Goa Cleanliness: स्वच्छता ही जीवनशैली अंगी बाणवणे किती आवश्‍यक आहे, हे कोरोनाच्या साथीने प्रत्येकाच्या मनावर कोरले गेले. कोरोनाची पाठ फिरली तसे ‘येरे माझ्या मागल्या...’ अशी स्थिती निदर्शनास येते. स्वच्छतेचे व्रत अंगीकारलेल्या मध्य प्रदेशातील इंदूरने सलग सहाव्या वर्षी देशातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर असा मान पटकावला; त्‍याचवेळी राज्‍यांच्‍या श्रेणीमध्‍ये गोवा पिछाडीवर गेल्‍याचेही ठाशीवपणे समोर आले आहे.

शंभरपेक्षा कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या 14 राज्यांमध्ये गतवर्षी तृतीय स्‍थानी असलेला गोवा आता 10 व्‍या स्‍थानावर घसरला आहे. महानगरपालिकेच्‍या बाबतीतही स्‍थिती काही निराळी नाही. ‘एक ते दहा लाख लोकसंख्या’ गटातील 382 शहरांमध्‍ये राजधानी पणजी 224 व्‍या स्‍थानावर आहे. गेल्‍यावर्षी 304 शहरांमध्‍ये 208वे स्‍थान होते.

विशेष म्‍हणजे पणजी महानगरपालिका कचरा उचलण्‍यासाठी वर्षाकाठी सुमारे 18 कोटी रुपये खर्च करत आहे. तरीही स्‍वच्‍छतेच्‍या बाबतीत असलेली पिछाडी चिंतेचा विषय आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत झालेल्या या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्वच्छतेच्या प्रयत्नांवर दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंड्या, पिचकाऱ्यांनी रंगलेली सार्वजनिक ठिकाणे हे चित्र अद्याप आपण नाहीसे करू शकलेलो नाही.

लोकप्रतिनिधींकडील इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव हे त्‍याचे मुख्‍य कारण आहे. राज्यातील पंचायत क्षेत्रांत कचरा विल्‍हेवाटीसाठी ‘एमआरएफ’ अर्थात ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी’ सुविधा उभारा, असे आदेश दिले असूनही काणाडोळा करणाऱ्या पंचायतींना उच्‍च न्‍यायालयाने यापूर्वी वेळोवेळी फटकारले आहे. तरीही काही पंचायतींना अजून भान आलेले नाही.

गेल्‍याच आठवड्यात खंडपीठाने मोरजी, हडफडे, राशोल व कोलवा या चार पंचायतींच्‍या पंच सदस्‍यांना कचरा व्‍यवस्‍थापनात केलेल्‍या हलगर्जीसाठी प्रत्‍येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्‍कम संबंधित पंचसदस्‍यांनी स्‍वत:च्‍या खिशातून भरणे आवश्‍‍यक आहे. हा दंड म्‍हणजे संबंधित पंचायतींसाठी शरमेची बाब! देशात अशा प्रकारची शिक्षा देण्‍याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी.

दुर्दैवाने त्‍यातून धडा शिकण्‍याचा प्रयत्‍न आपले लोकप्रतिनिधी करत आहेत का, हा खरा प्रश्‍‍न आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल तर गोव्‍यासाठी अत्‍यंत नामुष्‍कीप्रत आहे. काही वर्षांपूर्वी दिल्‍लीस्‍थित ‘सेन्‍टर फॉर सायन्‍स ॲन्‍ड एनव्‍हायरोन्‍मेन्‍ट’ या संस्‍थेने स्‍वच्‍छतेच्‍या कसोटीवर पणजीचा बहुमान केला होता. पणजी ही देशामधील अशी महानगरपालिका मानता येईल की तिने कचरा विलगीकरणात अत्‍यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

ओल्‍या व सुक्‍या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून नागरिकांनी तो स्‍वतंत्र ठिकाणी ठेवावा आणि तो कचरा महापालिका उचलेल, अशी ती तरतूद होती. दुर्दैवाने गेल्‍या काही वर्षांत महापालिका आपलीच ही मोहीम पुढे राबविण्‍यात अपयशी ठरली आहे. आज कचरा हेच पणजीचे मुख्‍य आकर्षण ठरले आहे, असे खेदाने म्‍हणावे लागतेय.

सर्वेक्षणे, स्पर्धा, क्रमवारी यासारखे उपक्रम स्वच्छता मोहिला गती मिळावी, यासाठी असतात. पण अंतिम उद्दिष्ट हे स्वच्छता हा संस्कृतीचा, जीवनशैलीचा भाग बनावा, हेच असले पाहिजे. स्वच्छतेच्या उद्दिष्टासाठी राज्‍य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. देशात ‘निर्मल भारत अभियान’ नावाने 2009 मध्ये सुरू झालेल्या उपक्रमाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ‘स्वच्छ भारत मिशन’मध्ये रूपांतर केले.

महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी त्याचा प्रारंभ केला, अभियानाचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर 2019 मध्ये समाप्त झाला. 2025 पर्यंत दुसरा टप्पा सुरू राहील. त्याचे यश दोन निरीक्षणातून लक्षात येते. जागतिक बँकेच्या नोंदीनुसार भारतातील 96 टक्के लोक शौचालयाचा वापर करतात. ‘युनिसेफ’चा अहवाल सांगतो की, भारतात शौचालय नसलेल्या लोकांची संख्या 55 कोटींवरून पाच कोटींपर्यंत घटली आहे.

सरकारने जनजागृती, शौचालयांच्या बांधणीसाठी दिलेले अनुदानरूपी प्रोत्साहन आणि वाढता लोकसहभाग याचा हा सुपरिणाम आहे. दरम्‍यान, देशात दररोज सुमारे आठ कोटी टन कचरा निर्माण होतो, त्यात दरवर्षी चार टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्यासह छोट्या शहरांसमोर कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हीच समस्या आहे. गोव्‍यातही तशीच परिस्‍थिती आहे.

कचरा विल्‍हेवाटीसाठी सरकार प्रकल्‍प उभारू पाहाते त्‍यावेळी नागरिकांचा त्‍याला तीव्र विरोध होतो, ही बाब अनेकदा घडली आहे. कचराप्रश्‍‍न ही सामूहिक जबाबदारी आहे, याचे भान साऱ्यांनाच असणे आवश्‍‍यक आहे. स्वच्छता ही जीवनशैली मानून ती अंगीकारायची आणि पाळायची बाब आहे, हे बिंबवणे आणि प्रत्येकात रुजवणे आवश्‍यक आहे. ‘शून्य कचरा’ या संकल्पनेकडे वाटचाल करणे हेही उत्तर आहे. त्यासाठी व्यापक पूरक व्यवस्थाही निर्माण व्हायला हव्यात.