नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये, विभाग, क्षेत्रीय; तसेच स्वायत्त संस्थांमध्ये कंत्राटी कामगारांना वेळेत वेतन देणे बंधनकारक केले आहे. विलंब झाल्यास कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला आहे.

श्रम मंत्रालयाने चारही श्रम संहितांची अंमलबजावणी सुरू करताना कंत्राटी कामगारांना वेळेवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वेतन मिळावे, यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. तसेच, नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड आकारण्याची आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद आहे.

यात केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, स्वायत्त संस्था आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठीचे हे नवीन निर्देश असल्याचे श्रम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या चार नवीन कामगार संहिता विचारात घेऊन हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या कामगार संहितांतर्गतचे नियम प्रसिद्ध करण्यात आले. या नियमांनुसार कंत्राटी कामगारांना वेळेत वेतन देण्याची जबाबदारी नियोक्त्यांवर टाकण्यात आली आहे. यासोबतच वेळेत मोबदला मिळतो आहे, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आहरण वितरण अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

असा आहे नियम

रोजगाराच्या प्रकारानुसार दैनंदिन कामाची पाळी संपताच आणि साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक सुटीपूर्वी देणे बंधनकारक

पंधरवड्याचे वेतन पंधरवडा संपल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत आणि मासिक वेतन पुढील महिन्याच्या सात दिवसांच्या आत द्यावे लागणार

मनुष्यबळ भरती निविदा व करारांमध्ये कंत्राटदारांनी वेतन वेळेत न दिल्यास दंडात्मक तरतूद

वेतन बँक हस्तांतर किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अदा करावे

वेतन हस्तांतराची माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रमुख नियोक्त्याला द्यावी

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर वेतनासाठी निधी उपलब्धतेची खात्री करूनच करार करावेत

जेम (जीईम) किंवा इतर माध्यमांतून करार करताना, करार कालावधी किंवा आर्थिक वर्षअखेरीपर्यंत वेतनासाठी निधी तत्काळ राखीव ठेवावा.