Sri Lanka Financial Crisis: भारताच्या दक्षिणेकडे छोटे बेट असलेला श्रीलंका हा देश आर्थिक संकटांमुळे जगभर चर्चेत आहे. 18 ऑगस्ट 2022 रोजी श्रीलंकेतील मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरने जाहीर केले की, निर्यातीत होणारी सातत्यपूर्ण वाढ आणि आयातीत आलेल्या घटीमुळे लंकेच्या चालू खात्यातील तूट कमी होत आहे. परकीय चलनाची परिस्थितीही सुधारत असून, श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्था पेट्रोल, डिझेल आणि औषधे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी खर्च करण्यास समर्थ होत आहे. या वर्षात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ८ टक्क्यांनी आक्रसेल, असा अंदाज आहे. जे खरंतर कोरोनाचे वर्ष असलेल्या 2020 मधील 3.6 टक्क्यांपेक्षा दुपटीने अधिक आहे.

श्रीलंका हे अर्थकारणातील दुहेरी तूट या संकल्पनेचे एक उदाहरण आहे. या संकल्पनेनुसार, एखाद्या देशाच्या चालू आणि वित्तीय खात्यातील शिल्लक कमी होत जाते. ज्या अर्थव्यवस्था या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पद्धतीच्या कर्जावर उभ्या आहेत, जेथे उपभोगाची पातळीही वाढती आहे तेथे साधारणतः ही परिस्थिती दिसते. अशा देशामधील मागणीचे प्रमाण जास्त असल्याने, ज्यामुळे ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाढीव आयात आवश्यक ठरते. त्यामुळे पुढे महागाई वाढते. असेच काहीसे श्रीलंकेच्या बाबतीत घडले. या प्रकारच्या देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तू या जागतिक निर्यात बाजारांमध्ये तुलनेने कमी स्पर्धात्मक म्हणून पाहिल्या जातात. त्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेवर आपोआप ताण निर्माण होतो.

कोरोनाच्या साथीपूर्वी २०१९ मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या करकपातीमुळे आधीच त्यांच्या महसुलात घट झाली होती. आकस्मिक आलेली कोरोनाची साथ आणि त्यात घातल्या गेलेल्या निर्बंधांमुळे आवश्यक असलेल्या सुरक्षा उपायांची जमवाजमव करण्यासाठी, लंकेच्या तिजोरीवर प्रचंड दबाव पडला. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे वित्तीय तूट आणखी वाढली. अलिकडच्या वर्षांत, काही धोरणात्मक उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेला अनेक धक्क्यांचा सामना करावा लागला आहे.

कर कपात, व्याजदरात घट, आणि सर्व खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी अशा प्रकारे सेंद्रिय शेतीमध्ये उतरणे असे राजपक्षे सरकारने निर्णय घेतले. अगदी अलीकडे, युक्रेनियन संकटामुळे चलनवाढीमुळे आयात बिलात अनपेक्षित वाढीचा सामना करावा लागला. या दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पत बाजारातून श्रीलंकेला वगळले गेले. श्रीलंकेवर सर्वाधिक कर्ज असलेल्या देशांत चीन आणि जपाननंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा प्रकारे या राष्ट्राला गरजेच्या काळात आर्थिक बांधिलकी पूर्ण करण्यात मदत करण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.

उपासमारी संपवण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला 40 हजार टन तांदूळ पुरवला. एक अब्ज डॉलर्सची तातडीची मदतही केली. श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलरची क्रेडिट लाइन देण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे श्रीलंकेला जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भरून काढण्यास मदत होते आहे. श्रींलेकतील अनेक शहरांत 12 ते 15 तास वीजपुरवठा खंडित होत असताना भारताने श्रीलंकेला 40 हजार टन डिझेल पाठविले.

सध्या भारताने श्रीलंकेला कर्ज परतफेडीवर स्थगिती देणे किंवा त्याच्या व्याजाची पुनर्रचना करण्याचा पर्याय विचारात घेणे आवश्यक आहे. व्यापार, गुंतवणूक याशिवाय, सध्याच्या संकटातून उद्भवणारी तत्काळ राजकीय अस्थिरता देखील भारतासाठी मोठ्या चिंतेचे कारण बनू शकते. गेल्या काही महिन्यांत,अनेक श्रीलंकन लोक भारतात आले आहेत. हे स्थलांतर असेच सुरू राहिल्यास अशा दोन हजारहून अधिक 'आर्थिक’ निर्वासित भारतात येतील आणि हे चिंतेचे प्रमुख कारण असेल.

निर्वासितांच्या संख्येतील वाढ ही सुरक्षा आणि पुनर्वसन या मुद्द्यांवर देशाला घातक ठरू शकते तसेच संसाधनांच्या वापरावरून स्थानिक लोकांशी संघर्ष निर्माण करू शकते. याव्यतिरिक्त, तामिळ-सिंहली संघर्ष आणि भारतात त्याचा प्रसार होण्याची भीती आहे. त्यामुळे, आर्थिक संकटाचा जलद निपटारा करण्यासाठी भूमिका बजावणे भारताच्या हिताचे असेल. भारत आणि श्रीलंका या देशांमधील व्यापाराधारित सहकार्याला चालना देण्यासाठी कराराच्या काही प्रमुख अटींवर पुन्हा चर्चा करण्याची गरज आहे. या टप्प्यावर, भारताने संबंध आणखी बिघडू नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.