केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. आयोगासाठी सूचना आणि मागण्या सादर करण्याची मुदत नुकतीच संपली असून आता पुढील टप्प्यात आयोग विविध प्रस्तावांचा अभ्यास करून आपल्या शिफारशी तयार करणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी.

फिटमेंट फॅक्टर का ठरत आहे महत्त्वाचा?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत फिटमेंट फॅक्टरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जुन्या मूलभूत वेतनाचे नवीन वेतनात रूपांतर करण्यासाठी या गुणकाचा वापर केला जातो. त्यामुळे या आकड्यात अगदी छोटा बदल झाला तरी त्याचा थेट परिणाम मासिक वेतन, निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक लाभांवर होतो.

सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे. कर्मचारी संघटनांनी तो वाढवून 3.83 करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.

आधीच्या वेतन आयोगांमध्ये काय बदल झाले?

वेतन आयोगाच्या प्रत्येक टप्प्यात महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन वेतनरचनेत बदल करण्यात आले आहेत. 6व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.86 होता. त्यानंतर 7वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर तो 2.57 करण्यात आला. यामुळे किमान मूलभूत वेतनात मोठी वाढ झाली आणि कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळाला.

नवीन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास किती वाढ होऊ शकते?

कर्मचारी संघटनांची 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी स्वीकारली गेल्यास सध्याचे 18 हजार रुपयांचे किमान मूलभूत वेतन जवळपास 68,940 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच सुमारे 51 हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, सरकार नेमका कोणता फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 3.0, 3.5 किंवा इतर कोणताही पर्याय निवडला जाऊ शकतो. त्यामुळे अंतिम वेतनवाढ ही आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.

लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

देशभरातील सुमारे 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख निवृत्तीवेतनधारक या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत. वेतनवाढीबरोबरच महागाई भत्त्याचे समायोजन, निवृत्तीवेतनातील सुधारणा आणि इतर आर्थिक लाभांबाबतही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

दरम्यान, सध्या चर्चेत असलेले सर्व आकडे हे संभाव्य अंदाज असून त्यांना अधिकृत स्वरूप आलेले नाही. 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात नेमका किती बदल होणार, याचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.