अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता औषधउद्योगांवर आयातशुल्कवाढीचा बडगा उगारला आहे. त्याची झळ भारताला बसणार असली तरी त्यावर उपाय आहेत. पंतप्रधानांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे सूत्र भारतीय जनतेला दिलेले आहे. त्याआधारे आपण देशांतर्गत मागणीच्या बळावर या आव्हानाला तोंड द्यायला हवे.

अमेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या ब्रँडेड औषधांवर आणि पेटेंटेड औषधांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. हा निर्णय आजपासून (०१ ऑक्टोबर) अमलात आला आहे. याची काही प्रमाणात झळ भारताला बसेल. ट्रम्प व त्यांच्या सल्लागारांना याची कल्पना आहे.

पहिले कारण

ट्रम्प यांना अमेरिकी नागरिकांसाठी औषधनिर्माण क्षेत्रात नोकऱ्या तयार करायच्या आहेत. त्यासाठी चार-पाच वर्षांचा काळ जावा लागेल. कंपन्यांनी अमेरिकेत प्रकल्प उभारावेत ,असे ट्रम्प त्यांना वाटते. पण यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक कंपन्यांना नव्याने करावी लागेल. त्यानंतर प्रकल्प उभे राहून, तेथे अमेरिकी लोकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार देण्यास बराच काळ लागेल.

दुसरे कारण म्हणजे ‘ऑफशोअर इन्कम’ कमी करणे. याचा अर्थ काय? तर औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रातील अनेक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी इतर देशात आपले प्रकल्प उभे केले आहेत. विशेषतः त्या आयर्लंड, जर्मनी आणि भारतात या कंपन्यांचे प्रकल्प उभे करतात. तेथे उत्पादन करून ते अमेरिकेत आयात केले जाते.

अमेरिकी नागरिक विशिष्ट वेतनाशिवाय काम करत नाहीत. त्यामुळे या नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याऐवजी स्वस्तात, चांगले मनुष्यबळ मिळत असेल तर तेथे या कंपन्या प्लँट उभे करतात. हाच प्रकार कॅनडा, ब्राझील, आयर्लंड, भारतात सुरू झालेला आहे. आज ट्रम्प याकडे पाहताना मूळ मुद्दा विसरुनत''ऑफशोअर इन्कम’ला लगाम घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

तिसरे कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा.

ट्रम्प आयातशुल्कांसंदर्भातील निर्णय घेताना ते एका कायद्याचा गैरवापर करताहेत. हा कायदा म्हणजे ‘अमेरिकन ट्रेंड एक्स्पान्शन अ‍ॅक्ट’. त्यातील काही कलमांचा प्रत्यक्ष संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे. ट्रम्प सातत्याने या तरतुदींचा दाखला देत राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात आहे, असे चित्र उभे करत अनेक देशांच्या व्यापारावर निर्बंध लादणे, आयातशुल्क वाढवणे यांसारखे तुघलकी निर्णय घेत आहेत.

या तीनही कारणांमधील फोलपणा स्पष्ट असूनही ट्रम्प मागे हटण्यास तयार नाहीयेत. औषधांवरील आयातशुल्क वाढवताना ट्रम्प यांनी ब्रँडेड आणि पेटंट ड्रग्जचा उल्लेख केला आहे; पण जनेरिक औषधे, ड्रग्जचे फॉर्म्युलेशन, स्पेशलाईज्ड ड्रग्ज आणि अर्थात अप्लाइड फार्मासुटिकेल इन्ग्रेडिएंट याबाबत ट्रम्प यांनी अद्यापपर्यंत कसलीही स्पष्टता दिलेली नाहीये. या गोष्टी ट्रम्प यांच्या तडाख्यातून सुटल्याचे दिसत आहे. पण भविष्यात ट्रम्प त्यांच्यावरही बडगा उगारू शकतात.

जगाची ‘फार्मसी’

भारताला जगाची फार्मसी म्हटले जाते. भारतातील औषधनिर्मितीउद्योगाचा आकार ५० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. कोविडोत्तर काळात भारत हा जगातला ‘सेव्हियर’ म्हणून पुढे आला आहे. त्याकाळात भारताने १२५ देशांना ‘हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीन’ हे औषध पुरवले होते; तर ७५ देशांना कोविडलसींचा पुरवठा केला होता.

भारत हा ‘जेनेरिक मेडिसीन’ तयार करणारा अग्रगण्य देश आहे. या क्षेत्रात भारताची मास्टरी आहे. जगामध्ये तयार होणाऱ्या जेनेरिक औषधांत भारताचा वाटा २० टक्के आहे. जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडड व पेटेंडेड मेडिसीन्स यांत फरक आहे. जेनेरिक मेडिसीन हे जवळपास ८० टक्क्यांनी स्वस्त असतात.

