India Russia Oil Import: सध्या भारताच्या राजकीय आणि माध्यम वर्तुळात एक विचित्र चर्चा रंगताना दिसत आहे. इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारतावरील शुल्काचा (Tariffs) दबाव काहीसा कमी केल्याच्या आणि रशियाकडून तेल खरेदी सुरु ठेवण्यासाठी तात्पुरती सवलत दिल्याचा दावा काही अहवालांत करण्यात आला. यानंतर, विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी असा सूर लावला की, भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी वॉशिंग्टनच्या 'परवानगी'ची गरज लागते. मात्र, हा अर्थ लावणे केवळ दिशाभूल करणारेच नाही, तर भारताची ऊर्जा गरज आणि आर्थिक धोरणाचे मूळ स्वरुप पूर्णपणे विसरण्यासारखे आहे.

या संदर्भातील वास्तवाचा आढावा घेतल्यास चित्र स्पष्ट होते. फेब्रुवारी 2026 च्या आकडेवारीनुसार, रशिया (Russia) आजही भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेल पुरवठादार देश आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी दररोज साधारण 10 लाख ते 17 लाख बॅरल रशियन कच्च्या तेलाची आयात केली. याचा अर्थ भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 25 ते 30 टक्के वाटा केवळ रशियाचा आहे. एका महिन्यात साधारण 2.8 कोटी ते 4.8 कोटी बॅरल रशियन तेल भारतात आले. जर भारताला रशियाकडून तेल घेण्यासाठी खरोखरच अमेरिकेच्या परवानगीची गरज असती, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील आयात कधीच शक्य झाली नसती. ही आयात सुरु आहे, कारण भारताचे धोरण 140 कोटी जनतेच्या 'ऊर्जा सुरक्षे'च्या साध्या तत्त्वावर आधारित आहे.

भारत (India) आपल्या गरजेच्या 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. अशा स्थितीत सरकारला तेलाची किंमत, पुरवठ्यातील स्थिरता, भू-राजकीय जोखीम आणि देशांतर्गत महागाई यांचा सतत समतोल साधावा लागतो. सवलतीच्या दरात खरेदी केलेला तेलाचा प्रत्येक बॅरल थेट वाहतूक खर्च, उत्पादन, वीज आणि पर्यायाने मध्यमवर्गीयांच्या घरगुती बजेटवर सकारात्मक परिणाम करतो. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यानंतर भारताने आपल्या ऊर्जेच्या स्रोतांचे विविधीकरण केले, कारण रशियन तेल स्पर्धात्मक दरात आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. भारतीय तेल कंपन्यांनी व्यावहारिक पाऊल उचलले आणि सरकारने जागतिक किमतींच्या धक्क्यांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणाऱ्या या धोरणाचे समर्थन केले.

हेच धोरण आजही कायम आहे. भारत अमेरिकेसोबत संवाद साधतो, तसाच तो रशिया, आखाती देश आणि इतर पुरवठादारांशीही चर्चा करतो. मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील मुत्सद्देगिरीमध्ये व्यापार वाटाघाटी, शुल्क आणि राजकीय संदेशांचा समावेश असतोच, पण या चर्चांना 'परवानगी' म्हणणे हा वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे. नवी दिल्लीने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले की, आमची तेल खरेदी बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हितानुसार निश्चित केली जाते. वॉशिंग्टनने रशियन तेलाशी संबंधित दंडात्मक शुल्काची घोषणा केल्यानंतरही भारताने आपली आयात थांबवली नाही, तर आपल्या पुरवठ्याचे स्रोत अधिक विस्तारले.

हे कोणासमोर झुकणे नसून, ही भारताची 'व्यूहात्मक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) आहे. सध्या पश्चिम आशियात वाढलेला तणाव आणि कतारने तात्पुरती थांबवलेली गॅस निर्मिती यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत जबाबदार सरकार आपले खरेदी मार्ग अधिक रुंदावते, ते मर्यादित करत नाही. रशिया हा भारतासाठी असाच एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. भारताचे तेल धोरण हे वैचारिक किंवा बाह्य दबावाखाली चालणारे नसून ते पूर्णपणे व्यावहारिक, सार्वभौम आणि आर्थिक गरजेवर आधारित आहे. भारतासारखा विशाल देश आपले ऊर्जेचे निर्णय दुसऱ्या कोणालाही घेऊ देत नाही; तो केवळ वाटाघाटी करतो आणि आपल्या नागरिकांसाठी सर्वोत्तम सौदा सुनिश्चित करतो. आज भारत नेमके तेच करत आहे.