Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने एका तीन वर्षांच्या अमेरिकन मुलाच्या यकृत प्रत्यारोपणासाठी त्याच्या भारतीय वंशाच्या चुलत भावाला अवयव दानाची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणात कायदेशीर बाबींचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी आपला निर्णय इतर कोणत्याही प्रकरणात दाखला म्हणून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुग्राममधील एका खाजगी रुग्णालयात 'डीकम्पेन्सेटेड बिलीरी सिरोसिस' (DBC) उपचारासाठी दाखल केलेल्या मुलाचे प्राण वाचवण्यास प्राधान्य दिले. डीबीसी ही यकृत निकामी झाल्यामुळे उद्भवणारी स्थिती आहे, ज्यामध्ये केवळ प्रत्यारोपणानेच रुग्णाला वाचवता येते.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण कायद्याच्या कलम 9 च्या स्वरुपातील एका कायदेशीर आव्हानाला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे मुलाला त्याच्या दूरच्या भारतीय नातेवाईकाने त्याचे यकृत दान करण्यास सक्षम केले.

दरम्यान, प्राप्त करणारा परदेशी आहे आणि दाता 'जवळचा नातेवाईक' नाही अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचे कलम अवयवदानास प्रतिबंधित करते. जवळच्या नातेवाईकांमध्ये पती-पत्नी, मुलगा, मुलगी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, आजी-आजोबा, आजी-आजोबा, नातू किंवा नातवंडे यांचा समावेश होतो. चुलत भाऊ किंवा इतर दूरच्या संबंधित भावंडांचा यात समावेश नाही.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अवयव प्राप्तकर्ता आणि अवयव दाता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि अधिवक्ता नेहा राठी यांनी युक्तीवाद केला.

खंडपीठाने 9 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात या प्रकरणाचा तपशील आणि या कायद्यानुसार काम करणाऱ्या समितीच्या अहवालाची दखल घेतली होती. देणगीदार आणि प्राप्तकर्ता रुग्णाने कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यास ही समिती अवयवदानास मान्यता देते.

दरम्यान, बाळाची ढासळलेली तब्येत पाहता त्याला तातडीने यकृत प्रत्यारोपणाची गरज असल्याच्या वस्तुस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. या प्रकरणात, मुलाचे पालक अवयव दानासाठी योग्य नसताना, चुलत भावाने अवयव दान करण्याची ऑफर दिली होती परंतु कायद्याचे कलम 9 अडसर ठरत होते.