तीन ठिकाणी झालेल्या जिल्हा पंचायत पोटनिवडणुकीत भाजपाला भरीव यश, तर काँग्रेसची धूळधाण उडालीय. तसे ते अपेक्षितही होते. परंतु जिल्हा पंचायतीची विधानसभा वा लोकसभा निवडणुकीशी कदापि तुलना होऊ शकत नाही; तथापि निकालातून समोर आलेले काही पैलू सामाजिक, राजकीय पातळीवरील घटकांना चिंतन करण्यास जरूर भाग पाडतात. प्रभावी संघटन कौशल्य, पक्षाचा नेमका अजेंडा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची हातोटी, हुकमाचे ताबेदार अशा पवित्र्यातील कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी आदी भाजपाची बलस्थाने पुन्हा एकदा ठाशीवपणे समोर आली आहेत.
निवडणुका जिंकण्याची एक यंत्रणाच भाजपाने बनवली आहे. रसातळाला गेलेल्या काँग्रेससाठी हा एक धडा आहे. अर्थात असे कितीही धडे गिरवले तरी ‘पाटी कोरीच’ राहते, असा काँग्रेसविषयी सार्वत्रिक अनुभव आहे आणि त्यात काही फारसा बदल होईल, अशी चिन्हेही दिसत नाहीत. काँग्रेस हा नेत्यांचा पक्ष! तेथे कार्यकर्त्यांची उणीव आहे.
प्रस्थापित आमदारांनी नेहमीच संघटनात्मक बळ वाढवू पाहणाऱ्या पक्षाध्यक्षांचे पाय ओढले आहेत. आता राहुल गांधी ‘भारत जोडो’च्या माध्यमातून पक्षात जान फुंकण्याचा प्रयत्न करताहेत. असे असले तरीही विरोधी पक्षाचे दायित्व पार पाडण्यात हा पक्ष सपशेल अपयशीच ठरतोय. लोकशाहीच्या उत्थानाला अप्रत्यक्षरीत्या ती खीळ ठरलीय. काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले साळगावचे आमदार केदार नाईक यांनी रेईश-मागूश जिल्हा पंचायत मतदारसंघात भाजपला निर्विवाद यश मिळवून देत आपले नाणे खणखणीत असल्याचे सिद्ध केलेय.
तेथे भाजप उमेदवार संदीप बांदोडकर विक्रमी 4,244 मताधिक्याने विजयी झाले. माजी पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर, माजी मंत्री जयेश साळगावकर यांचा अंतर्गत विरोध मावळला अथवा कुचकामी ठरला, असाही त्यातून निष्कर्ष निघतो. बांदोडकर यांच्या मताधिक्यासोबत साळगावात भाजप अधिक भक्कम बनला, तर काँग्रेसचा पाय अधिक खोलात गेला आहे. प्रगती पेडणेकर यांची अवघी 509 मते तेच अधोरेखित करतात. विशेष म्हणजे एकाही मतदारसंघात काँग्रेसची प्रचार यंत्रणा कार्यरत दिसली नाही. केवळ उमेदवारांकडून यथाशक्ती प्रयत्न झाले तितकेच.
कुठ्ठाळीत भाजपने विद्यमान आमदार आंतानिओ वाझ यांच्या पत्नी मार्सियाना (अपक्ष) यांना पाठिंबा दिला होता. त्यांनीही 2,942 मताधिक्याने विजय मिळवत आंतानिओ यांची ताकद दाखवून दिली आहे. यापूर्वी वाझ हे सलग दोनदा जिल्हा पंचायतीवर निवडून गेले आहेत. पत्नीच्या रूपात ही हॅटट्रिक ठरली आहे. भाजपने ‘हा आपलाच विजय’, अशी पाठ थोपटून घेतली असली तरी कुठ्ठाळीत भाजपचा उमेदवार टिकलाच नसता हे आजघडीला निर्विवाद सत्य आहे. निष्प्रभ ठरलेल्या एलिना साल्ढाणा आणि भाजपला तेथील ख्रिस्तीबहुल मतदारांनी अगोदरच दूर लोटले आहे. दुसरीकडे कुठ्ठाळीत काँग्रेसचाही सुपडासाफ झालाय.
नावेलीत कधीकाळी काँग्रेसचा दबदबा असतानाही दवर्ली जिल्हा पंचायत भाजपाकडेच राहात आली आहे. उल्हास तुयेकर यांनी विधानसभेसाठी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागी भाजपचे परेश नाईक केवळ 706 मतांनी विजयी झाले आहेत. भाजपसाठी हे अल्प मताधिक्य धक्कादायक ठरावे. आपचे सिद्धेश भगत 3,374 मतांसह द्वितीय स्थानी झेपावले. लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे, ‘आरजी’प्रणित अपक्ष उमेदवार ॲन्ड्रू रिबेलो, काँग्रेसचे लिओन्सिओ रायकर, अपक्ष मुर्तुझा कुकनूर यांच्यात मते विभागली गेल्यानेच परेश यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला; अन्यथा ‘आप’चा विजय आणि भाजपच्या पदरी पराभव आला असता.
