Gomantak Editorial: प्रतीकांचे पूजन, विचारांचे दहन

Calangute Shivaji Statue row: ‘सामाजिक सलोख्याचे मूर्तिमंत उदाहरण’ असे देशपातळीवर गोव्याला लाभलेले बिरुद भविष्यात अस्तंगत पावण्याचीच शक्यता अधिक दिसू लागली आहे. हल्लीच्या काळात सामाजिक दुही निर्माण करणाऱ्या वाढत्या घटनांचे अंतरंग अधःपतनाच्या नांदीची साक्ष देतात.

कायद्यापुढे सर्व समान, सर्व समाज घटकांना समान अधिकार आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये लागू असली तरी काही प्रश्नांवरून धार्मिक ध्रुवीकरण करता येईल का, याची वाट पाहणाऱ्या प्रवृत्ती बळावत आहेत, हेदेखील खरे. त्यांना रोखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

त्यात राज्यकर्ते खरेच अपयशी ठरत आहेत की काणाडोळा केला जातोय, हे बिलकूल कोडे नाहीये. कळंगुट-साळगाव रस्त्यावरील जंक्शनवर स्थापन केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटविण्यासंदर्भात कळंगुट पंचायतीने आदेश जारी केल्यानंतर जे रणकंदन माजले, त्याला प्रामुख्याने प्रशासन जबाबदार आहे, असा आमचा दावा आहे.

अस्मितेची चिन्हे अफाट कर्तृत्वातून निर्माण होतात. त्याचा वापर करून आपली पोळी भाजून घेणे ही लबाडी झाली. देशविदेशांत ख्यातकीर्त असलेल्या कळंगुटसारख्या पर्यटन संवेदनशील भागात पंचायतीवर दगडफेक, पोलीस-आंदोलकांत झटापट होणे खचितच योग्य नाही.

जागतिक पातळीवर आदर्श ठरलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बेकायदेशीरपणे उभा करण्याची कृती जशी अयोग्य ठरते, त्याचप्रमाणे असंख्य लोकांच्या श्रद्धास्थानाकडे दुर्लक्ष करून एकाएकी पुतळा हटविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या कळंगुट पंचायतीचा हेतूही नक्कीच शुद्ध नव्हता. अशा घटनांतून द्वेषमूलक, विखारी भावनांना बळ आणि सामाजिक एकोप्याला बाधा पोहोचते, याचे भान हरवत चालले आहे. त्यामागे कोणती जात, धर्म, पंथ आहे, हा मुद्दा गौण ठरतो.

३ जूनला कळंगुट-साळगाव या मार्गावर कळंगुट पोलीसस्थानकाच्या जंक्शनवर शिवस्वराज्य संस्थेतर्फे शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा रातोरात उभारण्यात आला. त्यासाठी संबंधित अधिकारिणीची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. म्हणूनच पंचायतीने पुतळा कायद्याच्या कक्षेत बेकायदा ठरवला.

जागतिक पातळीवर ‘आयडॉल’ ठरलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नियमबाह्य उभारण्याची ज्यांची छाती होते, ते शिवप्रेमी कसे म्हणावे? पुतळा बेकायदा असूनदेखील प्रशासनाने इथे नमते घेतले, हे विशेष. पुतळा हटविण्याचा पंचायतीचा आदेश स्थगित ठेवतो, तो रद्द करतो, असे उपजिल्हाधिकारी सांगतात आणि शेकडोंचा जमाव सरपंचांच्या माफीनाम्यासाठी अडून बसतो, यात स्वत:चा अहंकार कुरवाळण्याचा आणि अस्तित्वासाठी जरब बसविण्याचा प्रकार अधिक.

पुतळा हा उद्देश होता की माफी? प्रतीकांचे पुतळे म्हणजे जुगाराचे पट नव्हेत, की जे कधीही, कुठेही उभारावेत. छत्रपतींची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आपली कृतीही नितळ हवी. ज्यासाठी शिवराय महान प्रतीक बनले, त्या विचारांच्या सान्निध्यात आपण कृतिशील पाईक बनलो नाही तर ते प्रतीकांचे पूजन आणि विचारांचे दहनच ठरते. तार्किक कसोटीवर आंदोलनाचा पाया कमकुवत होता, हे नाकारून चालणार नाही.

