पंचायत निवडणुकीत दोन अपत्याचा नियम सावत्र मुलाला लागू होणार नाही : हायकोर्ट

Limit Of Two Set For Panchayat Members In Maharashtra Will Only Include Biological Children Not Stepchildren: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench), महाराष्ट्रातील पंचायत सदस्यांसाठी निश्चित केलेल्या दोन मुलांच्या मर्यादेत केवळ जैविक मुलांचाच समावेश असेल, सावत्र मुलांचा नाही असा निर्वाळा दिला.

न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने खैरुनिसा शेख चांद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे निर्देश एकल खंडपीठाला दिले.

खैरुनिसा यांना दोनपेक्षा जास्त मुले असल्याने त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले.

महिलेने दावा केला की तिचा पती शेख चांद यांना आधीच्या लग्नापासून दोन मुले होती, परंतु त्यांच्या लग्नातून त्यांना एकच मुलगा आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींमधील 'दोन मुले' हा शब्द सामान्य अर्थाने सावत्र मुलांचा समावेश करण्यासाठी वापरला गेला आहे की मर्यादित अर्थाने फक्त त्यांच्यापुरता आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी एकल खंडपीठाने प्रकरण विभागीय खंडपीठाकडे पाठवले.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, "पुरुष सदस्याच्या संदर्भात 'दोन मुले' या शब्दात त्या व्यक्तीच्या सर्व मुलांचा समावेश असेल ज्यांच्या जन्मासाठी तो जबाबदार आहे, मग ते त्याच्या आधीच्या पत्नीपासून असो की सध्याच्या.

महिला सदस्याच्या बाबतीतही, त्यात त्या महिला सदस्याने जन्म दिलेल्या सर्व मुलांचा समावेश असेल.

या प्रकरणात, ही मुले तिच्या पूर्वीच्या किंवा सध्याच्या विवाहातून जन्माला आली आहेत ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली जाणार नाही."

याचिकाकर्त्याचे वकील सुकृत सोहोनी यांनी असा युक्तिवाद केला की, कायद्यानुसार 'दोन मुले' म्हणजे केवळ संबंधित व्यक्तीचे जैविक मूल आणि त्या व्यक्तीच्या सावत्र मुलांचा अपात्रतेसाठी विचार केला जाऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, "एखादी व्यक्ती, पुरुष किंवा स्त्री, जर त्यांनी पूर्वीच्या पती किंवा पत्नीपासून आणि सध्याच्या पती किंवा पत्नीपासून दोन पेक्षा मुलांना जन्म दिला असेल तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "जेव्हा स्त्री सदस्याने दोनपेक्षा जास्त मुलांना जन्म दिला असेल, तेव्हा ती मुले आधीच्या किंवा सध्याच्या विवाहातून जन्माला आली आहेत, हे लक्षात न घेता समान कायदा लागू होईल."