8th Pay Commission Update: 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डोळे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटनेने वेतन सुधारणेसाठी सरकारसमोर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धक्कादायक प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावामुळे काही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल 400 टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊ शकते.

संघटनेने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी (Rmployees) एकसमान फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याऐवजी, त्यांच्या वेतन स्तरानुसार (सॅलरी लेव्हल) पाच वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली. या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार, लेव्हल 1 ते 5 साठी 2.92, लेव्हल 6 ते 8 साठी 3.50, लेव्हल 9 ते 12 साठी 3.80, लेव्हल 13 ते 16 साठी 4.09 आणि सर्वोच्च अशा लेव्हल 17 ते 18 साठी 4.38 फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित करण्यात आला. जर सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला, तर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ पाहायला मिळेल.

या नव्या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे वाढेल, हे एका गणिताद्वारे समजून घेता येईल. उदाहरणार्थ, लेव्हल 17 किंवा 18 मध्ये कार्यरत असलेल्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन अडीच लाख रुपये असेल, तर 4.38 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास त्याचे नवीन मूळ वेतन थेट 10.95 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचेल. दुसरीकडे, मध्यम स्तरावरील म्हणजेच लेव्हल 6 ते 8 मधील कर्मचाऱ्याचे सध्याचे 45,000 रुपयांचे मूळ वेतन वाढून सुमारे 1.57 लाख रुपये होऊ शकते.

7व्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 निश्चित करण्यात आला होता, जो आता 3.83 ते 4.38 पर्यंत वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. याशिवाय किमान मूळ वेतन वाढवून ते 69,000 ते 72,000 रुपये करावे, 50 टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करावा आणि वार्षिक वेतनवाढ 5 टक्के करावी, अशाही मागण्या जोर धरत आहेत.

हा वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणि संघटनांच्या मागण्या पूर्ण करणे केंद्र सरकारसाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान असणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वेतन सुधारणा केल्यास सरकारी तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडेल. केवळ चालू वेतनच नव्हे, तर पेन्शन, भत्ते, थकीत रक्कम आणि भविष्यातील आर्थिक दायित्वे देखील मोठ्या प्रमाणात वाढतील. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यास, नेहमीप्रमाणे अनेक राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हीच वेतन सुधारणा लागू करतात, ज्यामुळे देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

8व्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशींचा थेट फायदा आणि परिणाम देशातील सुमारे 1.1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होणार आहे. केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. सध्या हा आयोग देशभरातील विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यासाठी विविध राज्यांचा दौरा करत आहे. त्याचवेळी, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही पुन्हा एकदा तीव्र झाली, ज्यामुळे आगामी काळात 8व्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.