Allahabad High Court Hijab Verdict: उत्तर प्रदेशातील शालेय गणवेश आणि हिजाबबाबत सुरु असलेल्या वादावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रयागराज येथील एका खासगी शाळेतील विद्यार्थिनीने शाळेने निश्चित केलेल्या गणवेशासोबत हिजाब किंवा हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली.

जर एखाद्या शिक्षण संस्थेने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आणि भेदभावमुक्त ड्रेस कोड लागू केला असेल, तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार किंवा पसंतीनुसार त्यात बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिला.

हे प्रकरण प्रयागराज येथील एका खासगी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनीशी संबंधित आहे. तिने इयत्ता दहावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याच संस्थेत अकरावीत प्रवेश घेतला होता. इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत ती शाळेत स्कार्फ घालत होती आणि त्यावेळी शाळा प्रशासनाने त्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने केला. याच आधारावर तिने पुढील शिक्षणासाठीही गणवेशासोबत हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी मागितली होती.

हिजाब घालणे ही आपली धार्मिक श्रद्धा असून संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे, असा दावा करत तिने शाळेतील जुने ओळखपत्र आणि स्कार्फ परिधान केलेले फोटो न्यायालयात सादर केले होते. तथापि, शाळा व्यवस्थापनाने या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला. ही एक खासगी संस्था असून येथे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश नियम लागू आहे. एका विद्यार्थिनीला विशेष सूट दिल्यास शालेय अनुशासन आणि एकसमानतेवर विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तिवाद शाळेच्या वतीने करण्यात आला. राज्य सरकार आणि सीबीएसईनेही या याचिकेला विरोध केला.

न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, समान गणवेश नियमाचा मुख्य उद्देश शिक्षण संस्थेत अनुशासन आणि एकरुपता टिकवून ठेवणे हा आहे. जर प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या वैयक्तिक आवडीनुसार गणवेशात बदल करण्याची मागणी करु लागला, तर निर्धारित ड्रेस कोडचा मूळ उद्देशच नष्ट होईल. त्यामुळे शाळेने ठरवून दिलेल्या गणवेशाचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, मुस्लीम महिलांसाठी हेडस्कार्फ परिधान करणे हा इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक सराव आहे, हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा न्यायालयासमोर मांडला गेला नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.