भारताकडून जेनेरिक मेडिसीनची जी निर्यात होते, त्यापैकी एकट्या अमेरिकेला त्यापैकी ४० टक्के निर्यात होते आणि सर्वसामान्य, गरीब अमेरिकी नागरिकांना अत्यंत स्वस्तात ही औषधे मिळतात. अमेरिकेत डॉक्टरांकडून दिल्या जाणाऱ्या बहुतेक ‘प्रिस्क्रिप्शन’मध्ये जेनेरिक औषधांचा समावेश असतो.आज अमेरिकेत भारतीय जेनेरिक औषधे प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

आज ज्या अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट बनवण्याची गर्जना ट्रम्प करताहेत, त्या अमेरिकेत ८० टक्के औषधे आयात केली जातात. प्रतिवर्षी अमेरिका २३३ अब्ज डॉलरची औषधे आयात करते. अमेरिकेची औषधांमधील निर्यात ही ५४ अब्ज डॉलर इतकी आहे. अमेरिकेला भारताकडून आलेल्या जेनेरिक औषधांच्या माध्यमातून दरवर्षी २१९ अब्ज डॉलरचा फायदा होतो आहे. असे असताना ट्रम्प जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे निर्णय का घेताहेत? याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

भारत दरवर्षी १०.५ अब्ज डॉलरची औषधे अमेरिकेला निर्यात करतो आणि त्यात नऊ अब्ज डॉलर हे एकट्या जेनेरिक औषधांचे आहेत. म्हणजेच पेटेंटेड आणि ब्रँडेड औषधांची भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात ही साधारण दीड अब्ज डॉलरची आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयाचा फार मोठा परिणाम भारतावर होणार नाही.

भारतात रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन आणि अरबिंदो हे औषध उद्योगांमधील बडे खेळाडू आहेत. या कंपन्या प्रामुख्याने जेनेरिक औषधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करतात. यातील रेड्डीज, सिप्ला यांचे प्रकल्प अमेरिकेतही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर या निर्णयाचा फार परिणाम होणार नाही. पण सन फार्मा, ओखाड यांसारख्या कंपन्यांना या निर्णयाचा फटका बसेल.

ट्रम्प यांनी हा निर्णय हुशारीने घेतलेला आहे. जेनेरिक औषधांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारणी केल्यास त्याची झळ सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांना बसली असती. त्यामुळे त्यांनी ही औषधे तडाख्यातून वगळली.

अमेरिकेला पेटंटेड आणि ब्रँडेड औषधे निर्यात करणाऱ्यांत आयर्लंड, जर्मनी, चीन आणि भारत अशी क्रमवारी आहे. याचाच अर्थ ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आयर्लंडला बसणार आहे. मग ट्रम्प यांनी आयर्लंडला टार्गेट करण्याचे कारण काय? याचे कारण आयर्लंडमधील करप्रणाली आणि त्या प्रणालीमुळे तेथे जगभरातून येणारे प्रकल्प.

अनेक भारतीय कंपन्यांनीही आयर्लंडमध्ये औषधनिर्मितीचे प्लांटस् उभारले असून तेथून ते अमेरिकेला निर्यात करतात. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वात पहिला फटका आयर्लंडमधील कंपन्यांना बसणार आहे. उर्वरित कंपन्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही.

ट्रम्प हे बेभरवशी आणि विक्षिप्त व्यक्तिमत्व आहे आणि गेल्या आठ महिन्यांत ते सातत्याने भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात त्यांनी जेनेरिक औषधे, लसी, एपीआय, फॉर्म्युलेशन यांवरही आयातशुल्क वाढवल्यास नवल वाटणार नाही. तसे झाल्यास मात्र भारतातील औषधनिर्मिती उद्योग काही काळासाठी धोक्यात येऊ शकतो.

गेल्या दोन दशकांत आपण अमेरिकेशी अतिप्रमाणात जोडले गेलो होतो; पण तेथे ट्रम्प यांच्यासारखा विक्षिप्त नेता सत्तेवर येऊ शकतो, याचा अंदाज आपल्याला आला नाही. औषधनिर्मिती उद्योगांना मात्र याची कल्पना आधी आली असावी. त्यामुळेच भारताने अलीकडेच लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेबरोबर व्यापार वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.

अशा पद्धतीने भारताने ‘डायव्हर्सिफिकेशन’ करणे गरजेचे आहे. ट्रम्प ज्या तडकाफडकी निर्णयांचे बार उडवत आहेत, त्याचे गंभीर परिणाम येत्या काळात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर दिसतील. भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर निर्भर नाही. देशांतर्गत मागणी मोठी आहे. अमेरिकी निर्बंधांमुळे झळ बसणार असली तरी मोठे संकट आले, असे मानू नये.

आपल्या ‘जीडीपी’च्या ४० टक्के हिस्सा देशांतर्गत मागणीचा आहे. ट्रम्प यांची उर्वरित तीन वर्षे अशा प्रकारचे तडाखे देणारी असू शकतात. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरचे सूत्र भारतीय जनतेला दिलेले आहे. त्याआधारे आपण देशांतर्गत मागणीच्या बळावर आपली अर्थव्यवस्था बळकट राखू शकू, हे निश्चित आहे.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर