Supreme Court: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर अधिकार मिळणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालय उद्या देणार निर्णय!

Supreme Court: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचे आवाहन करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 10 दिवस सुनावणी घेतली.

यानंतर खंडपीठाने 11 मे रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. या खंडपीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.

मंगळवारी निकाल जाहीर होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, सर्व माहिती SC वेबसाइटवर अपडेट केली जाईल.

सुनावणीदरम्यान, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर आपली कोणतीही घटनात्मक घोषणा योग्य कारवाई होऊ शकत नाही.

याचे कारण असे की, न्यायालय त्याच्या परिणामांचा अंदाज घेऊ शकत नाही, कल्पना करु शकत नाही, समजून घेऊ शकत नाही आणि त्यांना सामोरे जाऊ शकत नाही.

समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर 7 राज्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याचेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसामच्या सरकारने समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीला विरोध केला आहे.

विवाहाची विकसित होत असलेली संकल्पना पुन्हा परिभाषित केली जाईल का?

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 18 एप्रिलपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते की, सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या जजांळातून बाहेर काढल्यानंतर ते विवाहाच्या विकसित होत असलेल्या संकल्पनेला पुन्हा परिभाषित करु शकते.

विषमलिंगी जोडप्यांप्रमाणे समलैंगिक जोडपे आपल्या मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत, या युक्तिवादाशी खंडपीठ सहमत नाही.

त्याचवेळी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचे आवाहन करणाऱ्या याचिकेत शहरी उच्चभ्रू विचारांचे प्रतिबिंब दिसते.

तसेच, विवाहाला (Marriage) मान्यता देणे हे मूलत: एक कायदेशीर कायदा आहे, ज्यावर न्यायालयाने निर्णय देण्यापासून स्वत: ला दूर ठेवले पाहिजे.

विशेष म्हणजे, मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. यादरम्यान, न्यायालयाने भारताच्या माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांचा हवाला दिला होता.

मल्होत्रा ​​यांनी आशा व्यक्त केली होती की, आता जगातील अनेक न्यायालये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अनुसरण करतील, ज्यामध्ये दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही.

मॉरिशस न्यायालयाने न्यायमूर्ती मल्होत्रा ​​आणि सध्या एससीचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 2018 मध्ये लिहिलेल्या निर्णयांचा हवाला दिला होता.

SC च्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी म्हटले होते की, खाजगी ठिकाणी परस्पर संमतीने प्रौढ व्यक्तींनी समलैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही. यासंबंधीच्या ब्रिटिशकालीन कायद्याने समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले.