Goa Traffic Rule राज्यातील रस्त्यांवर आजपासून कार्यान्वित होणाऱ्या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ प्रणालीकडे अपघातबळींना आळा घालणारी व्यवस्था म्हणून पाहिले जाईल. पहिल्या टप्प्यात राजधानी व आजूबाजूच्या 13 ठिकाणी सुरू होणारी यंत्रणा बेशिस्त वाहन चालकांना ताळ्यावर आणेल, असा आशावाद बाळगण्यास हरकत नाही.
पुढील काही दिवसांत आणखी 70 ठिकाणी अत्याधुनिक ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यात येतील. गोव्यासह दिल्ली आणि बंगळुरूतही उपरोक्त प्रणालीचा वापर सुरू होणार आहे. वाहतुकीला शिस्त लागायलाच हवी, त्यासाठी सरकारकडून होणाऱ्या प्रयत्नांचे स्वागत आहे.
नियमभंग करून बेदरकारपणे वाहन हाकणाऱ्यांना ‘वेसण’ हवीच होती. अशी थेरे आता इलेक्ट्रॉनिक कॅमेऱ्यात कैद होतील. वाहन क्रमांकाचा आधार घेत संबंधित मालकाच्या मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे ‘तालांव’ पाठविण्यात येईल.
दंडाची रक्कमही ‘जरब’ बसावी अशीच आहे. नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार 500 पासून दहा हजार रुपयांपर्यंत खिसा रिकामा होऊ शकतो. डिजिटल चलन असल्याने ‘कोपऱ्यात घेऊन जाण्याचे’ प्रकारही आपसूक थांबतील. अर्थात नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. राज्यातील 12 रस्त्यांवर वाहनांसाठी वेगमर्यादा नक्की करण्यात आली आहे.
रस्ते उत्तम प्रतीचे असूनही काही जागांवर निश्चित केलेली वेगमर्यादा हेतूविषयी शंका निर्माण करणारी आहे. त्यासाठी पूरक जागृती देखील झालेली नाही. निकष शिस्तीसाठी की सरकारी तिजोरीची भर करण्यासाठी? असा मुद्दाही उपस्थित होतो.
नवा झुआरी पूल, अटलसेतूवरून चारचाकी वाहनांसाठी प्रतितास अनुक्रमे 30 व 40 किमी गतीमर्यादा नक्की करण्यात आली आहे. वास्तविक, पुलावरील तुळतुळीत व रुंद मार्गावरून एखादी सायकल जरी मार्गस्थ झाली तरी उपरोक्त विहित वेगाचे सहजगत्या उल्लंघन होईल. पुलावरून मोठी वाहने 30 वा 40 वेगाने प्रत्यक्षात हाकली गेल्यास वाहतूककोंडी होण्याचीच शक्यता अधिक. तशी कोंडी टाळण्यासाठीच पूल बांधले, याचा विसर पडू नये.
बेसावध क्षणी अचानक ‘स्पीडगन’ कार्यान्वित करायच्या आणि हजारो वाहनचालकांना तालांव देण्याचे प्रकार होणार असतील तर ती फसवणूक ठरेल. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास दिवजा सर्कल ते जुने गोवे दर्गा, हात कातरो खांब ते बाणस्तारी पुलादरम्यान 40 वेगमर्यादा आहे, जी किमान 50 योग्य ठरली असती.
आणखीही काही मार्गांवरील निश्चित केलेली वेगमर्यादा चर्चेचा विषय ठरेल. रस्त्यांवरील वेगमर्यादा कोणत्या निकषांवर नक्की केली जाते? कार्यालयात बसून रस्त्यावरील धोरणे ठरवली जातात की काय, अशीच शंका उत्पन्न होते. ज्या ठिकाणी वेगमर्यादा नक्की करण्यात आली आहे, तेथे तसे सूचना फलक लावले जाणेही गरजेचे आहे.
अटलसेतूवर दुचाकींना परवानगी नाही. उंच पुलावरून दुचाकी नेणे धोक्याचेच; परंतु त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक फलक पुलापूर्वी काही अंतरावर हवे. त्याचा अभाव खटकणारा आहे.
पोलिसांना खरेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दुचाकीचालकांना अटकाव करायचा असेल तर अटलसेतूच्या प्रवेशमार्गाच्या अखेरीला नव्हे तर प्रारंभी उभे राहणे इष्ट ठरते.
परंतु तसे न झाल्यानेच तालांव देण्याचा अंतस्थ हेतू गडद होतो. नवे नियम लागू केले जात असताना चालकांनी काय करावे, काय करू नये, या संदर्भात व्यापक जागृती व्हायला हवी, जी अद्याप झालेली नाही.
भाडेपट्टीवर घेतलेल्या दुचाकी वा चारचाकी वाहनचालकाने नियम उल्लंघन केल्यास व ते सीसीटीव्ही तसेच स्पीड रडार गन्सने टिपल्यास त्याचे चलन त्या वाहन मालकाला पाठवले जाईल. त्यात विलंब झाल्यास गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चूक ग्राहकाची, भुर्दण्ड मालकाला बसू शकतो.
वाहन चालकांत गांभीर्य नसल्यानेच वर्षाला 350 हून अधिक अपघातबळी होतात. मागील पाच महिन्यांत 14 हजार वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्री गुदिन्हो यांनी वाहन परवाना पद्धतीत सकारात्मक बदलांचे दिलेले संकेत दिलासादायी आहेत.
त्याचा प्रत्यक्षात अंमल दिसावा. भविष्यात कायमस्वरूपी परवाना मिळवण्यासाठी वाहन चालवण्याची चाचणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित केली जाणार आहे.
ही चाचणी पूर्णपणे ऑटोमेटेड असल्याने त्यात गैरप्रकाराचा प्रश्न येणार नाही, असा गुदिन्हांचा दावा आहे. शिकाऊ किंवा कायमस्वरूपी वाहनचालक परवाना देताना उमेदवाराची परीक्षा अधिक खडतर होण्याची गरज होतीच. एकीकडे रस्त्यांचा दर्जा जरूर उंचावला; पण वाहन चालविण्याचे भान हरपले आहे.
वाहन हाकताना मोबाईल हाताळल्यास 1 ते 10 हजार दंड होऊ शकणार आहे. हल्मेट परिधान न केल्यास हजार रुपयांची फोडणी नक्कीच बसेल. दंड आकारणीत मानवी हस्तक्षेपाने होणारी लाचखोरी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ने थांबेल; पोलीस यंत्रणेवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल ही जमेची बाजू आहे.
त्याचवेळी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर कार्यरत नव्या प्रणालीद्वारे जमा होणाऱ्या दंडाच्या रकमेपैकी केवळ 30 टक्केच हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे, हे शोचनीय आहे. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अंतर्गत कॅमेऱ्यांद्वारे बेशिस्त वाहनचालकांना ‘वळण’ लागल्यास अन्य राज्यांसाठी गोवा पथदर्शी ठरेल
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.