India Exposes Pakistan At UNHRC: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या बैठकीत भारताने एकाधिकारशाही आणि खोट्या प्रोपगंडाचा पर्दाफाश करत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा सडेतोड उत्तर दिले. भारताचे राजनयिक क्षितिज त्यागी यांनी ‘राईट टू रिप्लाई’ या अधिकाराचा अचूक वापर करत पाकिस्तानचे सर्व दावे फेटाळून लावले आणि जम्मू-कश्मीर हा भारताचा अभिन्न व अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील, अशी ठाम भूमिका मांडली.

एवढेच नव्हे तर, भारताने पाकिस्तानला त्याच्या बेकायदेशीर ताब्यातील पाकव्याप्त काश्मीरचा भूभाग तातडीने खाली करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी त्यागी यांनी पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने मंदिरांची तुलना दारुच्या दुकानांशी केल्याबद्दल तीव्र निषेध नोंदवला आणि हा तिथल्या विकृत मानसिकतेचा पुरावा असल्याचे सुनावले.

परिषदेमध्ये भारताने (India) 1990च्या दशकातील कश्मीरी पंडितांच्या विस्थापनाचा अत्यंत संवेदनशील आणि ज्वलंत मुद्दा पुन्हा एकदा जगासमोर मांडला. त्यागी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 1990 च्या काळात कश्मीरी पंडितांवर ओढवलेल्या भीषण संकटाची आणि त्यांच्या सामूहिक विस्थापनाची संपूर्ण जगाला माहिती आहे. पाकिस्तानने स्वतः फंडिग करुन आणि शस्त्रसाठा व प्रशिक्षण देऊन तयार केलेल्या दहशतवाद्यांनी या अल्पसंख्याकांना त्यांच्याच घरातून हाकलून लावले. याच दहशतवाद्यांनी काश्मीरमध्ये अनेक निष्पाप मुस्लिमांसह इतर धर्मांच्या नागरिकांचेही बळी घेतले. पण, अत्यंत विडंबनेची गोष्ट म्हणजे ज्या देशाने स्वतः दहशतवादाला राजाश्रय दिला, तोच देश आज आंतरराष्ट्रीय मंचावर मानवाधिकाराच्या संरक्षणाची भाषा करत आहे.

भारतातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर बोट ठेवणाऱ्या पाकिस्तानला आरसा दाखवत क्षितिज त्यागी यांनी भारताची भूमिका अधिक ठळक केली. जगात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी भारत एक असून, येथील अल्पसंख्याक नागरिक देशात मताधिकार बजावतात, कायदे बनवतात, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून देशसेवा करतात आणि महत्त्वाच्या सर्वोच्च संस्थांचे नेतृत्व सांभाळतात. याउलट, फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शिख आणि ख्रिश्चन समुदायांची लोकसंख्या सतत घटत चालली आहे. तिथे अल्पसंख्याक मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर करुन लग्न लावले जातात. ईशनिंदा कायद्याच्या नावाखाली प्रत्येक अल्पसंख्याक कुटुंब दहशतीच्या छायेखाली जगत आहे, शिवाय शिया, अहमदी आणि हजारा यांसारखे मुस्लिम समुदाय देखील तिथे प्रचंड छळाचा सामना करत आहेत.

भारताने पाकिस्तानला घरचा आहेर देत सल्ला दिला की, त्यांनी दुसऱ्यांच्या देशात ढवळाढवळ करणे आणि दहशतवाद पसरवणे थांबवावे. याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःच्या खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेले प्रचंड कर्जे फेडण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, कारण सध्या पीओकेमध्ये नागरिकांवर होणारे अत्याचार आणि विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मनमानी अटकेमुळे तिथली परिस्थिती अत्यंत विस्फोटक बनली आहे. याशिवाय, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सिंधू पाणी करारावर न्यायालयाच्या तथाकथित निर्णयाबाबत पाकिस्तानकडून पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या प्रचाराला तीव्र शब्दांत फेटाळले. हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर न्यायाधिकाराचा नसून एका बेकायदेशीररित्या स्थापन केलेल्या समितीचा आहे, असे स्पष्ट करत भारताने तो पूर्णपणे फेटाळून लावला.