विजय रंगले ‘आयपीएल’मध्ये

सध्या गोव्यात दिगंबर कामत भाजपमध्ये जाणार, की काँग्रेसमध्ये राहणार, यावर राजकारण तापलेले असताना सुरवातीला भाजपमध्ये जाणारच, असे काही राजकारणी अगदी छातीवर हात मारून सांगायचे ते विजय सरदेसाई मात्र सध्या पुण्यात जाऊन ‘आयपीएल’ची मजा चाखत आहेत. गोव्यात राजकारण तापलेले असताना ते आपले मित्र अकबर मुल्ला यांच्यासोबत पुण्यातील एमसीए मैदानावर सुरू असलेल्या मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामना पाहण्यात दंग होते. याबद्दल त्यांनी आपला फोटो समाज माध्यमांवर शेअर करताना ‘मैदानावर रंगलेले युद्ध एन्जॉय करणे केव्हाही सोयीस्कर’ अशी मल्लिनाथीही केली आहे. ∙∙∙

मंत्रिपदासाठी लॉबिंग

गोव्यात सरकार सत्तेवर आले, मंत्र्यांना खातेवाटप झाले असले तरी अजून प्रश्न संपलेले नाहीत. उरलेल्या तीन मंत्रिपदांसाठी इच्छुक भाजप आमदारांनी लाॅबिंग सुरू केले आहे. त्यासाठी हे इच्छुक आपण स्वतः पुढे येत नाहीत, तर आपले कार्यकर्ते, समर्थक आणि मतदारांना पुढे काढत आहेत. वास्तविक या तीनपैकी एक मगोला तर उरलेली दोन अपक्षांना हे ठरलेले असताना सावर्डे, थिवी, म्हापसा येथून जी मागणी दामटली जाते, त्यातून नेमके काय साध्य होणार, असा सवाल सत्ताधारी भाजपवालेच करू लागले आहेत. मंत्रिपदे मिळाली नाहीत, पण निदान चांगली मलईदार महामंडळे तरी मिळावीत, यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना? ∙∙∙

ये तो होनाही था!

काँग्रेसने ज्या पद्धतीने प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस विधिमंडळ नेतेपदाची घोषणा केली तसेच ती करण्यासाठी पंधरवडा घेतला, त्यामुळे त्या पक्षाच्या या दोन्ही आघाड्यांवर अशांतता निर्माण होणे साहजिकच होते. वास्तविक ज्या दिवशी मायकल लोबो काँग्रेसमध्ये दाखल झाले, त्याच दिवशी मडगावच्या बाबांचे आता काही खरे नाही, अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि नंतर ती वाढतच गेली. प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती, हे एकवेळ समजता येते. पण विधिमंडळ नेत्याची निवड आमदारांनी करावयाची असताना ती घोषणा दिल्लीहून होणे म्हणजे अतीच झाले. यात बिचारे दिगंबरबाब भरडले गेलेत. त्यामुळे ते नाराज झाले असतील तर त्यांना दोष का द्यावा! ∙∙∙(Politics heated up in Goa over Digambar Kamat)

...त्या आणा-भाकांचे काय?

गेली पाच वर्षे मडगाव (Margao) मतदारसंघ विरोधात बसला. मात्र, यंदा हवा पाहता काँग्रेस सत्तेवर येऊन दिगंबरबाब मुख्यमंत्री होणार, अशीच परिस्थिती राज्यात होती. पण काँग्रेस पक्षाला यावेळीही ‘दिगंबर’ व्हावे लागले. परिणामी मडगावची जनता हिरमुसली आहे. त्यातच दिगंबर कामत यांना विरोधी पक्ष नेतेपदाने हुलकावणी दिली. अजून पाच वर्षे सत्तेविना थांबणे म्हणजे डोकेदुखी अजून वाढणार आहे. त्यापेक्षा सगळा राग एकत्र करून पक्षत्याग करून थेट भाजपमध्ये दाखल झाले तर किमान वीजमंत्री म्हणून परत सत्तेवर येता येईल, असा होरा असेल त्यांचा कदाचित. पण निवडणूक काळात दिगंबर कामत यांनीच तर सर्व उमेदवारांना घेऊन देवदर्शन करून पक्ष सोडणार नाही म्हणून आणा-भाका घेतल्या, त्याचे आता काय होणार, या चिंतेने काहीजणांना ग्रासले आहे. ∙∙∙

