Digital Rupee CBDC Ration Distribution Scheme: देशातील डिजिटल व्यवहारांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि रेशन वाटप प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे व क्रांतीकारक पाऊल उचलले. आता रास्त धान्य दुकानांमधून 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' म्हणजेच डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून रेशन खरेदी करता येणार आहे.

या आधुनिक सुविधेची सुरुवात सर्वप्रथम चंडीगडमध्ये करण्यात आली असून स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 14 ऑगस्ट रोजी या ऐतिहासिक योजनेचा अधिकृत शुभारंभ झाला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत दिली जाणारी खाद्यान्न सबसिडी आता थेट लाभार्थ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा केली जाईल.

ही नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित रेशन वितरण प्रणाली लागू करणारे चंडीगड हे देशातील पहिले केंद्रशासित प्रदेश ठरले. या योजनेचा फायदा चंडीगडमधील (Chandigarh) 55 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना मिळणार असून ते डिजिटल रुपयाचा वापर करुन धान्य खरेदी करु शकतील. यासाठी संपूर्ण प्रशासनाने शहरातील 542 रेशन दुकानांना डिजिटल प्रणालीशी जोडले.

नव्या व्यवस्थेनुसार, सरकार ठरलेली सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये पाठवेल. त्यानंतर लाभार्थी कोणत्याही रेशन दुकानात जाऊन केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करुन सोप्या पद्धतीने पेमेंट करु शकतील आणि आपले धान्य मिळवू शकतील. यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची किंवा लांबलचक रांगेत उभे राहून कागदपत्रे पडताळण्याची कटकट आता पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.

या डिजिटल प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'प्रोग्रामेबिलिटी' म्हणजेच सशर्त वापर. डिजिटल वॉलेटमध्ये मिळालेल्या सबसिडीच्या रकमेचा वापर केवळ आणि केवळ ठरवून दिलेल्या रेशन धान्याची खरेदी करण्यासाठीच करता येईल. लाभार्थी या पैशांचा वापर इतर कोणत्याही वैयक्तिक कामासाठी किंवा इतर खरेदीसाठी करु शकणार नाहीत, ज्यामुळे सबसिडीचा गैरवापर रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. याशिवाय, जर एखाद्या लाभार्थ्याने महिनाभरात सबसिडीची रक्कम वापरली नाही, तर ती आपोआप पुन्हा सरकारी खात्यात जमा होईल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल, असे चंडीगड प्रशासनाचे मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.