Child forcibly occupying parents' property cannot be evicted, says Patna High Court:

पाटणा उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले आहे की, मुलाने आपल्या आईवडिलांच्या मालमत्तेवर जबरदस्तीने कब्जा केला असला तरी, त्याला ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार बेदखल करता येणार नाही.

तथापि, जो मुलगा शत्रुत्वाने वागतो त्याला त्याने जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेचे भाडे म्हणून मासिक देखभाल भरावी लागेल.

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत बेदखल करण्याचा न्यायाधिकरणाचा पूर्वीचा आदेश तसेच एकल न्यायाधीशाचा निर्णय बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयाने प्रकरण जिल्हा दंडाधिकारी, पाटणा यांच्याकडे पाठवले, ज्यांना वाजवी भाड्याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

हे भाडे अपीलकर्त्यांच्या ताब्यात असलेल्या तीन खोल्यांसाठी असेल आणि अपीलकर्त्यांना नियमित पैसे देण्याचे निर्देश देणारा आदेश देखील पारित केला जाईल. पाटणा उच्च न्यायालयाने पीडित पालकांना संबंधित मालमत्तेतून कब्जेदारांना बाहेर काढण्यासाठी सक्षम न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी यांच्या खंडपीठाने रविशंकर नावाच्या व्यक्तीचे अपील निकाली काढताना हा निर्णय दिला.

तक्रारदार आरपी रॉय, ज्यांचे राजेंद्र नगर रेल्वे स्थानकाजवळ गेस्ट हाऊस आहे, त्यांनी दावा केला होता की, त्यांचा धाकटा मुलगा आणि अपीलकर्ता रवी याने त्यांच्या गेस्ट हाऊसच्या तीन खोल्या जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या तरतुदींनुसार दाखल केलेल्या तक्रारीत रवीच्या पत्नीचे नावही या मालमत्तेमध्ये बेकायदेशीर आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी एका प्रकरणात असाच निर्णय दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात हा निर्णय देण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ऑगस्ट 2023 मध्ये म्हटले होते,

“पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा 2007 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले न्यायाधिकरण, पालकांच्या अर्जावर, मुलांना पालकांच्या निवास, भोजन आणि कपड्यांची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेश देऊ शकते, परंतु पालकांच्या मुलांना घरातून काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती श्रीप्रकाश सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता.

22 नोव्हेंबर 2019 रोजी पालकांच्या विनंतीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घर आणि दुकान रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. पीडितेवर आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन दुसऱ्या जातीतील मुलीशी लग्न केल्याचा आरोप होता. त्यामुळे त्याला मालमत्तेतून बाहेर काढण्यात यावे असे पालकांचे म्हणणे होते.