Donald Trump Coin Controversy: अमेरिकन चलनाच्या इतिहासात एक अतिशय दुर्मिळ आणि वादग्रस्त घटना घडली. अमेरिकेच्या ट्रेझरीने म्हणजेच 'यूएस मिंट'ने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे छायाचित्र असलेले 1 डॉलरचे नवीन सोनेरी रंगाचे नाणे उपलब्ध केले. हे नाणे प्रसिद्ध होताच संपूर्ण अमेरिकेत (America) राजकीय आणि कायदेशीर चर्चांना उधाण आले. अमेरिकेच्या परंपरेनुसार, जिवंत राष्ट्राध्यक्षाचे किंवा जिवंत व्यक्तीचे छायाचित्र सरकारी चलनावर छापले जात नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांचे छायाचित्र असणारे हे नाणे नक्की कसे जारी करण्यात आले आणि ते कायदेशीर आहे का, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

2026 मध्ये अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याची 250 वी वर्षपूर्ती साजरी करत आहे. या ऐतिहासिक प्रसंगाचे औचित्य साधून हे विशेष 1 डॉलरचे नाणे बाजारात आणले गेले. या नाण्याच्या दर्शनी भागावर (Front Side) ट्रम्प यांचा फोटो, त्यासोबत लिबर्टी (LIBERTY), इन गॉड वी ट्रस्ट (IN GOD WE TRUST) आणि 1776-2026 असे लिहिले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची अधिकृत मुद्रा आणि 250 हा आकडा कोरण्यात आला आहे. यूएस मिंटने हे नाणे अमेरिकेच्या अस्मितेचे आणि गौरवाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले.

मात्र, जिवंत व्यक्तीचे नाव किंवा फोटो चलनावर वापरण्यावर अमेरिकेत 1866च्या 'थायर सुधारणा' (Thayer Amendment) कायद्यानुसार बंदी आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने चलनावर स्वतःचा फोटो छापल्याने हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार बँक नोटांवर जिवंत व्यक्तीचा फोटो छापता येत नाही, परंतु नाण्यांच्या बाबतीत हा नियम किंचित वेगळा ठरतो. ट्रम्प समर्थकांनी तर सर्वच चलनांवर जिवंत व्यक्तीच्या फोटोला परवानगी देण्यासाठी कायदा बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो मंजूर होऊ शकला नाही.

मग ट्रम्प यांचे हे नाणे कायदेशीर कसे ठरले, हा मुख्य प्रश्न आहे. 2020 मध्ये ट्रम्प यांच्याच पहिल्या कार्यकाळात संमत झालेल्या 'सर्क्युलेशन कलेक्शन कॉइन डिझाइन ॲक्ट' (CCRA) या कायद्यामुळे हे शक्य झाले आहे. या कायद्यानुसार 250व्या वर्षपूर्तीसाठी विशेष नाणी जारी करण्याचा अधिकार ट्रेझरीला देण्यात आला होता. या कायद्यात नाण्याच्या मागील बाजूवर जिवंत व्यक्तीचा फोटो असण्यास मनाई होती, परंतु ट्रम्प यांचे चित्र नाण्याच्या पुढील म्हणजेच दर्शनी भागावर आहे. त्यामुळे कायदेशीर पळवाट शोधून जारी करण्यात आलेले हे नाणे परंपरेला छेद देणारे असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे कायदेशीर मानले जात आहे.