Prisoners can only see friends, relatives and counselors twice a week; Supreme Court's stamp on Delhi HighCourt's decision:

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यामध्ये तुरुंगात अटकेत असलेल्या अंडरट्रायल कैदी त्यांच्या मित्र, नातेवाईक किंवा कायदेशीर सल्लागारांना आठवड्यातून दोनदाच भेटू शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अंडरट्रायल आणि कैद्यांची संख्या लक्षात घेऊन, कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, मित्र आणि कारागृहातील कैद्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या भेटींची संख्या आठवड्यातून दोनदा मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. याला मनमानी म्हणता येणार नाही.

न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही कारण हा धोरणात्मक निर्णय आहे.

काय आहे प्रकरण?

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी १६ फेब्रुवारीला दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. कैद्यांना आठवड्यातून दोनदा भेटण्याची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा दिल्ली सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यात बदल करणे योग्य नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, तुरुंगांमध्ये उपलब्ध सुविधा, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या यांचा बारकाईने विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिल्ली तुरुंग नियम, 2018 च्या नियम 585 ला आव्हान देणाऱ्या दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका निकाली काढताना न्यायालयाचा निर्णय देण्यात आला.

नियम 585 मध्ये नमूद केले आहे की, प्रत्येक कैद्याला त्याच्या कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, मित्र आणि कायदेशीर सल्लागार यांना भेटण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अपीलची तयारी करण्यासाठी, जामीन मिळविण्यासाठी किंवा त्याच्या मालमत्तेचे आणि कौटुंबिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यासाठी वाजवी प्रवेश असेल.

वकील जय अनंत देहाडराय यांच्या याचिकेत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी मध्यंतरी विनंती केली होती की, कायदेशीर वकिलांनी त्यांच्या ग्राहकांना दिल्ली तुरुंगात आठवड्यातून दोनदा भेट द्यावी.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आठवड्यातून दोनदा संख्या मर्यादित करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे.

दुसरीकडे, दिल्ली सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, देशाच्या राजधानीतील तुरुंगांमधील कैद्यांची संख्या लक्षात घेऊन अभ्यागतांची संख्या मर्यादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.