Yoon Suk Yeol Sentenced 30 Years Prison: दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया या दोन्ही देशांमधील वाढता लष्करी तणाव आणि राजकीय संघर्ष जागतिक पातळीवर नेहमीच चर्चेत असतो. याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरियातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली. दक्षिण कोरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांना उत्तर कोरियामध्ये लष्करी ड्रोन पाठवल्याप्रकरणी न्यायालयाने 30 वर्षांच्या तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा सुनावली.

दोन्ही देशांमध्ये जाणूनबुजून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप सरकारी वकिलांनी माजी राष्ट्राध्यक्षांवर ठेवला होता. हा वादग्रस्त ड्रोन ऑपरेशन ऑक्टोबर 2024 मध्ये राबवण्यात आले होते, ज्यामध्ये दक्षिण कोरियाकडून उत्तर कोरियाच्या हद्दीत ड्रोन पाठवून प्रचार करणारे पत्रके पाडण्यात आली होती. या कृत्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी तणाव शिगेला पोहोचला होता आणि देशाची सुरक्षा धोक्यात आली होती, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकिलांनी न्यायालयात (Court) केला.

माजी राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांच्याविरुद्ध झालेली ही दुसरी मोठी कायदेशीर कारवाई आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना देशात मार्शल लॉ लागू करुन दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेंब्लीचे कामकाज ठप्प पाडण्याचा आणि बंडखोरीचे नेतृत्व करण्याचा दोषी ठरवण्यात आले होते, ज्यासाठी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आता त्यातच या नव्या ड्रोन प्रकरणाची भर पडली आहे.

सरकारी वकिलांच्या मते, उत्तर कोरियासोबत जाणीवपूर्वक तणाव वाढवून देशात मार्शल लॉ लागू करण्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार करणे, हाच या ड्रोन मोहिमेमागचा मुख्य हेतू होता. तसेच, हे ड्रोन क्रॅश झाल्यानंतर दक्षिण कोरियाची (South Korea) अत्यंत गोपनीय माहिती आणि लष्करी रहस्ये लीक झाली होती, ज्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला मोठा फटका बसला.

दुसरीकडे, माजी राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने त्यांच्यावरील सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. बंडखोरीच्या जुन्या शिक्षेविरोधात त्यांनी आधीच न्यायालयात अपील केले असून, देशाच्या हितासाठीच मार्शल लॉ लागू केला होता, असा दावा त्यांनी केला. ड्रोन ऑपरेशन्सबाबत बोलताना त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, माजी राष्ट्राध्यक्षांनी अशा कोणत्याही मोहिमेला आगाऊ आदेश दिला नव्हता किंवा नंतर मंजुरीही दिली नव्हती. उत्तर कोरियाकडून सीमेपलीवरुन सातत्याने कचऱ्याने भरलेले फुगे पाठवले जात होते, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दक्षिण कोरियाच्या लष्कराने स्वसंरक्षणासाठी उचललेले ते एक कायदेशीर पाऊल होते.

सरकारी वकिलांचे दावे केवळ गृहीतकांवर आणि खोट्या कल्पनेवर आधारित असल्याचा आरोप वकिलांनी केला. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या हद्दीत ड्रोन उडवणे हा सध्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला, कारण तांत्रिकदृष्ट्या दोन्ही कोरिया आजही युद्धाच्या स्थितीत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण कोरियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनीही एका तपास अहवालानंतर जानेवारी महिन्यात सरकारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर कोरियात ड्रोन पाठवल्याबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला होता.