Goa Agriculture: आपला भारत देश कृषिप्रधान आहे व अशा कृषिक्षेत्र अवाढव्य असलेल्या देशात सर्वांना मुबलक अन्न मिळाले, असा स्वतंत्र भारतातील पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळापासून प्रयत्न होता. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जाणीवपूर्वक कृषिधोरण राबवून देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे धोरण अवलंबून त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू केली.

मुख्य म्हणजे, 1947 च्या डिसेंबरात काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानवर ‘काँग्रेस कृषिसुधार समिती’ नेमण्यात आली होती. तत्कालीन प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्र जे. सी. कुमारप्पा त्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने 1949 मध्ये दिलेल्या अहवालात मुख्यत्वेकरून असे प्रतिपादन केले होते, की देशातील कृषी उत्पादन वाढवणे हा शेती विकासाचा प्रमुख कार्यक्रम असला पाहिजे.

अधिक उत्पादन झाल्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होणे साहजिक आहे, त्याचा परिणाम बाजारात शेतीमालाचा भाव पडण्यात होईल, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अशास्थितीत शेतकऱ्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतमालाचे भाव एका सीमारेषेखाली असतील, याची हमी देणे हे त्या-त्या सरकारचे कर्तव्य आहे.

तसेच, केवळ अशानेच काम चालणार नाही, तर औद्योगिक व कृषिक्षेत्रात उत्पन्नाच्या स्तरावर खऱ्या अर्थाने समानता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारीही सरकारला घ्यावी लागेल. मी हे सारे अशासाठी उद्‌धृत केली की, 35 ते 40 कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या तत्कालिन देशातही कृषिविषयक धोरण कसोशीने अंमलात आणून देश प्रगतीपथावर नेण्याचा व बळीराजाला बलवान करण्याचा प्रयत्न सुरवातीपासून चालू आहे.

आज देशाची लोकसंख्या 135 कोटींच्या वर होत राहिली, तरी जी जी सरकारे सत्तारूढ झाली त्यांनी यासाठी प्रयत्न जारी ठेवलेले आहेत, हे लक्षात यावे. पण आपल्या देशाने कृषिक्षेत्रात खरी झेप घेतली ती इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत. बाबू जगजीवन राम कृषिमंत्री पदावर आरूढ झाले, त्यावेळी सुप्रसिद्ध कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनायन यांच्या सहकार्याने त्यांनी देशात हरितक्रांतिचे बीजारोपण केले व या देशातील कृषिक्षेत्रात अनन्य प्रकारची क्रांती घडवून आली.

त्यानंतर देशातील कृषिविषयक धोरणाला खरी उभारी दिली, ती नामदार शरदराव पवार यांनी त्यांनी देशाचे अन्नमंत्री बनल्यानंतर अनेक नवनवीन प्रयोग या क्षेत्रात केले व त्याचा विशेष फायदा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व केरळ सारख्या राज्यांनी करून घेऊन आपापल्या राज्यांमध्ये शेती, बागायती, फळ, विविध प्रकारच्या भाज्या अशा पिकांना प्रोत्साहन देत उत्पादने वाढवत त्याचा भावदेखील वाढवून दिले.

विशेष म्हणजे कृषिमूल्य जाहीर करताना एक रुपयाच्या क्रयशक्तीचा जसा विचार केला जातो, तसाच एक किलो शेतीमालाची क्रयशक्ती वाढण्याकडे लक्ष द्यावे. शेतीवर जगणारा शेतमजूर हा इतर माणसासारखे जगू शकेल असे वेतन त्याला मिळाले पाहिजे.

शेतमजुराच्या पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचे भरणपोषण असेवेतन त्याच्यासाठी निश्‍चित झाले पाहिजे व त्या प्रमाणात शेतमालाच्या भावाला संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे कृषिक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे व ते रास्त असले, तरी ते प्रत्यक्षात आलेले नाही हे गेल्यावेळी वर्षापेक्षा जास्त काळ देशातील हजारो शेतकरी राजधानी दिल्लीमध्ये बायका-मुलांसह रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते, त्यावरून आपल्या लक्षात येते.

कृषिप्रधान अशा आपल्या देशातील शेतकरी सुखी तर तमाम जनता सुखी हे धोरण ज्यावेळी प्रत्यक्षात येईल, त्याचवेळी या सुजलाम, सुफलाम देशात समाधान नांदू शकेल, यात वाद नाही. आज हा प्रश्‍न ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे गोव्याचे कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी नव्याने उभारी देण्याचे केलेले कार्य होय. मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी आपल्या कार्यकाळात कृषिक्षेत्राची घोडदौड विशेष गतीने होण्याचे काम केले होते.

राणे हे स्वतः मोठे जमीनदार व शेतात वेगवेगळे प्रयोग करून वेगवेगळी पिके कशी जास्त उत्पादन देऊ शकतील, याकडे लक्ष पुरवित होते. तसेच फ्रान्सिस सार्दिन व ॲड. दयानंद नार्वेकर यांनी कृषिमंत्रिपद सांभाळताना शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना लागणारी विविध प्रकारची बी-बियाणे, खते, अवजारे वेळेवर व माफक दरात मिळावीत यासाठी खास प्रयत्न केले होते.

तसेच प्रयत्न आज कृषिमंत्री रवी नाईक करताना दिसत आहेत. त्यांनी या खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर गोव्यात कृषी विद्यापीठ व्हावे, हा प्रश्‍न धसास लावलाच, आता त्यांनी जमिनी वाचविण्यासाठी शेतीकउे वळा, असे आवाहन युवकांना करीत यासाठी पुढे येणाऱ्या युवकांना 1.5 लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्जाद्वारे मदत करण्याचे जाहीर केले आहे.

नुकत्याच कृषी खात्याने तोही पहिल्यांदा आयोजित केलेल्या कृषिकाम प्रशिक्षण शिबिरात आयोजित प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रे वितरित करण्याच्या कार्यक्रमात बोलताना याबाबत त्यांनी सुतोवाच केले.

आता कृषी संचालक नेव्हिल आफोन्सो यांनी यासाठी एक खास पथक कामाला लावा, गोव्यातील जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली कशी येईल व बेकार युवक या संधीचा अधिकाधिक फायदा कसा घेतील, याकडे तातडीने लक्ष पुरवले पाहिजे, अशी नम्र सूचना करावीशी वाटते. असा प्रयत्न गोव्यासकट देशातील प्रत्येक राज्याने केला, तर या आपल्या कृषिप्रधान देशातील भरभराट होईल व येथील एकही शेतकरी, शेतमजूर अर्धपोटी राहणार नाही, हे निश्‍चित.