नारायण भास्कर देसाई

Educational Policy स्वतंत्र भारतातील शैक्षणिक नियोजनात 1948-49 चा डॉ. राधाकृष्णन् आयोग (विद्यापीठ आयोग), 1953-54 चा मुदलियार आयोग (माध्यमिक शिक्षण आयोग), 1964 - 66चा कोठारी आयोग (शिक्षण आयोग) आणि 1986 चे शैक्षणिक धोरण हे चार टप्पे त्या त्या वेळच्या शासनकर्त्यांचे शिक्षणविषयक प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक म्हणता येतील.

विश्वविद्यालयीन शिक्षणाशी माध्यमिक शिक्षणाची सांगड कशी घालावी या प्रश्नावरचा पहिला आयोग, माध्यमिक शिक्षणाचे स्वरूप ठरवणारा दुसरा, तर समग्र शिक्षणव्यवस्थेचा विचार करणारा तिसरा आयोग यांचे कार्य त्या काळच्या आकांक्षांना प्रतिबिंबित करते.

पहिल्या आयोगानंतर आलेले प्रजासत्ताक, दुसऱ्यानंतरची भाषावार प्रांतरचना आणि तिसऱ्याच्या कार्यकाळात राज्य सरकारांचा आवाज प्रभावी होऊन भारतीय भाषांना त्रिभाषा सूत्राने मिळालेली बळकटी हे संदर्भही शिक्षणप्रसार आणि व्यवस्था-विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार गंभीरपणे आणि प्रामुख्याने झालेला दिसत नाही, हेही लक्षात येते.

यानंतरचे 1986 चे धोरण तंत्रवैज्ञानिक प्रगती आणि संपर्क क्रांतीच्या आधारे शिक्षणप्रक्रियेत बदल सुचवणारे आणि अध्ययनाला प्रमुख स्थान देणारे होते, व्यावसायिक शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे होते.

पण, मुक्त अर्थव्यवस्थेने त्या काळात शासनाला शिक्षणातून काढता पाय घ्यायला लावत बाजाराची तत्त्वे लागू करत एकूणच शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. उच्च शिक्षणावर भरपूर खर्च करूनही शिक्षण अनुत्पादक, कुचकामी ठरल्याची सार्वत्रिक भावना प्रबळ झाली.

आता आलेले 2020 चे शैक्षणिक धोरण तब्बल 34 वर्षांनी म्हणजेच आधीच्या तुलनेत 16 वर्षांच्या विलंबाने आले. मात्र या 34 वर्षांत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, बाल हक्क कायदा, शिक्षण हक्काचा कायदा यांद्वारे शिक्षणाची गरज आणि त्याचे व्यक्ती, समाज, राष्ट्र यांच्या जीवनातील महत्त्व अधोरेखित झाले.

याचाच अर्थ प्रारंभिक शिक्षणाची व्यवस्था, सुविधा आणि त्याची गुणवत्ता यांना कायद्याने प्राधान्य मिळाले. हाच मूलभूत वा आमूलाग्र बदल (पॅरडाइम शिफ्ट) पूर्ण क्षमतेने आणि नेमकेपणाने शासनाच्या कार्यवाहीत येणे अपेक्षित आहे.

नवीन धोरणात औपचारिक शैक्षणिक रचनेचे क्षेत्र विस्तारून तीन वर्षे वयाच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आता शिक्षणखात्यावर आली आहे. शिक्षणाचा नवविचार मान्य करून शिक्षणव्यवस्थेत नव्याने अंतर्भूत केलेला पायाभूत शिक्षणस्तर (वय 3 ते 8 वर्षे) मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी शिक्षण खात्याने आपली सर्व शक्ती वापरणे गरजेचे आहे. कारण धोरणाच्याच भाषेत सांगायचे तर हा स्तर पूर्ण क्षमतेने मार्गी लागला नाही, तर एकूणच धोरण मार्गी लागणे अशक्य!

हा भारतीय स्वातंत्र्यापासूनचा धोरणांचा पाढा वाचण्याचे कारण एकच: विश्वविद्यालयीन शिक्षणाने सुरू झालेली ही धोरणयात्रा आज पायाभूत शिक्षणाच्या पडावावर उभी आहे, हे ध्यानी यावे. म्हणजेच अगदी लहान वयातल्या शिक्षणावर लक्ष दिल्यास पुढचे शिक्षण सुलभ होऊ शकते, हे मान्य व्हावे.

