A woman judge from Uttar Pradesh has written to the Chief Justice of India demanding mercy killing (euthanasia):
उत्तर प्रदेशातील एका महिला न्यायाधीशाने भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून इच्छामरणाची मागणी केली आहे.
यानंतर भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY Chandrachud यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, CJI नी सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव अतुल एम कुर्हेकर यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवण्यास सांगितले आहे. महासचिव कुर्हेकर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र लिहून महिला न्यायाधीशांनी दिलेल्या सर्व तक्रारींची माहिती मागितली आहे.
यासोबतच तक्रारीची दखल घेणाऱ्या अंतर्गत तक्रार समितीसमोरील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
महिला न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून इच्छामरणाची विनंती केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना खूप अपमानास्पद वागणूक मिळाली त्यामुळे त्या खूप दुखावल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना इच्छामरणाची परवानगी हवी आहे.
महिला न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, 'मी इतरांना न्याय देते, त्यांनी भारतात काम करणाऱ्या महिलांनाही संदेश दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार सहन करून जगायला शिकले पाहिजे, हेच आपल्या जीवनाचे सत्य आहे, आपले कोणीही ऐकत नाही. तक्रार केल्यास त्रास होतो.
त्यांनी पुढे लिहिले की, 'मला न्यायासाठी फक्त 8 सेकंद मिळाले, मी स्वत:ची निष्पक्ष चौकशी करू शकले नाही, जर एखादी महिला व्यवस्थेशी लढण्याचा विचार करत असेल तर ते चुकीचे आहे, न्यायाधीश म्हणून मला हे जाणवले आहे.'
या महिला न्यायाधीशांनी दुसऱ्या जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायाधीशांवर लैंगिक छळ केल्याचा आणि रात्री भेटण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे.
महिला न्यायाधीशांनी CJI चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, 'मी चालते बोलते प्रेत बनवले आहे. हा निर्जीव देह घेऊन जाण्यामागे आता काही प्रयोजन नाही. मी मोठ्या उत्साहाने न्यायिक सेवेत रुजू झाले कारण त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल. मला माहीत नव्हते की, मी ज्या दारात जाईन, मला तिथे न्यायासाठी भिकारी व्हावे लागेल. पॉश कायदा (कामाच्या ठिकाणी छळवणूक कायदा) हे आम्हाला सांगितले गेलेले एक मोठे खोटे आहे. कोणीही ऐकत नाही'
विशेष जिल्हा न्यायाधीश आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी माझा लैंगिक छळ केला. मला रात्री जिल्हा न्यायाधीशांना भेटण्यास सांगण्यात आले.
या महिला न्यायाधीशांनी पत्रात पुढील परिच्छेदात असे लिहिले आहे की, 'मी 2022 मध्ये मुख्य न्यायाधीश अलाहाबाद आणि प्रशासकीय न्यायाधीशांकडे तक्रार केली होती. आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. काय झाले हे विचारण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. मी जुलै 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत तक्रार समितीकडे तक्रार केली. तपास सुरू करण्यासाठी सहा महिने आणि एक हजार ईमेल्स लागले. मात्र या प्रकरणी आतापर्यंत कोणतीही हालचाल झाली नाही.'
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.