पुतळा बेकायदा ठरतो, तर तो हटविण्याची गरज असल्याची उपरती होण्यास कळंगुट पंचायतीला सोळा दिवस का लागावे? पंचायत झोपी गेली होती का? हा मुद्दा मुळीच दुर्लक्षून चालणार नाही. शेवटी माफी मागून नमते घेणाऱ्या सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांना पुतळा हटविण्यासाठी पावले उचलायचीच होती तर संबंधित घटकांना विश्‍वासात घेण्याचा पर्याय त्यांनी अवलंबणे योग्य ठरले असते.

छत्रपती शिवरायांचे प्रत्येकाच्या हृदयात अढळस्थान आहे. पुतळा हटविण्यासाठी एकाएकी आदेश जारी केल्यास काय परिणाम होतील, याची त्यांना जाण नसावी, इतके ते अपरिपक्व नक्कीच नाहीत. सिक्वेरा यांनी संयत भूमिका घेतली असती तर पुढील तणावाचा, बाका प्रसंग टळला असता.

सिक्वेरा यांचा हेतू स्‍वच्‍छ नव्हता, असे म्हणण्यास त्यामुळेच वाव आहे. सामाजिक सौदार्हाची जबाबदारी कुणा एकाची नाही तर समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे, याचा विसर सरपंचपदावरील व्यक्तीला पडू नये.

हल्ली घडलेल्या ऐतिहासिक वा धार्मिक कलहाच्या घटनांमध्ये प्रशासनाची नेहमीच बोटचेपी भूमिका राहिली आहे जी संतापजनक आहे. मग तो ‘औ’ औरंगजेबाचा असो वा दवर्लीतील तणावाचा प्रसंग.

कळंगुट येथे जमावाने दगडफेक केली, तरीही जादा कुमक मागवण्याची तसदी घेतली गेली नव्हती. जमावाला भय वाटण्याऐवजी प्रशासनाचे प्रतिनिधी दबावाखाली होते. प्रकरण हाताबाहेर गेले असते तर नियंत्रणात आण्यासाठी पुरेसे पोलीस बळ घटनास्थळी नव्हते. रुमडामळ प्रकरणातही पोलिसांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.

लक्षात घेतले पाहिजे, शिवरायांनी जनतेच्या कल्याणाचे कार्य केले, म्हणून त्यांच्या स्मृती, कार्ये कालातीत राहिली. त्याचे प्रतिबिंब सावंत सरकारने कृतीतून दाखवावे. आज घडलेला प्रकार शिवरायांनाही आवडला नसता. कळंगुट येथील पुतळा वादावर आज पडदा पडला असला तरी पुतळा कायदेशीर कक्षेत कसा आणणार, हा प्रश्‍न उरतोच. हा गुंता प्रशासन सोडविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.

‘नियम साऱ्यांना सारखे’ ह्या ओळी केवळ कागदावर असून उपयोग नाही. पुतळा असो, मंदिर असो वा मदरसा, क्रॉस! साऱ्यांसाठी कायदा समान. नियम पायदळी तुडवून कुणीच कुणाचे लांगूलचालन करू नये. सुपात असणारा जात्यात कधी जाईल सांगता येत नाही. प्रतीके, अस्मितांचे मुद्दे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे माध्यम बनू नयेत, हा विवेक नागरिकांनीही बाळगायला हवा.

धर्मांधतेतून जर्मनी, पाकिस्तानचे झालेले अधःपतन सर्वश्रुत आहेच. अस्मिता इतक्या टोकदार असू नयेत की, ज्याबद्दल त्या आहेत त्यांच्याच आदर्शांचा भंग होईल आणि नियम इतके एकांगी असू नयेत की, त्यातला टोकदारपणाच निघून जाईल. कळंगुटमध्ये जे घडले, ते अस्मिता व नियम यासाठी एक वस्तुपाठ ठरावा.