Delhi Air Pollution: दिल्लीत वायू प्रदूषण कमी होत असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, देवाचे आभार माना, यात सरकारचे कोणतेही योगदान नाही. त्याचबरोबर प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकारला धान पिकाचे उत्पादन कमी करण्यासाठी काय योजना आखल्या आहेत, अशी विचारणा केली. जर धानाचे उत्पादन झाले नाही तर पराली जाळण्याची समस्या उद्भवणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याशिवाय, भात पिकासाठी भरपूर पाणी लागते आणि सिंचनासाठी भूगर्भातील पाणी उपसल्याने पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे.

आम्हाला सरकारकडून या विषयातील तज्ञ नको असून निकालाची अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबरला ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी कठोर भूमिका मांडली. आता या मुद्द्यावर अनेक अहवाल आले, समित्या स्थापन झाल्या, पण काहीच झाले नाही, असे कौल यांनी म्हटले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'आम्हाला हवेची गुणवत्ता चांगली हवी आहे. ते कसे करायचे हे तुमचे काम आहे. दिवाळीनंतरही हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक चांगला राहिला पाहिजे.'

इतकंच नाही तर यावेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्राममध्ये झालेल्या पावसाबाबतही रंजक टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, 'लोकांसमोर प्रार्थना करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. कधी वारा वाहतो आणि मदत करतो तर कधी पाऊस पडतो.

खंडपीठाने म्हटले की, प्रार्थना ऐकून कदाचित देवानेच हस्तक्षेप केला असेल, पण यात सरकारचे कोणतेही योगदान नाही. पंजाबमध्ये पराली जाळण्यावर बंदी नसल्याबाबत न्यायालयाने म्हटले की, भूजलाचा स्तर घसरत चालला आहे.

दरम्यान, खंडपीठाने पुढे म्हटले की, 'केंद्र सरकारने धान पिकाचे उत्पादन कसे कमी करता येईल याचा विचार करुन राज्यांना मदत करावी. विशेष म्हणजे, पंजाबमध्ये (Punjab) पाण्याची पातळी कमी होत आहे. आम्हाला दुसरे वाळवंट नको आहे. धान पिकातून हळूहळू बाहेर पडण्याची गरज आहे.'

विशेष म्हणजे, या प्रकरणी मंगळवारीही सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवसापासून पराली जाळण्यावर बंदी घालावी, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र, तसे न झाल्यास कारवाई करावी लागेल, असेही न्यायालयाने खडसावले होते.