Karnataka High Court: 'आई-वडिलांची सेवा करणं मुलगा-मुलीची जबाबदारी, जावई-सुनेची नाही', पत्नीच्या स्वातंत्र्यावर हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Karnataka High Court Ruling: आई-वडिलांची सेवा करणे आणि त्यांची काळजी घेणे ही केवळ त्यांच्या स्वतःच्या मुला-मुलींचीच नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. सून किंवा जावयाला यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. एखादा पुरुष आपल्या पत्नीला किंवा महिला आपल्या पतीला सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्यासाठी जबरदस्ती करु शकत नाही, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान केली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर स्वतःहून आणि आपुलकीपोटी सून किंवा जावई सेवा करत असतील तर त्यांना रोखता येणार नाही, परंतु त्यांना यासाठी सक्ती करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. घरकामात आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये स्त्री-पुरुष दोघांचाही समान वाटा असावा, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) न्यायमूर्ती चिल्लाकूर सुमलता यांनी तुमकूर कौटुंबिक न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना ही टिप्पणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने एका व्यक्तीला त्याच्या विभक्त पत्नीला 5 हजार रुपये आणि अल्पवयीन मुलीच्या खर्चासाठी 4 हजार रुपये दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.

या निर्णयाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात दावा केला होता की, तो एक हमाल असून त्याची कमाई मर्यादित आहे. त्यातच त्याला वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल करायची आहे आणि लग्नाच्या सहा महिन्यांनंतरच पत्नीने सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्यास व घरकाम करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर ती परवानगी न घेता वारंवार माहेरी निघून जाते, असा युक्तिवाद पतीने केला होता.

पॉइंट्स आणि पतीच्या या युक्तिवादावर कडक ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती सुमलता यांनी सांगितले की, पतीने आपल्या पत्नीला सासू-सासऱ्यांची सेवा आणि घरकाम करण्यासाठी जणू एखादी कर्मचारी म्हणून ठेवले आहे, असाच त्याच्या याचिकेतून मेसेज प्रतित होतो. भारतीय स्त्रीला जेव्हा वाटेल तेव्हा ती आपल्या आई-वडिलांना भेटायला जाऊ शकते, त्यासाठी तिला पतीच्या परवानगीची गरज नाही. लग्न म्हणजे पत्नीवर हुकूम चालवण्याचे किंवा तिचे स्वातंत्र्य आणि इच्छांवर ताबा मिळवण्याचे लायसन्स नाही. लग्न हे दोन व्यक्तींमधील विश्वास, प्रेम आणि परस्परांचा आदर यावर आधारित असलेले एक पवित्र बंधन आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीला स्वतःच्या आयुष्याबाबत मूलभूत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे पती आपल्या इच्छा आणि अपेक्षांनुसार पत्नीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला पोटगीचा निर्णय पूर्णपणे योग्य असून पतीला आपल्या पत्नी आणि मुलीच्या उदरनिर्वाहासाठी ठरवून दिलेली रक्कम द्यावीच लागेल, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरु आहे.