GST 2.0: जीएसटीच्या नव्या दरांची लवकरच घोषणा! सिगारेटवर द्यावा लागणार 40 टक्के कर; केंद्र सरकारचा नवा प्रस्ताव

New GST Rates In India: केंद्र सरकारने जीएसटी (Goods and Services Tax) दरांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्र सरकारने अप्रत्यक्ष कराची रचना सुधारण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. या नव्या प्रस्तावानुसार, जीएसटीचे दर 5 टक्के, 18 टक्के आणि सिगारेटवर 40 टक्के विशेष कर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

सध्या भारतात (India) जीएसटीचे अनेक दर (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) लागू आहेत. यामुळे कर प्रणाली काही प्रमाणात गुंतागुंतीची झाली आहे. हीच गुंतागुंत कमी करण्यासाठी आणि कर प्रणाली अधिक सोपी आणि सुटसुटीत बनवण्यासाठी हे बदल सुचवण्यात आले आहेत.

नवीन प्रस्तावानुसार, अनेक वस्तू आणि सेवांवर केवळ दोन मुख्य कर दर लागू होतील. अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांवर 5 टक्के कर आकारला जाईल, तर इतर सर्व सामान्य वस्तू आणि सेवांवर 18 टक्के कर लागू होईल. 12 टक्के आणि 28 टक्के या सध्याच्या कर दरात असलेल्या अनेक वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण करुन त्यांना नव्या 5% किंवा 18% च्या दरात आणले जाईल, अशी शक्यता आहे.

सिगारेटवर 40 टक्के कर

या प्रस्तावातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे सिगारेटवर आकारला जाणारा कर. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिगारेटसारख्या वस्तूंवर एक विशेष श्रेणी तयार करुन त्यावर 40 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कर आरोग्याला हानिकारक असलेल्या वस्तूंवर (sin tax) लावला जाईल. यामुळे सिगारेटच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराला आळा बसू शकेल.

सध्याची जीएसटी रचना आणि नवीन प्रणालीची गरज

सध्याच्या जीएसटी (GST) रचनेत अनेक कर दर असल्यामुळे अनेकदा वस्तूंच्या वर्गीकरणात आणि त्यांच्यावरील करांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. नव्या प्रस्तावानुसार, फक्त दोन मुख्य कर दर (5% आणि 18%) असल्यामुळे ही प्रक्रिया खूप सोपी होईल. यामुळे कर भरणाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांनाही मोठी मदत होईल.

या बदलांचा उद्देश कर प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे, कर संकलन वाढवणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. सिगारेटवर जास्त कर लावण्यामागे सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचा आणि ‘सिगारेटमुक्त भारत’ यासारख्या मोहिमांना प्रोत्साहन देण्याचाही हेतू असू शकतो.

अंतिम निर्णय कधी?

दरम्यान, हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. यावर लवकरच जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या परिषदेमध्ये केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांच्या सहमतीनंतरच हा बदल लागू केला जाईल. या प्रस्तावामुळे अनेक राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे त्यावर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, हे प्रस्तावित बदल लवकरच लागू होतील की नाही, हे जीएसटी परिषदेच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.