What are the major demands of farmers? For which they started 'Delhi Chalo Morcha':

आज शेतकऱ्यांनी आज 'दिल्ली चलो' मोर्चा हे आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन रोखण्यासाठी सोमवारी रात्री केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकरी नेत्यांची पाच तासांहून अधिक वेळ झालेली बैठक निष्फळ ठरली.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील अनेक शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या उत्पादनासाठी एमएसपी हमी देणारा कायदा करावा या मागणीसाठी आज मोर्चाची हाक दिली आहे. बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एमएसपीची हमी देणारा कायदा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

वीज कायदा 2020 रद्द करणे, लखीमपूर खेरी येथे मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई आणि शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेल्यांवरील खटले मागे घ्या यासह अनेक मागण्या घेऊन शेतकरी दिल्लीकडे मोर्चा काढत आहेत.

मात्र, केंद्राने जारी केलेल्या निवेदनानुसार मध्यरात्रीनंतर या मुद्द्यांवर एकमत झाले, परंतु शेतकरी आपल्या निर्धारावर ठाम राहिले आणि सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचे सांगितले.

शेतकरी एमएसपीसाठी आग्रही

काल झालेल्या बैठकीत 2020-21 च्या आंदोलनादरम्यान नोंदवलेल्या शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याची सरकारची इच्छा आहे की नाही हे दिसून आले. तथापि, शेतकरी एमएसपीसाठी आग्रही आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चाचे (गैर-राजकीय) जगजित सिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वन सिंग पंधेर या शेतकरी नेत्यांनी सर्व मागण्या पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीवर शंका व्यक्त केली आहे.

आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईची मागणी

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी एमएसपी, कर्जमाफी आणि कायदेशीर हमी यावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींना हे मान्य नाही.

समिती बनवणे आणि त्याच्या शिफारशी लागू करणे ही दीर्घ प्रक्रिया असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्स्थापित करणे, जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेणे आणि मागील आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे यासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.