High Court of Karnataka: "दुसऱ्या पत्नीला असे कोणतेच अधिकार नसतात..." कर्नाटक हाय कोर्टाची टिप्पणी

High Court of Karnataka order on Second wife: एखाद्या पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 498A अंतर्गत क्रूरतेसाठी तिच्या पती किंवा सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.

कारण तिला कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी म्हणून मान्यता नाही. असा निर्णय कर्नाटक हाय कोर्टाने नुकताच दिला.

पती-पत्नीमधील विवाह रद्दबातल ठरल्यास, आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत गुन्हा टिकू शकत नाही. असे एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. रचैया यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे, तक्रारदार महिला याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे आढळून आल्यानंतर कंथाराजू (याचिकाकर्ता) ची शिक्षा रद्द केली आणि त्यामुळे विवाह रद्दबातल ठरला.

"फिर्यादी पक्षाने (तक्रारदार) चे लग्न कायदेशीर आहे किंवा ती याचिकाकर्त्याची कायदेशीर विवाहित पत्नी आहे हे सिद्ध केले पाहिजे. तोपर्यंत आयपीसीच्या कलम 498A ची दखल घेतली जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

फिर्यादीने (दुसरी पत्नी) असा आरोप केला होता की लग्नानंतर काही वर्षांनी तिला अर्धांगवायूचा त्रास झाला आणि परिणामी याचिकाकर्त्याने तिचा क्रूर आणि मानसिक छळ केला.

तिने पुढे असा आरोप केला की तिला तिच्या वैवाहिक घरातून जबरदस्तीने काढून टाकण्यात आले. तसेच याचिकाकर्त्याने तिला पेटवून देण्याची धमकीही दिली.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की तक्रारदार ही दुसरी पत्नी असल्याने, क्रूरतेच्या गुन्ह्याकडे आकर्षित होऊ शकत नाही आणि ट्रायल कोर्ट आणि अपिलीय कोर्टाने या पैलूकडे दुर्लक्ष करून चूक केली.

न्यायालयाने साक्षीदाराच्या पुराव्यावर अवलंबून राहून तक्रारदार याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे सत्य असल्याचे नमूद केले.

त्यामुळे, खालील न्यायालयांनी तत्त्वे आणि या पैलूवरील कायदा लागू करण्यात चूक केली, असे कर्नाटक हाय कोर्टाने म्हटले आहे.

"मान्य आहे की, सध्याच्या प्रकरणात, तक्रारदाराने तिच्या पुराव्यामध्ये, ती याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी आहे. त्यानुसार, दोषी ठरविताना खालील न्यायालयांच्या समवर्ती निष्कर्षांनुसार ती बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता आहे," अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला.