Budget 2024, Why Halwa Ceremony celebrated before the union budget every year? Know the reason behind this:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी 2024 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. नवीन सरकार निवडून आल्यावर संपूर्ण अर्थसंकल्प आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने त्यात लोकप्रतिनिधी घोषणा अपेक्षित नाहीत. जेव्हा जेव्हा बजेटची चर्चा होते तेव्हा हलवा सोहळ्याचा विचार नक्कीच मनात येतो. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी भारतात दीर्घकाळापासून हलवा समारंभ आयोजित केला जातो. चला जाणून घेऊया काय आहे हा प्रकार.

अर्थसंकल्पाचे दस्तावेजीकरण झाल्यानंतर हलवा समारंभ साजरा केला जातो. हा सोहळा बजेट प्रेसमध्ये साजरा केला जातो. बजेट प्रेस नॉर्थ ब्लॉकमध्ये तळघरात आहे.

एका मोठ्या पातेल्यात हलवा बनवला जातो आणि सर्वजण हलवा खातात. या सोहळ्यात अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी सहभागी होतात. हलवा समारंभानंतर अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू होते.

हलवा तयार झाल्यानंतर अर्थसंकल्प छापणारे शंभरहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी तिथेच राहतात. हे लोक नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात 10 दिवस राहतात.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतरच हे लोक बाहेर पडतात. अर्थसंकल्पाशी संबंधित कोणतीही माहिती लीक होऊ नये यासाठी हा नियम आहे.

हलवा का बनवला जातो?

अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर आणि अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणापूर्वी हलवा समारंभ होतो. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अनेक दिवसांची मेहनत फळाला आली असताना, उत्साहाचे वातावरण असते.

भारतीय परंपरेत, कोणतेही चांगले कार्य झाल्यावर मिठाई खाण्याची आणि खायला देण्याची परंपरा आहे. बजेट बनवण्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची तोंडे हलवा खाऊ घालून गोड केली जातात.

2022 मध्ये कोरोना महामारी प्रोटोकॉल लक्षात घेता हलवा समारंभ साजरा केला गेला नाही. त्या वर्षीचे बजेट दस्तऐवजीकरण झाले नाही. उलट ते डिजिटल पद्धतीने सादर करण्यात आले. त्यावेळी हलवा समारंभ ऐवजी मिठाई वाटण्यात आली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी येत्या अर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तथापि, सादरीकरण संपूर्ण अर्थसंकल्प नसून त्याऐवजी लेखा किंवा अंतरिम बजेट असेल.

निवडणुकीच्या वर्षात, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सरकार खर्च आणि महसूल यांची रूपरेषा करण्यासाठी विशेषत: अंतरिम बजेट सादर करते. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सरकारला त्याच्या आर्थिक वचनबद्धतेचे व्यवस्थापन करण्यास अनुमती देतो.

नवनिर्वाचित सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होण्याची अपेक्षा आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प, ज्याला बर्‍याचदा 'वोट-ऑन-अकाउंट' असे संबोधले जाते, ते घटनेच्या कलम 116 द्वारे शासित केले जाते, ज्यामध्ये अल्पकालीन खर्च कव्हर करण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीमधून अग्रिम वाटप समाविष्ट असते.