Unicef Report Online Child Sexual Harassment: संयुक्त राष्ट्रांची बाल कल्याण संस्था युनिसेफने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका धक्कादायक अहवालाने संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली. मुलांवरील ऑनलाईन लैंगिक शोषणाबाबत या अहवालात अत्यंत चिंताजनक खुलासे करण्यात आले आहेत. आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व युरोपमधील 21 देशात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, एका वर्षाच्या कालावधीत तब्बल 2 कोटी मुले ऑनलाईन लैंगिक शोषणाची बळी ठरली.

12 ते 17 वर्षे वयोगटातील दर 5 पैकी एकापेक्षा जास्त मुलाने ऑनलाईन विश्वात लैंगिक छळाचा सामना केला. याशिवाय सुमारे 1.5 कोटी मुलांना त्यांची इच्छा नसताना अश्लील साहित्य पाहण्यास भाग पाडले गेले.

या अहवालानुसार, 90 लाख मुलांशी ऑनलाईन अश्लील संभाषण केले गेले आणि त्यांना आक्षेपार्ह फोटो पाठवण्यात आले. त्याचवेळी, 40 लाख मुलांचे खाजगी फोटो त्यांच्या संमतीशिवाय व्हायरल करण्यात आले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे 60 टक्के ऑनलाईन शोषण हे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि टिकटॉकसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर झाले.

बहुतांश प्रकरणांमध्ये परिचित व्यक्तींनीच मुलांचे शोषण केले, तर 38 टक्के प्रकरणात पीडित आणि आरोपींची पहिली भेट ऑनलाईनच झाली होती. या मानसिक त्रासामुळे बाधित मुलांमध्ये आत्महत्येचे किंवा स्वतःला इजा पोहोचवण्याचे विचार येण्याची शक्यता सामान्य मुलांपेक्षा चार पट जास्त आढळली. मात्र, भीती आणि सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे एक टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे पोलिसांपर्यंत पोहोचली.

भारतात अशा ऑनलाईन गुन्ह्यांविरोधात अत्यंत कडक कायदेशीर प्रावधान उपलब्ध आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act 2000), पोक्सो कायदा (POCSO Act 2012) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. आयटी ॲक्टच्या कलम 67, 67अ आणि 67ब अंतर्गत बालकांशी संबंधित अश्लील मजकूर, फोटो किंवा व्हिडिओ पाहणे, सेव्ह करणे किंवा शेअर करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी 7 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

पोक्सो कायद्याच्या कलम 12, 14 आणि 15 नुसार अल्पवयीन मुलांना (Child) अश्लील मेसेज पाठवणे किंवा चॅटिंग करणे दंडनीय अपराध आहे. तसेच बीएनएस 2023 च्या कलम 294 आणि 295 अंतर्गत ऑनलाईन ब्लॅकमेलिंग आणि अश्लील कन्टेन्ट विक्रीवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.