Allahabad High Court Custodial Torture Ruling: पोलीस कोठडीत आरोपींना बांधून अमानुष मारहाण केल्याच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायाधीशांनी कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले की, पोलीस कोठडीत आरोपींना दोरीने बांधून बेदम मारहाण करणे ही कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांची ऑफिशियल ड्युटी मानली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मदन पाल सिंह यांच्या एकल पीठाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, पोलीस कर्मचाऱ्यांची डिस्चार्ज अर्जी फेटाळणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य ठरवून तो कायम ठेवला.

हे संपूर्ण प्रकरण मे 2022 मधील असून, बांदा जिल्ह्यातील एका प्रकरणात नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या पोलीस पथकावर ग्रामस्थांनी शिवीगाळ, मारहाण आणि दगडफेक केल्याचा आरोप होता. या घटनेनंतर अतिरिक्त पोलीस दलाने गावात धाड टाकून चार महिलांसह आठ जणांना अटक केली होती. मात्र, तक्रारदाराने आरोप केला होता की, पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतर या आठही जणांना दोरीने बांधून, पाठीवर आणि पोटावर पाडून नितंब, जांगा आणि पायांवर लाठ्यांनी अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत सर्व आठही जणांच्या शरीरावर गंभीर दुखापती आणि सूज असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

न्यायालयात आरोपी पोलीस (Police) कर्मचाऱ्यांनी सीआरपीसीच्या कलम 197 अन्वये कायदेशीर संरक्षणाचा दावा केला होता. सरकारी कर्तव्य बजावताना ही घटना घडल्यामुळे खटला चालवण्यापूर्वी सरकारची पूर्वमंजुरी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद धुडकावून लावला आणि लोकांना बांधून मारहाण करणे हे गंभीर स्वरुपाचे कृत्य असून ते अधिकृत कर्तव्यात येत नाही, असे स्पष्ट केले.

पोलिसांच्या जनरल डायरीमध्ये नोंदवलेले 'अटकेदरम्यान पडल्यामुळे दुखापती झाल्याचे' स्पष्टीकरण न्यायालयाने पूर्णपणे निरर्थक ठरवले. भादंवि (IPC) 354 सारख्या गंभीर कलमांखालील खटल्यातून सुटका मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्हेगारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत आरोपी पोलिसांविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा केला.