रेईश-मागूश, कुठ्ठाळी व दवर्लीतही काँग्रेसची मोठी पिछेहाट झालीय. त्यात वावगे वाटण्याजोगेही काही नाही. केंद्रापासून राज्यात काँग्रेस दिशाहीन बनला आहे. मतदार भाजपविरोधी पर्याय म्हणून काँग्रेसऐवजी अन्य पर्याय शोधत आहेत. गोव्यात ती जाग ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ (आरजी) घेत आहे. गत दोन वर्षांपासून ‘आरजी’चे अस्तित्व लक्षणीयरीत्या जाणवतेय. विधानसभेत बोरकर यांच्या आगमनाने त्यावर शिक्कामोर्तब झालेय. मनोज परब, त्यांच्या सहकाऱ्यांची नीज गोंयकारांप्रति दिसणारी तळमळ मतांमध्ये परावर्तित होत आहे. रेईश-मागूशसह तिन्ही ठिकाणी ‘आरजी’ उमेदवारांना मिळालेली लक्षवेधी मते त्याचीच प्रचिती देतात.
भाजपचा विजयाचा वारू सुसाट असला तरी विधानसभा निवडणुकीत ‘ॲन्टी इन्कमबेन्सी’मुळे नेते व्यथित झाले होते, हे विसरता येणार नाही. ‘आरजी’, ‘तृणमूल’च्या मतांमुळे बदललेली गणिते सुदैवाने भाजपच्या पथ्यावर पडली. ‘आरजी’ची अनपेक्षित मुसंडी, मतांचा परिणाम 19 मतदारसंघातील निकालावर झाला, असेही निरीक्षण यथावकाश समोर आले. काँग्रेसच्या तिकिटावर मते मागून निवडून यायचे आणि सत्तेतील भाजपमध्ये सामील व्हायचे या उबगवाण्या प्रकाराला जनता कंटाळली आहे.
विरोधी पक्ष औषधालाही नसणे ही लोकशाहीसाठी शोकांतिकाच! म्हणूनच राजकीय व्यवस्थेचा पुनर्विचार होणे ही काळाची गरज आहे. आमदारांचे घाऊक पक्षांतर आणि त्यानंतर झालेल्या जिल्हा पंचायत पोटनिवडणुकीकडे बहुतांश मतदारांनी पाठ फिरवणे, हे कशाचे संकेत आहेत? 1994 साली पंचायत राज कायद्याद्वारे गोव्याला ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पंचायत असे दोन स्तर लाभले. 2000 साली पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली, तेव्हापासूनच ‘झेडपी’कडे दुराग्रही दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. अपेक्षित अधिकार नाहीत, निधीही तुटपुंजा अशी सातत्याने हाकाटी पिटली जाते. त्यात तथ्यही आहे.
जिल्हा पंचायतींना वर्षाला 12 ते 14 कोटींचाच निधी मिळतो, ज्याचा विनियोग 25 मतदारसंघांत करावा लागतो. अनेकदा जिल्हा पंचायत सदस्य कोण आहेत याची लोकांना साधी माहितीही नसते. पंचायतीला जितके महत्त्व आहे तेवढे जिल्हा पंचायतीला खचितच नाही! ग्रामपंचायतीने केलेले काम पुन्हा जिल्हा पंचायत करते, असे प्रकारही अनेकदा समोर येतात, याला काय म्हणावे? ‘झेडपी’असो वा काँग्रेस, दोन्हीकडे केवळ ‘राजकीय प्लॅटफॉर्म’ म्हणूनच पाहिले जात आहे. काँग्रेस त्यात आघाडीवर.
‘राव गेले, पंत आले’ या उक्तीप्रमाणे तेथे कारभार सुरू आहे. एकदा प्रकाशझोतात आलं की सत्ताधारी भाजपची द्वारे आपोआप खुली होतात, हे नवे घातक समीकरण रूढ होतेय. त्यात नेत्यांचे उखळ पांढरे होते; जनतेची स्थिती मात्र ‘जैसे थे’च. काँग्रेसची जागा आता ‘आरजी’ व्यापते आहे. हे वळण कुणाला मोक्याचं आणि कुणाला धोक्याचं हे आगामी लोकसभा निवडणुकीत कळेलच. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावता नये, इतकीच अपेक्षा!
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.