BSNL Proposes VRS 2.0

भारत संचार निगम (BSNL) आणखी 19,000 कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेअंतर्गत कर्मचारी कपात करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दूरसंचार विभाग यासाठी केंद्रीय वित्त खात्याकडून परवानगी घेणार आहे, अशी बातमी इकॉनॉमिक टाईम्सने प्रसिद्ध केली आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, बीएसएनएल कंपनीने स्वेच्छानिवृत्तीसाठी 1,500 कोटी रुपयांची मागणी केलीय. बीएसएनएलने 18 ते 19 हजार कर्मचारी कपात करण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडे अहवाल पाठवला आहे. कंपनीचे आर्थिक गणित व्यवस्थित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बातमीत म्हटले आहे.

भारत संचार निगम लिमिटेड त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर 7,500 रुपये खर्च करते. सरकार हा खर्च 5000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. दूरसंचार विभागाच्या विनंतीनंतर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. वित्त विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर हा प्रस्तावर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.

कंपनीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी बीएसएनएलने सोमवारी (23 डिसेंबर) कर्माचारी कपातीचा प्रस्ताव मांडला. दरम्यान, बीएसएनएलने अद्याप 4जी सेवा सुरु केली नसताना कर्मचारी कपातीचा निर्णय समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये BSNL चा महसूल 21,302 कोटी रुपयांवर पोहोचला. कंपनी 30,000 पेक्षा जास्त नॉन-एक्झिक्युटिव्ह आणि 25,000 एक्झिक्युटिव्ह काम करतात.

2019 मध्ये, सरकारने 69,000 कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये BSNL आणि महानगर टेलिफोन निगम (MTNL) कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती कार्यक्रमाचा समावेश होता.

BSNL च्या अंतर्गत चालणाऱ्या MTNL चे नेटवर्क दिल्ली आणि मुंबईत आहे. पुनरुज्जीवन योजनेत 4जी स्पेकट्रमचा समावेश होता. 2022 मध्ये सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांचा निधी दुसऱ्यांदा मंजूर केला होता. तसेच, तिसऱ्या पुनरुज्जीवन योजनेत 89 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता. यात प्रामुख्याने 4 जी आणि 5 सेवा पुरवण्याचा उद्देश होता.