The Madras High Court Directed The Tamil Nadu Government to Provide Reservation in Local Body Elections to Transgender Persons:

सामाजिक बहिष्कार हा मानवता विरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सरकारी योजनेद्वारे घरकुल नाकारणाचा ठराव मंजूर केल्याबद्दल नाकुप्पम ग्रामपंचायचीचे सरपंच एन.डी. मोहन आणि सदस्यांना तमिळनाडू पंचायत कायदा, 1994 अंतर्गत अपात्र ठरण्याचे आदेश दिले.

गावातील ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार मोफत घरकुले आणि त्यांना सर्व मंदिरांमध्ये पूजा करण्याच्या अधिकारासह गावातील सर्व समारंभ आणि उत्सवांमध्येही कोणत्याही अडचणींशिवाय सहभागी होता येईल, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी योग्य ती पाऊले उचलावीत असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले.

“आपण सर्वजण वेगवेगळ्या सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीत लहानाचे मोठे झालो आहोत. यामध्ये फरक असणे अपरिहार्य आहे, परंतु सामंजस्यपूर्ण सामाजिक रचनेसाठी या विविधतेचे आकलन आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम पुढे म्हणाले की, "शिक्षण असे असले पाहिजे की ते देखावा, रंग, शरीर आणि लैंगिक रूढींच्या पलीकडे गेले पाहिजे. कोणीही दुसर्‍या व्यक्तीसमोर असे वागू नये ज्यामुळे त्याला कमीपण वाटेल. हा भेदभावाचा सर्वात वाईट प्रकार आहे.”

स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षे झाली, या दरम्यान अनेक कायदे आणि धोरणे तयार करूनही काही घटकांवर होणारा सामाजिक अन्याय कमी झाला नाही, याबद्दल न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही हा सामाजिक अन्याय का दूर करू शकत नाही? आपण आपल्यातील मतभेद का स्वीकारू शकत नाही? उत्तर सर्वश्रुत आहे. आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आधीच माहीत असलेले सत्य स्वीकारण्यात मन अपयशी ठरत आहे,” असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

यावेळी न्यामूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले की, जो समाज ट्रान्सजेंडर व्यक्तींकडून शुभ प्रसंगी त्यांचे आशीर्वाद घेतो, तो इतर प्रसंगी त्यांच्याशी तुच्छतेने वागतो. समाजातील ही विरोधाभासी धारणा आहे, जी विचित्र आहे," असे मत न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले.