The Consumer Court in Delhi has directed Lifestyle International Pvt Ltd to pay a fine of Rs 3,000 for charging Rs 7 for a paper carry bag:

दिल्लीतील ग्राहक आयोगाने फॅशन ब्रँड लाईफस्टाईल इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडला ग्राहकाला पूर्वसूचना न देता कागदी कॅरी बॅगसाठी 7 रुपये आकारल्याबद्दल 3,000 रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग (पूर्व दिल्ली) एका किरकोळ विक्रेत्याने कागदी कॅरी बॅगच्या बदल्यात 7 रुपये आकारल्याबद्दल सेवांमध्ये कमतरता असल्याचा दावा करणाऱ्या तक्रारीच्या संदर्भात सुनावणी करत होते.

आयोगाचे अध्यक्ष एस. एस. मल्होत्रा, सदस्य रश्मी बन्सल आणि रवी कुमार यांनी सांगितले की, प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातल्यानंतर किरकोळ विक्रेते कागदी कॅरीबॅगसाठी शुल्क आकारत आहेत कारण प्लास्टिकच्या पिशव्यांपेक्षा कागदी पिशव्या महाग आहेत.

आयोगाने आपल्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आयोगासमोरील प्रश्न प्लास्टिक पिशव्या किंवा कागदी पिशव्या वापरण्याबाबत नसून ग्राहकांना पूर्वसूचना न देता खरेदीसाठी निवडलेल्या वस्तूंचे पेमेंट करताना कॅरीबॅग पुरवण्याच्या मुद्द्याचा आहे."

आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारदाराने छायाचित्रे दाखल करून आपले प्रकरण स्थापित केले आहे, जे दर्शविते की ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या कॅरीबॅग आणाव्या लागतील आणि कागदी पिशव्यांसाठी शुल्क आकारले जाईल अशी कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.

आयोगाने म्हटले आहे की, "ग्राहकाला खरेदी करण्यापूर्वी, कॅरीबॅगसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल हे जाणून घेण्याचा आणि कॅरीबॅगची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे."

यापूर्वीही घडली आहेत अशी प्रकरणे

जुलै 2021 मध्ये गुजरातमधील मौलिन फादिया या ग्राहकाने एका राष्ट्रीय रिटेल चेनच्या दुकानातून 2,486 रुपयांची वस्तू खरेदी केली होती. यावेळी एका कागदी पिशवीसाठी त्यांच्याकडून 10 रुपये आकारण्यात आले. त्या पिशवीवर दुकानाच्या विविध शाखांची माहिती छापण्यात आली होती.

फादिया यांना वाटले की, कागदी पिशवीसाठी त्यांच्यावर अन्यायकारक शुल्क आकारले गेले आहे. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. किरकोळ विक्रेत्याला त्याच्या मानसिक छळासाठी 25,000 रुपये आणि ग्राहक कल्याण निधीमध्ये 25,000 रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.

त्यानंतर ग्राहक मंचाने दुकानाला 1,500 रुपये भरण्याचे निर्देश दिले होते. याशिवाय तक्रारदाराला बॅगेसाठी दहा रुपये आणि त्यावर आठ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले होते.