नवी दिल्ली: देशातील १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे (पेंशनर्स) लक्ष सध्या आगामी ८व्या वेतन आयोगाकडे लागून राहिले आहे. या नव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) नेमकी किती वाढ होणार, याचा फैसला 'फिटमेंट फॅक्टर'वर (Fitment Factor) अवलंबून असणार आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता, कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. सध्या हा फॅक्टर २.५७ वरून थेट २.८६ होणार की संघटनांच्या मागणीनुसार ३.० ते ४.० च्या दरम्यान निश्चित केला जाणार, यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

काय आहे फिटमेंट फॅक्टर आणि त्याचे महत्त्व?

फिटमेंट फॅक्टर हा एक असा गुणक (Multiplier) आहे, ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन निश्चित केले जाते. ७व्या वेतन आयोगादरम्यान हा फॅक्टर २.५७ इतका ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये झाले होते. मात्र, २०१६ पासून आतापर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे. त्यामुळे जुना फिटमेंट फॅक्टर आता अपुरा असून तो वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कर्मचारी संघटनांची ७२,००० रुपयांची मागणी

विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी आपापल्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये 'बीपीएमएस' (BPMS) या संघटनेने फिटमेंट फॅक्टर थेट ४.० करण्याची मागणी केली आहे. हा फॉर्म्युला लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७२,००० रुपये होऊ शकते. दुसरीकडे, NCJCM आणि AIDEF ने ३.८३३ फॅक्टरचा प्रस्ताव दिला असून, त्यानुसार किमान वेतन ६९,००० रुपये होईल. महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन संघटनेने ३.८ तर FNPO आणि AITUC ने किमान ३.० फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची वकालत केली आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांचा नेमका अंदाज काय?

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मोठ्या असल्या तरी आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सरकारला देशाच्या तिजोरीचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, ८व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.२८ ते २.८६ च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता जास्त आहे. जर सरकारने २.८६ चा मध्यम मार्ग स्वीकारला, तर सध्याचे १८,००० रुपयांचे किमान मूळ वेतन वाढून ५१,४८० रुपये होईल. महागाईचा सामना करण्यासाठी हा एक संतुलित निर्णय ठरू शकतो.

जुलै महिन्यात महत्त्वाच्या बैठकांचे सत्र

८व्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता कमालीचा वेग आला आहे. आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, जुलै २०२६ मध्ये भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे विविध कर्मचारी संघटनांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये वेतन, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरच्या अंतिम सूत्रावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने झुकणार की आर्थिक समतोल राखणार, याकडे आता सर्वांचे डोळे लागले आहेत.