कर्नाटकमधील उडुपी जिल्ह्यातील एका सरकारी महिला महाविद्यालयातील एका विद्यार्थिनीने वर्गात हिजाब घालण्याच्या अधिकाराची विनंती करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) दाखल केली आहे. रेशम फारुक या विद्यार्थीनीने (Student) ही याचिका दाखल केली आहे. रेशमचे प्रतिनिधित्व तिचा भाऊ मुबारक फारुकने (Mubarak Farooq) केले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, मुलींना हिजाब घालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या (Constitution) कलम 14 आणि 25 अंतर्गत दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. आणि इस्लाम कायद्यानुसार ही एक मान्य प्रथा आहे. याचिकाकर्त्याने विनंती केली की, मला आणि माझ्या इतर वर्गमित्रांना कॉलेज प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय हिजाब परिधान करुन वर्गात बसण्याची परवानगी द्यावी. (Karnataka Students said According To The Constitution Wearing Hijab Is A Fundamental)

दरम्यान, कॉलेजने आठ विद्यार्थिनींना इस्लाम धर्माचे पालन करण्यास परवानगी दिली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. या विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्यामुळे त्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने शताहबीश शिवना, अर्णव ए बागलवाडी आणि अभिषेक जनार्दन न्यायालयात हजर झाले. या प्रकरणातील पहिली सुनावणी या आठवड्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे.

तसेच, उडपीचे आमदार आणि महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष के. हिजाब घालण्याच्या अधिकारासाठी आंदोलक विद्यार्थिनींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर रघुपती भट (Raghupati Bhat) यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थिनींना 'हिजाब' परिधान करुन वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही.'

'हिजाब घालून वर्गात प्रवेश देणे शक्य नाही'

भट पुढे म्हणाले, 'वर्गात फक्त गणवेश घालण्याची परवानगी असताना मुलींना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश देणे शक्य नाही. मुलींच्या पालकांनाही या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. कुटुंबातील पुरुष सदस्यांशी बोलूनच निर्णय घेणार असल्याचे मुलींनी सांगितले.'

'मंगळवारपासून विद्यार्थिनींना महाविद्यालयाच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची अराजकता निर्माण करु दिली जाणार नाही. परीक्षा जवळ आली असताना इतर काही विद्यार्थिनींच्या पालकांच्या तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले असून विद्यार्थिनी किंवा त्यांच्या पालकांच्या आणखी काही तक्रारी असल्यास त्या जिल्ह्याच्या उपायुक्तांसमोर ठेवणार असल्याचे भट यांनी सांगितले.'