Story Of Manipurs Merger In India: मणिपूर मागील काही महिन्यांपासून धगधगत आहे. कुकी आणि मैतई या दोन समुदयातील वादामुळे मणिपूर हिंसाचाराचे शिकार बनले आहे.

पण तुम्हाला माहितीये का भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर मणिपूर भारताचा कधी भाग बनले. चला तर मग आज जाणून घेऊया मणिपूरच्या विलीनीकरणाची रंजक कहाणी...

दरम्यान, आजच्याच दिवशी 21 सप्टेंबर 1949 मध्ये मणिपूरचे भारतात विलीनीकरण झाले. यापूर्वी, मणिपूर हे स्वतंत्र संस्थान होते, जे 1891 मध्ये ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतले होते.

भारताच्या ईशान्य भागात असलेले मणिपूर हे सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्य मानले जाते. जे आज हिंसाचाराच्या आगीत धगधगत आहे.

1947 मध्ये भारताला ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी भारतात 500 हून अधिक संस्थाने होती. त्यांना एकत्रित करण्याचे काम तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासाठी आव्हानापेक्षा कमी नव्हते. पण पटेलांनी हे आव्हान समर्थरित्या पेलले.

एक-एक संस्थाने भारताचा भाग बनत गेली. 21 सप्टेंबर 1949 रोजी मणिपूरही भारतात विलीन झाले. ऐतिहासिक आणि भौगोलिक दृष्टिकोनातून मणिपूरला खूप महत्त्व आहे.

हे राज्य नागालँड, पश्चिमेला आसाम, दक्षिणेला मिझोराम, पूर्वेला म्यानमारशी सीमा सामायिक करते. म्यानमारचा (Myanmar) सीमावर्ती भाग अंदाजे 352 किलोमीटर लांब आहे.

मणिपूरच्या विलीनीकरणाची कहाणी खूपच रंजक आहे. मणिपूरच्या प्रजा शांती पार्टीच्या वतीने 23 मार्च 1949 रोजी भारताच्या पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले गेले. ज्यामध्ये त्यांना भारतात विलीनी होण्यास नकार दिला होता. मणिपूर भारताशी समन्वय साधू शकत नाही.

त्यामुळे विलीन होण्याऐवजी दोघांनी एकमेकांचे हित जपले पाहिजे. त्यानंतर गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी लक्ष केंद्रित केले. अवघ्या सहा महिन्यांनंतर बोधचंद्र सिंह यांना विलिनीकरणावर सही करावी लागली.

विलीनीकरणाबाबत...

यापूर्वी, आसामचे (Assam) तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश यांना केंद्र सरकारने मणिपूरवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. ते गृहमंत्रालयाच्या संपर्कात होते. सरदार पटेलांना सर्व काही माहित होते.

काही दिवसांनंतर आसामचे राज्यपाल श्री प्रकाश, सल्लागार नरी रुस्तम यांच्यासह सरदार पटेलांना भेटण्यासाठी बॉम्बेला (आज मुंबई) पोहोचले. मात्र, आजारपणामुळे पटेल यांनी त्यांना बेडरुममध्ये बोलावून सुमारे 10 मिनिटे त्यांच्याशी चर्चा केली.

त्यावेळी पटेल म्हणाले की, लष्कराच्या माध्यमातून मणिपूर भारतात का विलीन करायचे? त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली. नरी रुस्तम नंतर राजा बोधचंद्र यांना भेटण्यासाठी इंफाळला गेले, मात्र जेव्हा त्यांना विलीनीकरणाची माहिती मिळाली तेव्हा बोधचंद्र खूप निराश झाले होते.

भारतीय लष्कराने राजाला नजरकैदेत ठेवले होते

त्यानंतर असे ठरले होते की, बोधचंद्र राज्यपाल श्रीप्रकाश यांच्याशी बोलतील. ज्यासाठी शिलाँगचा निर्णय घेतला होता.

शिलाँगमध्ये दोघांची भेट झाली. येथे आसामचे राज्यपाल श्री प्रकाश यांनी बैठक सुरु होताच राजा बोधचंद्र यांच्यासमोर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला.

