Security withdrawn for retired judge, lawyer and 95 witnesses in Gujarat riots case:

2002 गोध्रा ट्रेन हत्याकांड प्रकरण आणि त्यानंतरच्या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) साक्षीदार संरक्षण कक्षाच्या शिफारशीवरून गुजरात सरकारने 95 साक्षीदारांचे संरक्षण काढून घेतले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नुकतीच ही माहिती दिली.

एसआयटीने दंगलग्रस्तांच्या खटल्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील आणि निवृत्त न्यायाधीशांना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे सुरक्षा कवचही काढून घेतले आहे.

सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मुख्यालय) एफ ए शेख म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या साक्षीदार संरक्षण कक्षाच्या शिफारशीच्या आधारे, अहमदाबाद पोलिसांनी नरोडा गाम, नरोडा पाटिया आणि गुलबर्गसारख्या अनेक दंगली प्रकरणांमध्ये 95 साक्षीदारांना दिलेले पोलीस संरक्षण काढून घेतली आहे.

नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणी न्यायालयात साक्ष देणाऱ्या ५४ वर्षीय फरीदा शेख यांचे सुरक्षा कवचही काढून घेण्यात आले आहे.

शेख म्हणाले, “आमच्यासारख्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलीस संरक्षण देण्यात आले. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एक सशस्त्र पोलिस माझ्या घराबाहेर पहारा देत होता. 26 डिसेंबर रोजी मला शहर पोलिसांनी कळवले की, माझे सुरक्षा कवच काढून घेण्यात आले आहे. मला कोणतेही कारण दिले गेले नाही. आम्ही भीतीच्या वातावरणात जगत आहोत कारण अनेक आरोपी अजूनही बाहेर आहेत आणि ते अजूनही आमचे नुकसान करू शकतात.''

दरम्यान गुलबर्ग सोसायटी पीडितांच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले वकील एस एम व्होरा यांचे सुरक्षा कवचही नुकतेच काढून घेण्यात आले होते.

व्होरा म्हणाले, "मला सुरक्षा देण्यासाठी एक सीआयएसएफ जवान तैनात करण्यात आला होता आणि एसआयटीने सुरक्षा कवच काढून घेण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही."

सूत्रांनी सांगितले की, नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणात 32 जणांना दोषी ठरवणाऱ्या माजी प्रधान सत्र न्यायाधीश ज्योत्स्ना याज्ञिक यांचे सुरक्षा कवचही मागे घेण्यात आले आहे. त्यांच्या सेवेदरम्यान त्यांना सुमारे 15 वेळा धमक्या आल्या होत्या, त्यानंतर त्यांना सीआयएसएफ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती.

सूत्रांनी सांगितले की, त्यांच्या निवासस्थानी तैनात असलेल्या सीआयएसएफ जवानांनी गेल्या महिन्यात दिवाळीनंतर येणे बंद केले.

१३ डिसेंबर रोजी एसआयटीच्या साक्षीदार संरक्षण कक्षाचे प्रमुख पोलीस अधिकारी बीसी सोलंकी यांनी अहमदाबाद पोलिसांना पत्र लिहून काही साक्षीदारांना दिलेले संरक्षण काढून घेण्याच्या एसआयटीच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली होती.

सुरक्षा मागे घेतल्यानंतर साक्षीदारांच्या हिताची काळजी घेण्याचे निर्देश संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींना द्यावेत, अशी विनंती सोळंकी यांनी पत्राद्वारे शहर पोलीस आयुक्तांना केली होती.