या स्तरावरील आर्थिक गुंतवणूक कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राला लाभकारक ठरते हे निश्चित. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळवलेल्या जेम्स् हेक्मन् यांच्या सिद्धांतानुसार पायाभूत स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारा आर्थिक परतावा तेरा ते अठरा टक्के एवढा दिसून आला आहे.

ज्यांना शिक्षणावरील खर्च ही भविष्यकाळासाठीची गुंतवणूक आहे हे मान्य आहे, त्यांच्यासाठी तरी हे गणित सोपे आणि कळण्यासारखे आहे. एकविसाव्या शतकातील भारताचे हे पहिले शैक्षणिक धोरण या अर्थाने सर्वांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारे आहे.

शिकणारे मूल जो भवताल, जी हवा, जे पाणी, जे अन्न यांचा अनुभव घेत घडते, वाढते, त्याचे सामाजिक, भावनिक, आत्मिक विश्व त्याच परिसरात, त्याच संस्कृतीत आणि तिथल्याच भाषेत साकारते.

याचसाठी परिपूर्ण विकासाच्या संधी आणि मुक्त अभिव्यक्तीचे साधन म्हणून मुलाच्या रोजच्या भाषेकडे शाळांनी, शिक्षकांनी, पालकांनी जास्त जाणीवपूर्वक, सजगतेने, सकारात्मक वृत्तीने पाहिले पाहिजे. जगभरातील संशोधक, साहित्यिक, चिंतक यांचे शिक्षण त्यांच्या स्वतःच्या भाषांतून झाल्याचा लाभ अनेकांनी वेळोवेळी अधोरेखित केला आहे.

पहिल्या स्तरावरील शिक्षकांचे वेतन आणि सेवाशर्ती असोत, साधनसुविधायुक्त इमारतींची आवश्यकतेनुसार व्यवस्था असो वा या वयाच्या मुलांना गरजेची खेळणी, साधने आणि सोयी असोत, त्या सर्वच बाबींसाठी तरतूद सरकारने करणे हे शिक्षणहक्काच्या कक्षेत येते. मुलांचा मूलभूत हक्क त्यांना मिळणे ही शासनाने घ्यायची जबाबदारी आहे.

शिक्षण जीवनासाठी असते, आणि सुखी जीवनाची हमी आनंददायी शिक्षणात मिळायला हवी. त्यासाठी लागेल ते सगळे शासनाने पुरवायला हवे. असे शास्त्रीय पद्धतीने दिलेले आनंददायी शिक्षण घेत वाढणाऱ्या मुलांना लवकरात लवकर स्वावलंबी, स्वतंत्र बाण्याचे, उत्पादक कार्यशैली आत्मसात करत आर्थिक यंत्रणेचे, उत्पादन व्यवस्थेचे सक्षम भाग बनू पाहणारे नागरिक होणे निश्चितच आवडेल.

मात्र यासाठी पायाभूत (फाउंडेशनल) आणि पूर्वतयारी (प्रिपरेटर) या दोन प्रारंभिक शिक्षणस्तरांवर गैरवाजवी काटकसर, अनुचित तडजोडी करण्याचे टाळावे लागेल.

मेंदूवाढीच्याच काळात मुलांना अल्पशिक्षित, अनुत्साही, असंतुष्ट, अपरिपक्व शिक्षकांच्या मर्जीवर सोडणे आणि खासगी व्यवस्थापनांना स्वस्तातले शिक्षक शोधण्याच्या जुन्याच सवयीने वागू देणे यातून मुलांचे तर सोडाच, एकूण समाजाचेही भले होणार नाही.

याचसाठी या पहिल्या दोन स्तरांची संपूर्ण जबाबदारी आणि ते स्तर उत्तम प्रकारे कार्यरत करण्याची खबरदारी शासकीय व्यवस्थेनेच घेतली पाहिजे. त्यापुढचा टप्पा (मिडल स्टेज) हा शिक्षणहक्क कायद्यात सांगितलेल्या 14 वर्षांच्या वयोमर्यादेतलाच आहे.

पहिले दोन स्तर पक्के मजबूत झाल्यास या टप्प्यावरील आव्हाने आपोआप कमी होतील. पण पाया मजबूत करायच्या बाबतीत कोणत्याही कारणांनी हयगय झाली तर तो नवीन धोरणाच्या दृष्टीने अपशकून ठरेल.