‘एमआरएफ’चा किस्सा

‘एमआरएफ’ म्हणजे मद्रास रबर फॅक्टरी नव्हे, तर मटेरियल रिकव्हरी सुविधा. कचरा व्यवस्थापनांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेने ही सुविधा उपलब्ध करणे सक्तीचे केले आहे. पण अधिकांश पंचायतींना ते काही करता आलेले नाही. त्यामुळे त्या पंचायती न्यायसंस्थेच्या रोषास कारण ठरत आहेत. या सुविधेसाठी जागा शोधण्यापासून सुरू झालेली प्रक्रिया संपता संपत नाही, त्यात विरोधाची भर पडते. कारण कोणालाच ती सुविधा आपल्या घरालगत नको असते. शोधलेल्या जागेला लोकांचा विरोध आणि अन्यत्र जागा मिळत नाही. तिसरीकडे उच्च न्यायालय बडगा उगारते. यामुळे अनेक पंचायती सध्या अडचणीत आल्या आहेत. ∙∙∙

काब्रालचा शर्ट ‘ईन’

सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल हे तसे मोकळे-ढाकळे व्यक्तिमत्त्व. मनात काही न ठेवता तोंडावर बोलून मोकळे होणारे. त्यांचा पेहरावही तसाच मोकळा-ढाकळा. त्यांनी आपला शर्ट कधीही ‘ईन’ केलेला कुणी पाहिलेले नव्हते. पण मागच्या काही दिवसांत काब्राल कुठल्याही कार्यक्रमात येताना शर्ट ‘ईन’ करून आलेले दिसतात. याबाबत त्यांना विचारले तर म्हणतात, शर्ट ईन केला म्हणजे थोडे तरुण झाल्यासारखे वाटते. पूर्वी ते शर्ट ईन करत नव्हते, तेव्हा मतदार त्यांना आमदार म्हातारे झालेले दिसतात, असे म्हणायचे. कुडचडेत काँग्रेसने त्यांच्यापुढे अमित पाटकर यांच्या रूपाने तरणाबांड विरोधक उभा केला आहे. त्यामुळे आता काब्रालही तरुण होऊ पाहात नाहीत ना? ∙∙∙

दिगंबर कामतना खाण खाते राखीव?

दिगंबर कामत (Digambar Kamat) आणि अफवा यांचे नाते कदाचित पाचवीलाच पुजलेले असावे. मंगळवारी ते काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार, अशी अफवा पसरली असताना बुधवारी ते दिल्लीत भाजप पक्षश्रेष्ठींना भेटण्यासाठी सपत्नीक गेल्याची आणखी एक अफवा फैलावली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अजून आपल्या कॅबिनेटमध्ये तीन मंत्र्यांसाठी जागा ठेवल्या असून काही खात्यांचे अजूनही वाटप केलेले नाही. त्यात खाण खात्याचाही समावेश आहे. एक राजकारणी तर सर्वांना सांगत सुटला आहे, की दिगंबर कामत यांना भाजपमध्ये घेऊन त्यांना खाणमंत्री करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दिगंबर कामत खाणमंत्री झाल्यास नाराज खाणचालक पुन्हा भाजपकडे येऊ शकतील. काहीजण तर दिगंबर कामत यांना आता भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवले जाणार असल्याचे सांगत आहेत. केंद्र सरकारात मंत्री करण्याचे आश्वासनही त्यांना अमित शहा यांनी दिले आहे, असे सांगितले जाते. यातील खरे किती आणि खोटे किती, हे तो दामबाबच जाणे. ∙∙∙

राजेश फळदेसाईंची वाढती भाजप सलगी

खाण व्यावसायिक तथा कॉंग्रेसचे (Congress) आमदार राजेश फळदेसाई यांची वाढती भाजप सलगी सर्वांनाच आश्‍चर्यचकीत करणारी आहे. मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर सर्वांत अगोदर प्रमोद सावंत यांचा बंगला गाठत त्यांचे अभिनंदन करण्याचा मानही त्यांनाच जातो. आता भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातही फळदेसाई यांनी हजेरी लावत भाजपच्या कार्याला शुभेच्छा दिल्या. मागे मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर गेल्याने ते भाजपमध्ये जाणार, अशी अफवा उठली होती. आता परत दिगंबर कामत भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा असताना आणि स्थापना दिवसाच्या कार्यक्रमास त्यांची उपस्थिती हा विषय कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना बुचकळ्यात टाकणारा आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला पुन्हा गळती लागणार की काय, अशी राजकीय चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙

