Official Language Act: भाषांच्या दुराग्रहातून व अनावश्यक अभिमानातून बाहेर पडून सर्वसमावेशक बहुभाषिक होण्याचा प्रयत्न करायला हवा. संसदीय समितीच्या शिफारशी आणि दक्षिणेकडील राज्यांची त्यावरील प्रतिक्रिया या निमित्ताने या वादाचा आढावा आणि ‘भाषिक पंचसूत्री’ची सूचना.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीस सदस्यांच्या एका समितीने राष्ट्रपतींकडे सुमारे 15 दिवसांपूर्वी एक अहवाल सादर केला. 1963 च्या ‘ऑफिशियल लॅंग्वेज अॅक्ट’च्या चौथ्या कलमाद्वारे या समितीचे कामकाज झाले व या तिने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सोपवला.

व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान व वैद्यकीय उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये हिंदीचा वापर करायला हवा, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. या समितीत लोकसभेचे वीस तर राज्यसभेचे दहा खासदार होते. अर्थात यापूर्वीही असे अहवाल सादर झाले आहेत. त्यातील पहिला 1987 मध्ये संसदीय समितीने सादर केला होता.

या अहवालातील महत्त्वाच्या सूचनांवर दक्षिणेतील राज्यांकडून विशेषतः तामिळनाडू व केरळ राज्यांनी तातडीने नकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवल्या. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनी तर हा जणू भारताच्या आत्म्यावरील घाला आहे, असे म्हटले आहे. त्यापुढे जाऊन तमिळनाडू विधानसभेने या अहवालातील सर्व सूचना फेटाळून लावणारा ठराव संमत केला. हिंदीविरोधी आंदोलनाचे तामिळनाडूमधील साद प्रतिसाद हे 1930 पासूनचे आहेत. त्यातील राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक संदर्भही गुंतागुंतीचे आहेत.

विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार उत्तर भारतीयांची हिंदी थोपवण्याची सक्ती म्हणजेच आमच्या ‘द्रविड अस्मितेवर घाला’ व आमची संस्कृती मिटवून टाकण्याचे आक्रमण वगैरे आक्रमक भाषा वापरून हिंदीविरोधी आंदोलन तमिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात, त्यानंतर 60-70 च्या दशकात व अगदी गेल्या पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या विधानांतूनही दिसून येते.

तामिळनाडूमधील भाषेवरून उद्भवणाऱ्या या वादंगाचे मूळ गेले जवळपास 100 वर्षे आहे. किंबहुना असे वादंग उद्भवू नयेत, या उद्देशाने चेन्नई व त्यावेळच्या मद्रास प्रांतात 1918 मध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुढाकाराने ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा’ याची स्थापना झाली. या संस्थेचे आजही कामकाज चालू आहे. 1918 ते 1948 अशी तीस वर्षे स्वतः महात्मा गांधी या संस्थेचे अध्यक्ष होते.

आज या संस्थेची वेबसाईट इंग्रजी भाषेत आहे याला योगायोग म्हणायचे आणखी काही हा भाग वेगळा. पण नंतरची 70 वर्षे पंडित राजेंद्र प्रसाद, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी ते निवृत्त न्यायाधीशांपर्यंत अनेकांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. भाषेचा अभिमान व दुराग्रह यामधील सीमा अशा आंदोलनांमुळे आणखी पुसट झाल्या आहेत.

राज्यकर्त्यांनी कितीही नाकारायचे ठरवले तरी आज समाजात इंग्रजी येणे म्हणजे भारताच्या व जगाच्या प्रगतीच्या लाटेमध्ये सहभागी होण्यासाठीची अत्यावश्यक पायरी समजली जाते. इंग्रजी शिकूनच जगाच्या स्पर्धेमध्ये मला उतरता येईल व यशस्वी होता येईल असा समज आपल्या समाजामध्ये सर्वत्र पसरत आहे.

गृहमंत्री व त्यांच्या समितीने केलेल्या सूचनांप्रमाणे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान व वैद्यकीय उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये किती प्रमाणात हिंदीचा वापर सुरू होईल, हे कालांतरानेच कळेल. असे केल्याने ज्यांना इंग्रजीतून शिकण्याची अडचण आहे त्यांना खरोखरीच फायदा होतो किंवा नाही, हेही समजण्यास आणखी दहा-पंधरा वर्षे जावी लागतील.

तोपर्यंत सर्व जगातील या विषयाचे ज्ञान हे अर्थातच इंग्रजीच्या गतीने आणखी वेगाने पुढे गेलेले असेल.त्यामुळे हिंदी माध्यमातून शिक्षण घेऊन पदवीधर झालेले हे विद्यार्थी- विद्यार्थिनी खरोखरीच भारतात व भारताबाहेर त्यांचे प्रावीण्य किती प्रमाणात सिद्ध करू शकतील, याचा अंदाजही काही वर्षांनीच येईल.