इतिहासकार म्हणतात की, राजाने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र भारतीय लष्कराने त्यांना तिथेच ताब्यात घेतले होते. त्यांना कोणाशीही बोलणे, भेटणे यावर बंदी होती.

त्यानंतर 21 सप्टेंबर 1949 रोजी बोधचंद्र सिंह यांनी विलीनीकरणाच्या कराराला सहमती दर्शवली. मणिपूर त्यावेळी चीफ कमिश्नर रुल पार्ट सी चा भाग होते. पण 1955 मध्ये राजाचा मृत्यू झाला आणि मणिपूरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. मणिपूरला नंतर 21 जानेवारी 1972 रोजी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

मणिपूरवर ब्रिटिशांच्या मदतीने नियंत्रण होते

एकेकाळी म्यानमार आणि मणिपूर दोन्ही स्वतंत्र होते. पण मणिपूरचा राजा महाराजा पम्हेइबा यांनी पूर्वेकडील शेजारी बर्मा (आजचा म्यानमार) वर अनेक वेळा हल्ले केले होते.

मात्र, 1890 मध्ये बर्माने बदला घेतला, त्यानंतर सात वर्षे खूप हिंसाचार झाला. मणिपूरचे तत्कालीन राजे गंभीर सिंह यांनी तेव्हा आसाममध्ये आश्रय घेऊन ब्रिटिशांकडे मदत मागितली होती. तेव्हा ब्रिटीश सैन्य बऱ्यापैकी शक्तिशाली आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज होते.

त्यानंतर, गंभीर सिंह यांनी ब्रिटीशांच्या मदतीने मणिपूरला बर्मापासून मुक्त केले होते. इंग्रजांनीही काही अटींवर राजाला साथ दिली. मात्र, काही काळानंतर या परिस्थितीचा राजाला त्रास होऊ लागला.

पुढे त्यांची इंग्रजांशी 1891 मध्ये लढाई सुरु झाली. जे इतिहासात 'अँग्लो-मणिपूर युद्ध' म्हणून ओळखले जाते. या युद्धात इंग्रज आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज होते. पण मेजर पाओना यांनी या लढाईचे धैर्याने नेतृत्व केले. परंतु 23 एप्रिल 1891 रोजी खोंगजोम येथे त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर येथे इंग्रजांनी आपली सत्ता स्थापन केली.

आजही खोंगजोम येथे मणिपूर सैन्याचे बलिदान खोंगजोम दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यानंतर 13 ऑगस्ट 1891 रोजी इंग्रजांनी राजकुमार टिकेंद्रजीत आणि जनरल थंगल यांना फाशी दिली.

हा दिवस 'देशभक्त दिवस' म्हणूनही साजरा केला जातो. यानंतर इंग्रजांनी राजघराण्यातील मीडिंगू चुराचंद यांच्याकडे सत्तेची कमान सोपवली.

जपानी सैन्याने इंफाळवर हल्ला केला

1941 मध्ये त्यांचा मुलगा मीडिंगू बोधचंद्र सिंह यांच्या हातात सरकारची सूत्रे आली. मात्र, ते दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटीशांचे निष्ठावंत म्हणून राहिले. 1942 मध्ये जपानी सैन्याने राजधानी इंफाळवर हल्ला केला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची सेना INA सुद्धा जपानसोबत होती.

प्रथमच, INA चे जनरल मलिक यांनी 14 एप्रिल 1944 रोजी मोइरांग येथे राष्ट्रध्वज फडकावला. पण इंफाळला पोहोचण्यापूर्वी जपान आणि आयएनएचा पराभव झाला.

त्यानंतर मणिपूरमधील नवीन सरकारसाठी संविधान तयार करण्यासाठी बोधचंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. जून 1948 मध्ये येथे पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या.

एमके प्रयोबारता हे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. त्यानंतर भारताने आपले प्रतिनिधी शिलाँगला पाठवले आणि वाटाघाटीनंतर 21 सप्टेंबर 1949 रोजी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशनवर स्वाक्षरी झाली.