करमल घाट रस्त्याचे त्रांगडे

गुळे - बाळ्ळी ते कुंकळ्ळी हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ चा भाग गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित आहे. त्याचे हाॅटमिक्स डांबरीकरणही केलेले नाही. गेल्या वर्षी त्याचे टेंडर बहाल केले होते; पण हंगामाआधीच पाऊस पडला आणि ते काम तसेच राहिले. यंदा खरे तर प्रथम ही उरलेली कामे धसास लावायला हवी होती. तशात माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील या भागात यंदाही कामे होण्याची चिन्हे नसल्यानेच काँग्रेसवाल्यांनी या खात्याला इंगा दाखवला. आता तरी हॉटमिक्सिंग होते की नाही, ते पाहूया. ∙∙∙

आयआयटीचे पुन्हा वारे

लोलये पंचायत क्षेत्रातील भगवती पठारावर आयआयटी प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. त्यानंतर सांगे व अन्य क्षेत्रांत तो फिरत राहिला. मात्र, अचानक आज सभापती रमेश तवडकर यांनी पैंगीण येथील राज्यपालांच्या भेटीदरम्यान हा विषय पुढे आणला. यापूर्वी लोलये पंचायत क्षेत्रातील भगवती पठारावरील आयआयटी प्रकल्पाला लोलयेवासीयांनी जोरदार हरकत घेतली होती. आता ऐन पंचायत निवडणुकीच्या काळात हा विषय उगाळून कोण आपले इस्पित साध्य करायला बघतो, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली. मात्र, लोलयेचे माजी सरपंच अजय लोलयेकर यांनी ‘या विषयावर बसून चर्चा करू’ असे सांगून वेळ मारून नेली. मात्र, या प्रकल्पाचे समर्थक पंच भूषण प्रभुगावकर यावेळी गालातल्या गालात हसत होते. ∙∙∙

बांधकाममंत्र्यांनी लावली गेज

‘मी खाणार नाही आणि दुस़ऱ्यालाही खाऊ देणार नाही’ असे आम आदमी पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या धडाकेबाज वक्तव्याचा धसका काहीजणांनी घेतला आहे. आज का कोण जाणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी पैंगीण येथे हॉटमिक्स डांबरीकरण सुरू असताना डांबराची जाडी गेज लावून मोजली. सध्या माशे ते चार रस्तापर्यंतच्या जुन्या हमरस्त्याचे डांबरीकरण सुरू झाले आहे. कोणी तरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या कानात डांबरीकरणाची जाडी कमी झाली असल्याचे कुजबुजले असावे. त्यामुळेच भल्या सकाळी मंत्री पैंगिणीत दाखल झाले. आणि त्यांनी गेज लावून रस्त्याची जाडी मोजली. त्यामुळे राज्यातील सर्वच कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले असावे, असा तर्क व्यक्त होत आहे. ∙∙∙

सत्यनारायण कुणाला पावणार?

मंत्रिमंडळात अद्याप तीन मंत्रिपदे रिक्त आहेत. यावर अपक्ष आणि मगोपच्या आमदारांचा दावा आहे. त्यातही आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि जीत आरोलकर आघाडीवर आहेत. आज भाजपच्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमासाठी हे दोघेही एकाच वाहनात बसून आले. याबद्दल पत्रकारांनी विचारले असता, होय आम्ही दोघे एकत्रित आहोत, पण पूजेसाठी आलो आहोत. त्यामुळे येथे राजकारण आणू नका, असे सांगत त्यांनी मंत्रिपदाबाबत बोलणे टाळले. पण त्यांची या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थिती लक्षात येण्याजोगी होती, तर दुसरीकडे नीळकंठ हळर्णकर आणि डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे दोघे सकाळपासूनच पूजेस्थळी उपस्थित होते. आता सत्यनारायण यातल्या कोणाला पावतो, हे मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच समजेल. ∙∙∙

ब्रेड नसेल तर केक खा...

फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या भुकेल्या जनतेला राणी मारिया आंतोनेता हिने एक आगंतुक असा सल्ला दिला होता, ‘जर तुमच्याकडे खायला ब्रेड नसेल तर केक खा.’ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनीही काल तसाच सल्ला दिला. काब्राल म्हणाले पेट्रोल दरवाढीवर सरकारला दोष का देता? पेट्रोल २०० रुपयांवर जाऊ द्या ना, पेट्रोलच्या गाड्या परवडत नसतील तर विजेवर चालणाऱ्या गाड्या घ्या ना! आता काब्रालही त्या राणीच्या पंगतीत बसू पाहतात, जिचा जमिनीवरील लोकांशी संपर्क तुटला होता. की तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्याचा हा परिणाम म्हणायचा? ∙∙∙

प्रकाशकांसाठीची योजना शीतपेटीत?

कला व संस्कृती खात्यातर्फे राबवण्यात येणारी प्रकाशकांसाठीची योजना सध्या शीतपेटीत गेल्यात जमा आहे. सुमारे वर्षभराचा विलंब झाला असतानाही कार्यालयातील शासकीय अधिकाऱ्यांनीही त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. मागच्या आर्थिक वर्षात मागवण्यात आलेल्या अर्जांबाबत सुमारे एक वर्ष उलटले तरी अद्याप निर्णय झालेला नाही. काँग्रेसची राजवट असताना दरवर्षी नित्यनेमाने एप्रिल महिन्यात प्रकाशकांकडून अर्ज मागवून त्यासंदर्भात साधारणत: ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत बिलांची रक्कम प्रकाशकांना नियमितपणे मिळायची; परंतु, भाजप राजवटीच्या काळात अशी बिले चुकती करण्याबाबत तब्बल सहा महिन्यांचा अतिरिक्त विलंब झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, पुस्तक प्रकाशनासाठी लेखकांसाठी असलेली आर्थिक साहाय्याची योजना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळातच बंद पडली होती. तीसुद्धा आजपावेतो बंदच आहे. प्रकाशकांसाठी असलेली योजनाही आर्थिक कारणास्तव बंद होण्याची धास्ती सध्या राज्यातील प्रकाशकांनी घेतली आहे. ∙∙∙

‘आज मिरची, पुरी खाई’

कृषिमंत्री रवी नाईक यांचा यापूर्वीचा ‘समोसा खाया, चाय पिया’ हा खुसखुशीत किस्सा राज्यात चर्चेत असतानाच आज नाईक यांनी भाजपच्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला हजेरी लावली. बाहेर पडताना पत्रकारांनी त्यांना छेडले असता, ‘पहिले समोसा खाया था, आज मिरची और पुरी खाई’, असे मिश्‍किलपणे सांगत पत्रकारांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर देणे त्यांनी टाळले. त्यांचे हे कसब जुने असले, तरी रवी नाईक सध्या राज्यभर चर्चेत आहेत, ते त्यांच्या हिंदी वक्तव्यावरून. त्यांनी मंत्रिपदाची शपथही हिंदीतून घेतली होती. प्रश्‍न त्यांच्या हिंदी बोलण्याचा आहे. ग्रामीण बाजात हिंदी भाषेत बोलत ते इतरांचेही मनोरंजन करतात; पण मुख्य प्रश्‍नाचे उत्तर देणे मात्र टाळतात. यालाच तर राजकारण म्हणतात, जे नाईक यांना छान जमते. ∙∙∙

मुहूर्त मिळणार तरी कधी?

नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा झाल्यानंतर खातेवाटप होऊन चार मंत्र्यांनी मंत्रिपदाचा ताबा घेतला आहे. अजूनही चार मंत्री उरले आहेत. आता हे मंत्री कोणत्या मुहुर्ताची वाट पाहत आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे. 8 जानेवारीला राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आणि सर्वच शासकीय कार्यक्रमांवर बंदी लागू झाली. त्यानंतर मतदान होऊन मतमोजणीसाठी एक महिन्याचा उशीर झाला. निकालानंतरही 18 दिवसांनी मंत्रिमंडळ तयार झाले. नंतर चार दिवसांनी खातेवाटप झाले. लोकांना अपेक्षा होती, की त्याच दिवशी मंत्री कार्यालयात जाऊन ताबा घेतील, मात्र तसे काही झाले नाही. मुहुर्तास विलंब हा सामान्य लोकांसाठी मात्र त्रासाचा बनत आहे, हे या मंत्रिमहोदयांना कधी कळणार, अशा काहीशा तिखट प्रतिक्रिया सध्या व्यक्त होत आहेत. ∙∙∙