) औद्योगिक घटकः भारतात अंतिम उत्पादन वाढत असले तरी त्यासाठी लागणारे अनेक सुटे भाग, वस्तू आयात केल्या जातात.

३) उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची कमतरताः भारताची सेवानिर्यात मजबूत आहे; पण उच्च तंत्रज्ञानाधारित वस्तूंच्या निर्यातीस अद्याप मोठा वाव.

४) चीनवरील अवलंबित्वः चीनकडून स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात माल मिळतो. त्यामुळे भारतीय उद्योगही अनेकदा सुट्या भागांसाठी आयातीला प्राधान्य देतात.

५) जागतिक मूल्यसाखळीत मर्यादित सहभागः जगातील मोठ्या उत्पादन साखळ्यांमध्ये भारताची उपस्थिती वाढत असली तरी चीनइतकी व्यापक नाही.

प्रश्न फक्त ‘आयात कमी करा’ एवढाच नाही. प्रश्न आहे, भारत मोठ्या प्रमाणावर, स्पर्धात्मक किमतीत आणि जगाला काय विकू शकतो? ब्रिक्सच्या बैठकीत व्यापार, स्थानिक चलने, सीमापार पेमेंट व्यवस्था, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याच्या घोषणा झाल्या. पण भारतासाठी या घोषणांची खरी परीक्षा बाजारपेठेत होणार आहे.

पुढील क्षेत्रात भारताला संधी

ब्रिक्सची मोठी बाजारपेठ भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, संरक्षण साहित्य, अभियांत्रिकी उत्पादने, यंत्रसामग्री, रसायने, कृषी-प्रक्रिया उत्पादने आणि डिजिटल सेवा, या क्षेत्रात संधी निर्माण करू शकते. म्हणून भारताचा मार्ग बहुध्रुवीय आणि स्वायत्त असला पाहिजे. राजनैतिक स्वायत्ततेला आर्थिक स्वावलंबनाची जोड नसेल, तर तिची मर्यादा असते.

राजकीय परीक्षा पार, आता आर्थिक परीक्षा

नवी दिल्लीतील ब्रिक्स परिषद भारताच्या राजनैतिक क्षमतेची परीक्षा होती. भारताने ती परीक्षा बऱ्यापैकी पार पाडली. आता आर्थिक परीक्षेची वेळ आहे. भारताला ब्रिक्समध्ये मोठे राजकीय स्थान मिळाले आहे. पण त्याचे आर्थिक रूपांतर झाले नाही, तर हे नेतृत्व अपुरे ठरेल.भारतीय उत्पादनाला चीनमध्ये बाजारपेठ मिळणे, भारतीय उद्योगाला रशियात संधी मिळणे आणि भारतीय कंपन्यांना ब्राझीलसह ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये विस्तारता येणे, यात भारताची कसोटी लागणार आहे.