गेले 25 वर्ष कामानिमित्त मी स्वतः गुजरात, दिल्ली, दक्षिण भारतात केरळ व पूर्वांचलमध्ये नागालँड अशा विविध भाषिक राज्यांमध्ये राहिलो होतो. या सर्व राज्यांमध्ये राहून तेथील भाषा समजून घेऊन काही प्रमाणात त्या भाषांचा अभ्यास करून, त्यात थोडे प्रावीण्य मिळवून माझे व्यक्तिगत आयुष्य समृद्ध झाले, असे मी नक्की म्हणू शकतो.

त्यामुळेच मराठी, हिंदी व इंग्रजी या बरोबरीने मी निदान पाच ते सात भारतीय भाषा समजून घेऊ शकतो, प्राथमिक संभाषण करू शकतो. मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन भरभक्कम पाया, त्या पायाच्या आधारावर इंग्रजी व हिंदीच्या आधारे उत्तुंग भरारी व त्या जोडीला शेजारच्या राज्यातील एक तरी जास्तीची भाषा व त्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय व्यापक दृष्टी येण्यासाठी एक परकी भाषा अशी भाषा शिकण्याची पंचसूत्री लहानपणापासूनच अनेकांपर्यंत पोहोचवता आली तर चांगलेच होईल.

तसा प्रयत्न करायला हवा. तसे झाले तर अनेकांचे केवळ भाषाविश्व नाही तर आयुष्यही समृद्ध व वैविध्यपूर्ण होऊ शकेल. तामिळनाडूमधील हिंदीविरोधी आंदोलनातील राजकीय विचार बाजूला ठेवून यानिमित्ताने भाषासमृद्धी व त्यातून व्यक्तिविकास, भावनासमृद्धी असा काही वेगळा विचार करता येईल का? अमुक एक भाषा ही शत्रूभाषा आहे अशी मित्र व शत्रुराष्ट्रात विभागणी करण्याऐवजी अनेक भाषांचे प्रेम व आदर वाढवण्यासाठी समाजातील सर्व गटांना प्रयत्न करणे आवश्यक नाही का ?

सपाटीकरणापासून सावध

या चर्चेच्या निमित्ताने आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल, तो म्हणजे सपाटीकरण व सार्वत्रिकीकरणाचा. विद्यमान सरकारच्या अनेक घोषणा ‘एक देश, एक पद्धती’ याप्रकारे गेल्या सात वर्षात दिसतात. उदाहरणार्थ, एक देश एक कररचना, एक देश एक रेशन कार्ड. वरील दोन उदाहरणे ही सुसूत्रीकरणाच्या दृष्टीने व नागरिकांचे आयुष्य सुखकर होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत.

एका देशामध्ये नागरिकांना सामायिक कर रचना अथवा अन्नधान्य उपलब्ध होण्याची रचना असणे उपयुक्त आहे. फक्त या तत्त्वाला कोठे मुरड घालायची व कुठपर्यंत हे तत्त्व ताणायचे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.. ‘एक देश एक भाषा’, ‘एक देश एक वेश’, ‘एक देश एक भोजन’ अशा दिशेमुळे देशातील विविध भौगोलिक, सामाजिक, प्राकृतिक रचनांचा वैविध्यपूर्ण अविष्कार असलेल्या भारतात एक प्रकारचे सपाटीकरण किंवा एकजिनसीकरण होणार तर नाही ना, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

भाषा हा त्या त्या ठिकाणच्या समाजाचा उत्स्फूर्त आविष्कार असतो. हिंदी अथवा अन्य कोणती भाषा मातृभातृभाषेच्या ठिकाणी असली तर ही उत्स्फूर्तता, हे वैविध्य जाऊन सर्वत्र एकसारखेपणा म्हणजेच सपाटीकरण तर होणार नाही ना? हिंदी भाषेचे समर्थक इंग्रजी नको म्हणत असताना इंग्रजीमुळे येणारी गुलामगिरीची मानसिकता व त्या जोखडातून मुक्त व्हावे असेही म्हणतात.

गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त होण्यास काहीच आक्षेप नाही. तथापि इंग्रजी ही सर्व जगाची ज्ञानभाषा निदान अनधिकृतरीत्या तरी आहे, असे जर मानले तर जोखड न मानता इंग्रजीकडे ज्ञानप्राप्तीचे साधन म्हणून पाहता येईल. ‘इट्स नेसेसरी एव्हिल’(अपरिहार्य अनिष्ट) अशी भूमिका घेण्यात मला अडचण वाटत नाही.